असीम मुनीर की चाल नाकाम, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ हुए एक
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असीम मुनीर की चाल नाकाम, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ हुए एक

पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने को लेकर सेना और सरकार में ठन गई है। सेना प्रमुख असीम मुनीर के 16 प्रांत बनाने के प्लान को संसद ने सिरे से खारिज कर दिया है।


Pakistan: पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अपने देश में ही मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल मुनीर ने अपने ही देश को 16 नए टुकड़ों में बांटने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था। उनका मकसद देश में 16 नए प्रांत या प्रशासनिक इकाइयां बनाना था। लेकिन उनकी इस खतरनाक चाल पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। शनिवार को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में दोनों दिग्गज नेता इस बात पर सहमत हो गए कि नए प्रांतों के गठन के मामले में संवैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही यह भी तय हुआ कि इस विवादित मुद्दे पर अगर कोई जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव आता है, तो उसके लिए भी संसद की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।


संसद ने दिखाई सेना को अपनी ताकत
स्थानीय मीडिया का दावा है कि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह अहम सहमति प्रधानमंत्री के मॉडल टाउन स्थित आवास पर हुई बैठक में बनी। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब देश में नए प्रांत बनाने को लेकर एक नई और तीखी बहस छिड़ी हुई है। देश के गृह मंत्री ने भी हाल ही में जनमत संग्रह के जरिए जनता की राय जानने का प्रस्ताव रखा था। बैठक में राष्ट्रपति ज़रदारी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज़ अशरफ़ और सीनेटर सलीम मांडवीवाला भी शामिल थे। इन सभी ने स्पष्ट किया कि पीपीपी (PPP) का रुख सिंध विधानसभा के उस प्रस्ताव के अनुरूप है, जिसमें नए प्रांत बनाने का कड़ा विरोध किया गया है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में जोर देकर कहा गया कि इस दिशा में कोई भी कदम उठाने के लिए संविधान में तय प्रक्रिया का सख्ती से पालन होना चाहिए। प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने भी इस बात का पूरा समर्थन किया।

जनमत संग्रह के लिए संसद की मंजूरी जरूरी
इस अहम बैठक में राजनीतिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह, कानून मंत्री आजम नजीर तरार और नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज़ सादिक भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के बेटे हमजा और सुलेमान भी बैठक में शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक, दोनों बड़े नेता इस बात पर भी पूरी तरह सहमत हुए कि जनमत संग्रह कराया जाए या नहीं, यह फैसला संसद ही करेगी। जनता से क्या सवाल पूछे जाएं, इसमें भी संसद को दरकिनार नहीं किया जा सकता। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि बैठक में तय हुआ कि संसद में बहुमत ही यह तय करेगा कि आगे क्या कदम उठाना है। आम सहमति के बिना इस मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के राजनीतिक दलों ने सेना प्रमुख असीम मुनीर को बिल्कुल अलग-थलग कर दिया है।

सिंध के बंटवारे पर PPP का साफ इनकार
यह पूरी चर्चा गृह मंत्री मोहसिन नकवी के उस बयान के दो दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने जनमत संग्रह का विचार सामने रखा था। नकवी का तर्क था कि इस प्रक्रिया से यह बहस हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। उन्होंने राजनीतिक दलों को भरोसा दिलाया था कि कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। हालांकि, PPP नेतृत्व अपने कड़े रुख में कोई भी नरमी लाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पार्टी खासकर सिंध के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहती। पार्टी ने बार-बार सिंध विधानसभा द्वारा पारित उस सर्वसम्मत प्रस्ताव का हवाला दिया है, जिसमें प्रांत के किसी भी तरह के विभाजन का विरोध किया गया था। पार्टी का कहना है कि यह प्रस्ताव किसी भी ऐसे कदम के खिलाफ उसके रुख को और मजबूत करता है।

लंबे समय तक चलेगी नए प्रांतों पर बहस
PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो और सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कई बार स्पष्ट किया है कि सिंध का विभाजन पार्टी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। इस बहस ने सत्ताधारी गठबंधन के भीतर मौजूद अलग-अलग विचारों को भी उजागर कर दिया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में तर्क दिया था कि अगर प्रांतों के गठन का आधार प्रशासनिक जरूरतें हों, तो पाकिस्तान में 12 प्रांत हो सकते हैं। उनका मानना ​​था कि देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए छोटी प्रशासनिक इकाइयों की सख्त ज़रूरत है। हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी PML-N ने अब तक कोई औपचारिक नीति नहीं बताई है। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज के बीच एक संक्षिप्त आमने-सामने की बैठक भी हुई। इसमें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने देश की राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। हालांकि, आधिकारिक बयान में नए प्रांतों या जनमत संग्रह पर हुई चर्चा का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया।


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