नेतन्याहू युग का अंत? भारत-इज़राइल कूटनीतिक रिश्तों पर इसका अहम असर

यह राजनीतिक झटका मोदी के लिए एक विशेष रूप से शर्मनाक क्षण में आया है, यह देखते हुए कि नेतन्याहू के साथ उनके व्यक्तिगत और कूटनीतिक संबंध काफी गर्मजोशी भरे रहे हैं।

पिछले ही महीने, नेतन्याहू ने मोदी को 2027 में इस्राइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अवैध युद्ध शुरू करने से दो दिन पहले, इस्राइली केसेट ने "इस्राइल राज्य और यहूदी लोगों के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान" के लिए मोदी को मान्यता प्रदान की थी।

अब यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह निमंत्रण अभी भी कायम है।

नेतन्याहू को एक बड़ा झटका

शनिवार (7 नवंबर) को, इस्राइल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने गदी आइजनकोट के नेतृत्व वाले एक व्यापक गठबंधन को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यह नेतन्याहू के लिए एक संभावित रूप से निर्णायक झटका है, जिन्होंने हाल ही में चुनी गई केसेट (लोकसभा के इस्राइली समकक्ष) में अपना बहुमत खोने के बावजूद हर तरह से सत्ता से चिपके रहने की सख्त कोशिश की थी।

पिछले महीने हुए अनिर्णायक चुनाव में कोई स्पष्ट विजेता नहीं निकला, जिसमें किसी भी पार्टी को 60 सीटों का साधारण बहुमत नहीं मिला। हालांकि, आइजनकोट के नेतृत्व में विपक्ष ने 19 सीटों वाली इस्राइली-फिलिस्तीनी पार्टियों के बाहरी समर्थन के साथ एक व्यापक राजनीतिक मोर्चा बनाने में सफलता हासिल कर ली।

नेतन्याहू के गठबंधन और आइजनकोट के गठबंधन दोनों के साथ विचार-विमर्श के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने बाद वाले (आइजनकोट) को अगली सरकार बनाने का अवसर दिया है।

आइजनकोट द्वारा बनाया गया गठबंधन राजनीतिक और जातीय रूप से काफी विविधतापूर्ण है, जो वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी गुटों के साथ-साथ मुख्य रूप से इस्राइली-फिलिस्तीनी सदस्यों को एक साथ लाता है। इसके गठन के लिए भाग लेने वाले गुटों को अपने कई चुनावी वादों और वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करके आइजनकोट के पीछे एकजुट होना पड़ा।

आइजनकोट का मुख्य उद्देश्य

नेतन्याहू के लिए जो इस्राइल के राजनीतिक मैकियावेली और कई वर्षों तक देश की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती रहे हैं — सत्ता खोने की यह संभावना एक बड़ी राजनीतिक हार का प्रतिनिधित्व करती है। कथित तौर पर उन्होंने अंतिम क्षण तक राष्ट्रपति की निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा डालने की काफी कोशिश की थी।

हर्ज़ोग के आइजनकोट को सरकार बनाने की अनुमति देने के फैसले से कुछ घंटे पहले, नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के साथ एकता सरकार स्थापित करने की पेशकश की थी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि विपक्ष और इस्राइली-फिलिस्तीनी पार्टियों के बीच गठबंधन से देश का पूरी तरह पतन हो जाएगा।

आइजनकोट ने इस प्रस्ताव को यह घोषणा करते हुए खारिज कर दिया कि उनका मुख्य उद्देश्य 7 अक्टूबर, 2023 को देश की रक्षा करने में विफलता के कारण नेतन्याहू की विदाई सुनिश्चित करना था।

चुनावी झटके पर नेतन्याहू की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक जवाबदेही स्वीकार करने की उनकी अनिच्छा को भी उजागर किया है। चुनाव हारने के बाद, उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी देशों, विशेष रूप से कतर, ने इस्राइली-फिलिस्तीनी पार्टियों की चुनावी सफलता में योगदान दिया था, जो स्पष्ट रूप से जनादेश को अवैध ठहराने की एक बड़ी कोशिश थी।

ट्रंप की अप्रत्याशित घोषणा

इस बीच, इस्राइल के राष्ट्रपति ने 3 नवंबर को कहा कि चुनाव के दिन उन्हें तब बहुत बड़ा झटका लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि वाशिंगटन साल के अंत तक इस्राइल को दी जाने वाली लगभग 4 अरब डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता रोक देगा। यह प्रस्तावित कदम मौजूदा द्विपक्षीय समझौते के समाप्त होने से दो साल पहले ही अमेरिकी समर्थन को काट देगा।

नेतन्याहू की राजनीतिक दुर्दशा को उनकी विनाशकारी क्षेत्रीय नीतियों से अलग नहीं किया जा सकता है। वर्षों से, उन्होंने यह दावा बनाए रखा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं, और अंततः राष्ट्रपति ट्रम्प को जून 2025 में ईरान के खिलाफ युद्ध में घसीट लिया। दोनों नेताओं ने बाद में 28 फरवरी से संघर्ष को तेज कर दिया, जिससे ईरान के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा हो गया।

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के साथ, जारी युद्ध ने सभी देशों में अभूतपूर्व आर्थिक और अस्तित्वगत संकट पैदा कर दिया है, जो नेतन्याहू के क्षेत्रीय दुस्साहस के दूरगामी परिणामों को उजागर करता है।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि, जब सितंबर में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के गर्भगृह में प्रवेश किया, तो बहुसंख्यक देशों ने कार्यवाही से वॉकआउट करना चुना।

जोखिम अभी भी बरकरार

आइजनकोट ने शुक्रवार को कहा, "इस्राइल पहले से ही एक खतरनाक कूटनीतिक सूनामी के बीच में है।" उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ऐसी स्थिति जिसमें नेतन्याहू "इस्राइल की सुरक्षा प्रणाली और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर अधिकार का प्रयोग करना जारी रखते हैं, बहुत खतरनाक है और इसे एक और दिन के लिए भी जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिए।"

आइजनकोट पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि वह 7 अक्टूबर की घटनाओं को संभालने में नेतन्याहू की विफलताओं की जांच के लिए एक समिति स्थापित करने पर विचार करेंगे। नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है और वे अंततः जेल जा सकते हैं।

फिर भी, नेतन्याहू अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और उनकी विदाई अभी भी निश्चित नहीं है। मंगलवार को नए सांसदों के शपथ ग्रहण में अभी भी बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि आइजनकोट वर्तमान में इस पद पर काबिज नेतन्याहू के वफादार को बदलने के लिए एक नए संसदीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था करने के लिए काम कर रहे हैं।

इसलिए नेतन्याहू के राजनीतिक प्रभुत्व का संभावित अंत सरकार में बदलाव से कहीं अधिक बड़ा होगा। यह स्थायी युद्ध की राजनीति, दंड से मुक्ति और फिलिस्तीनियों को उनकी अपनी जमीन से व्यवस्थित जातीय सफाया को खारिज करने का भी प्रतीक हो सकता है।

भारत का चुनिंदा आक्रोश

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिनके "प्रिय मित्र" बीबी नेतन्याहू ने भारत के साथ असाधारण रूप से घनिष्ठ कूटनीतिक और रक्षा संबंधों की अध्यक्षता की है इस्राइल के राजनीतिक घटनाक्रम एक असहज कंट्रास्ट पेश करते हैं।

मोदी ने तेल अवीव में सात इस्राइली नागरिकों की हत्या की निंदा करते हुए इसे "जघन्य" बताने में जल्दबाजी दिखाई थी। फिर भी वह फिलिस्तीनी माताओं, बच्चों, डॉक्टरों और सहायता कर्मियों की अंधाधुंध हत्याओं के साथ-साथ गाजा के अस्पतालों, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों के निरंतर विनाश पर स्पष्ट रूप से चुप रहे हैं।

हाल ही में, आरएसएस (RSS), जो चुपचाप ज़ायोनीवादियों के वैचारिक लक्ष्यों को साझा करता है, ने नागपुर में अपने 100वीं वर्षगांठ समारोह में इस्राइली दूत को आमंत्रित किया था।

आक्रोश की यह चयनात्मक अभिव्यक्ति भारत की राजनीतिक और विदेश नीति की नैतिक नींव पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

नई दिल्ली के विरोधाभास

भारत 1948 के नरसंहार सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है। फिर भी मोदी सरकार इस्राइल के साथ अपने आर्थिक और सैन्य संबंधों को गहरा करना जारी रखे हुए है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) देश के खिलाफ नरसंहार के आरोपों की जांच कर रहा है। इससे पहले, नई दिल्ली ने तेल अवीव के साथ एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए थे, एक ऐसा विकास जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संलिप्तता का गठन कर सकता है।

इस विरोधाभास को अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकारों और फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं के समर्थन के भारत के लंबे समय से चले आ रहे दावों के साथ मिलाना बहुत मुश्किल है।

बेशक, इस्राइल के साथ भारत के संबंध नए नहीं हैं। लेकिन मोदी सरकार द्वारा नेतन्याहू के लगातार घनिष्ठ होते राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक आलिंगन ने उस रिश्ते को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, वह भी ऐसे समय में जब गाजा, लेबनान और ईरान में इस्राइल के आचरण ने अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय निंदा को आकर्षित किया है।

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