शेख हसीना की घर वापसी पर सस्पेंस, भारत ने रखी दो बड़ी शर्तें!

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित स्वदेश वापसी को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आईं शेख हसीना ने हाल ही में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। इस बीच बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने उनकी वापसी को लेकर दो महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं।

'द फेडरल देश' के एक विशेष कार्यक्रम में एंकर नीलू व्यास ने इस पूरे मुद्दे के कूटनीतिक, कानूनी और सुरक्षा पहलुओं पर अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ निपुण आलमबायन और संजीव श्रीवास्तव के साथ विस्तार से चर्चा की।

क्या हैं भारत की दो कथित शर्तें?

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों का मानना है कि शेख हसीना जिस तरह 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की सेना के विमान से सुरक्षित भारत आई थीं, उसी तरह उनकी वापसी की जिम्मेदारी भी बांग्लादेश की सेना उठाए। भारत चाहता है कि बांग्लादेश की सेना खुद भारत आकर या सीमा पर तय स्थान से उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ वापस ले जाए, ताकि रास्ते में किसी भी तरह की अनहोनी न हो।

दूसरी बड़ी शर्त कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी। भारत चाहता है कि बांग्लादेश सरकार उन्हें इस सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार दे और उनके खिलाफ नए सिरे से निष्पक्ष सुनवाई हो। साथ ही, इस पूरी कानूनी प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक मीडिया की निगरानी रहे।

हालांकि, भारत सरकार की ओर से इन शर्तों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

कूटनीतिक दबाव और प्रत्यर्पण संधि के नियम

चर्चा के दौरान अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ निपुण आलमबायन ने इस घटनाक्रम को भारत की 'ट्रैक-2 डिप्लोमेसी' यानी पर्दे के पीछे की कूटनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जब दो देशों के बीच सीधे तौर पर संवेदनशील मुद्दों पर बात करना कठिन होता है, तो मीडिया या अनौपचारिक माध्यमों के जरिए दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया भांपी जाती है।

निपुण आलमबायन ने भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि (जिसे 2016 में संशोधित किया गया) का हवाला देते हुए बताया कि इस संधि की धारा-8 के तहत राजनीतिक मामलों में प्रत्यर्पण से छूट का प्रावधान है। यदि किसी देश को लगता है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावना से कार्रवाई की जा रही है या उसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, तो वह प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। उनके अनुसार, इन शर्तों के जरिए भारत ने यह संदेश दिया है कि वह अंतरिम सरकार के दौरान सुनाई गई सजा को बिना निष्पक्ष जांच के स्वीकार नहीं कर सकता।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बांग्लादेश की सेना के भीतर भी अलग-अलग विचारधाराएं हैं। जो सैन्य अधिकारी अगस्त 2024 में हसीना को सुरक्षित भारत छोड़कर गए थे, वे धर्मनिरपेक्ष ढांचे में विश्वास रखते थे, लेकिन वर्तमान में सेना और प्रशासन के भीतर समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी में जांच या सेना को भेजने जैसी शर्तों को मानना आसान नहीं होगा।

मौजूदा हालात में वापसी बेहद जोखिम भरी: संजीव श्रीवास्तव

अंतरराष्ट्रीय मामलों के एक अन्य विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि भारत के विदेश मंत्रालय ने पूर्व में भी यही कहा है कि यह बांग्लादेश का आंतरिक कानूनी मामला है और भारत की ओर से कोई आधिकारिक शर्त सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि एक अनाम अधिकारी के हवाले से आई रिपोर्ट पर सरकार की ओर से सीधा बयान आना मुश्किल है, लेकिन भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है।

संजीव श्रीवास्तव के अनुसार, शेख हसीना भारत की पुरानी और विश्वसनीय मित्र रही हैं। उनके कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध अपने स्वर्णिम दौर में थे। जब अगस्त 2024 में उनके जीवन पर संकट आया, तो भारत ने मानवीय आधार और मित्रता निभाते हुए उन्हें शरण दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा तारिक रहमान सरकार और वहां की कुछ ताकतें शेख हसीना को 'आतंकवादी' जैसा बता रही हैं और उन्हें पासपोर्ट तक देने से इनकार किया जा रहा है।

उन्होंने चिंता जताई कि बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थितियां शेख हसीना की वापसी के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं। वहां अवामी लीग पर प्रतिबंध है, उसके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और कट्टरपंथी समूहों का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे माहौल में यदि शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं, तो उनके जीवन पर गंभीर संकट आ सकता है और उन्हें तुरंत फांसी दिए जाने का खतरा बना रहेगा।

आगे की राह क्या होगी?

विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना द्वारा स्वदेश लौटने की इच्छा जताना अपनी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने की एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है। वह यह संदेश देना चाहती हैं कि वह मैदान छोड़कर नहीं भागी हैं और नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।

हालांकि, जमीनी हकीकत यही है कि जब तक बांग्लादेश में सुरक्षा का माहौल बेहतर नहीं होता और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया की ठोस गारंटी नहीं मिलती, तब तक भारत उन्हें वापस नहीं भेजेगा। भारत सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि शेख हसीना जब तक चाहें, भारत में सुरक्षित रह सकती हैं। ऐसे में निकट भविष्य में उनकी बांग्लादेश वापसी की संभावना बेहद कम नजर आ रही है।