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'बच्चों से बीड़ी बनवा लेता, पर जेल न जाने देता': रिहाई के बाद छलका आजम खां का दर्द, सरकार र उठाए सवाल

लंबे समय तक जेल में रहने और कानूनी लड़ाइयों का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने रामपुर में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुप्पी तोड़ी है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी पर राज्य में 'नफरत का एजेंडा' फैलाने का आरोप लगाया।


उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं, जिनकी खामोशी भी किसी बड़े सियासी तूफान का संकेत मानी जाती है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर की सियासत के सबसे बड़े दिग्गज आजम खां भी उन्हीं चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं। लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहने और तमाम कानूनी लड़ाइयों का सामना करने के बाद आजम खां अब जेल से बाहर आ चुके हैं। रिहाई के बाद उन्होंने रामपुर में बाकायदा अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल अपनी चुप्पी तोड़ी, बल्कि अपने पुराने, बेबाक और आक्रामक अंदाज में विरोधियों को सीधी चुनौती भी दे डाली।

सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर सीधा हमला

मीडिया से मुखातिब होते हुए आजम खां ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राज्य में एक सोचा-समझा 'नफरत का एजेंडा' फैलाया जा रहा है और माहौल ऐसा बना दिया गया है कि आम नागरिक डरा और सहमा हुआ महसूस कर रहा है।

आजम खां का हमला केवल सत्ता पक्ष तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने देश की संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को भी कठघरे में खड़ा किया। चुनाव आयोग का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को अपनी लाज खुद रखनी चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि देश और दुनिया उनके बारे में क्या राय रखती है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के कामकाज के तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही, उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और विकास प्राधिकरण का जिक्र करते हुए कहा कि इन एजेंसियों की कार्रवाइयों से आज समाज का हर वर्ग दुखी और परेशान है।

जेल का दर्द और अमानवीय व्यवहार का आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आजम खां का भावुक पहलू भी खुलकर सामने आया। जेल में बिताए गए कठिन दिनों और अपने परिवार पर दर्ज हुए मुकदमों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ पूरी तरह 'अमानवीय' व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मामले में मानवाधिकार आयोग के नियमों की खुलेआम अनदेखी हुई और उन्हें बेहद प्रताड़ित किया गया।

आजादी की अहमियत बताते हुए आजम खां बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा, "आजादी से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। अगर मुझे पहले इस बात का अंदाजा होता, तो मैं अपने बच्चों से बीड़ी बनवा लेता और खुद रिक्शा चला लेता, लेकिन उन्हें कभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाने देता।"

अपने ऊपर लगे आरोपों पर तंज कसते हुए सपा नेता ने कहा कि उन पर किसी बड़े आर्थिक घोटाले, रिश्वतखोरी या कमीशन लेने का आरोप नहीं लगा, बल्कि उन पर मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी करवाने जैसे मुकदमे दर्ज किए गए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई के दौरान साथ आई मुरादाबाद पुलिस ने उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई।

जौहर यूनिवर्सिटी और संपत्ति विवाद पर दी सफाई

आजम खां के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाइयों में सबसे ज्यादा चर्चा रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उनकी संपत्तियों को लेकर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन सभी मामलों पर सिलसिलेवार तरीके से अपना पक्ष रखा। अपनी ईमानदारी और सादगी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वे करीब 50 साल तक लखनऊ की राजनीति में सक्रिय रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में चार बार कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन इसके बावजूद आज भी रामपुर के इस एक पुश्तैनी मकान के अलावा उनके पास कोई दूसरा घर नहीं है।

आयकर विभाग (Income Tax) की ओर से जारी नोटिस और संपत्ति के मूल्यांकन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि विभाग ने उनके खिलाफ बेहद बढ़ा-चढ़ाकर हिसाब तैयार किया है। जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण का ब्योरा देते हुए उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालय की 90 प्रतिशत इमारतें साल 2004, 2005 और 2006 के दौरान ही बनकर तैयार हो चुकी थीं। आजम खां ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने पुरानी इमारतों का आकलन आज की बढ़ी हुई बाजार दरों के आधार पर गलत तरीके से किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिस दौर में जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था, उस समय रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) का गठन तक नहीं हुआ था, ऐसे में प्राधिकरण के नियमों के उल्लंघन का आरोप पूरी तरह निराधार है।

आगामी चुनाव और ओवैसी पर बिना नाम लिए कटाक्ष

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर पूछे गए सवाल के जवाब में आजम खां ने बेहद सधा हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन एक बात तय है कि आने वाले चुनाव जाति और धर्म के नाम पर नहीं लड़े जाएंगे। धर्म और राजनीति के मौजूदा स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आज धर्म को धर्म वाले और मजहब को मजहब वाले ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं।

इसी दौरान, बिना किसी का नाम लिए उन्होंने एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी तीखा राजनीतिक कटाक्ष किया। ओवैसी की वेशभूषा और सियासी अंदाज की तरफ इशारा करते हुए आजम खां ने कहा कि "वह पेशे से बैरिस्टर हैं, कोई मौलाना नहीं।" इसके साथ ही उन्होंने 'हैदराबादी बिरयानी' का जिक्र करते हुए चुटकी ली और कहा कि उनके इलाके यानी रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी को पसंद नहीं किया जाता। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बयान के जरिए आजम खां ने यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के संभावित बंटवारे को रोकने का प्रयास किया है।

क्या हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सियासी मायने?

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में आजम खां और उनके परिवार के जेल में रहने के दौरान रामपुर में समाजवादी पार्टी का पारंपरिक गढ़ कमजोर पड़ता नजर आया था। उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर सदर और स्वार जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में आजम खां की रिहाई और उनके इस आक्रामक तेवर को समाजवादी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं माना जा रहा है।

अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आजम खां ने तीन स्पष्ट संदेश दिए हैं: पहला, पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना कि तमाम मुश्किलों के बावजूद उनके तेवर कमजोर नहीं पड़े हैं; दूसरा, जांच एजेंसियों और सरकार की कार्रवाइयों को उठाकर जनता की सहानुभूति हासिल करना; और तीसरा, अल्पसंख्यक मतदाताओं को यह संदेश देना कि उत्तर प्रदेश में उनके हितों की असली लड़ाई समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कहती रही है कि देश की जांच एजेंसियां और अदालतें पूरी तरह स्वतंत्र हैं और कानून अपना काम सबूतों के आधार पर कर रहा है। बहरहाल, आजम खां की इस सक्रियता ने उत्तर प्रदेश की सियासत का तापमान जरूर बढ़ा दिया है।

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