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PM मोदी की फटकार पर अर्थशास्त्री का जवाब: 'गलती उद्योगों की नहीं, नीतियों की है'

फिक्की (FICCI) के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्योग जगत को रोजगार सृजन, वेतन वृद्धि और नवाचार के मुद्दे पर दी गई नसीहत के बाद देश में एक नई आर्थिक और राजनीतिक बहस छिड़ गई है।


हाल ही में भारत मंडपम में आयोजित फिक्की (FICCI) के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योग जगत को रोजगार पैदा करने, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और नए आविष्कार (इनोवेशन) करने के मुद्दे पर कड़ी नसीहत दी थी। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद देश के कॉरपोरेट जगत में तो सन्नाटा पसरा है, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक गलियारों में एक तीखी बहस शुरू हो गई है। सबसे चौंकाने वाली प्रतिक्रिया जाने-माने अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला की ओर से आई है, जो कभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य रह चुके हैं और उनके मुखर समर्थक माने जाते रहे हैं।

सुरजीत भल्ला का तर्क: गलती उद्योगपतियों की नहीं, सरकारी नीतियों की है

'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित अपने एक लेख में सुरजीत भल्ला ने सरकार के ही आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री की बातों का जवाब दिया है। भल्ला ने बेहद स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि देश का उद्योगपति न तो कस्टम टैरिफ तय करता है और न ही क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) बनाता है; ये सभी फैसले सरकार लेती है। उनके अनुसार, यदि नीतियां सही परिणाम नहीं दे रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने इन्हें बनाया और लागू किया। उन्होंने इस स्थिति को 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे' जैसा करार दिया।

रोजगार के आंकड़ों पर बात करते हुए भल्ला ने बताया कि सरकारी डेटा के मुताबिक, 2004-05 में देश में वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 6.79 करोड़ थी, जो 2025 तक बढ़कर 14.76 करोड़ हो गई है। यानी 2011 के बाद वेतन वाली नौकरियां पैदा होने की रफ्तार पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी रही है। ऐसे में उद्योग जगत पर रोजगार न देने का आरोप पूरी तरह सही नहीं ठहरता।

वेतन में गिरावट और व्यापार समझौतों की चुनौतियां

हालांकि, सुरजीत भल्ला यह स्वीकार करते हैं कि वेतन वृद्धि के मोर्चे पर स्थिति चिंताजनक है। महंगाई के असर को हटाकर देखें तो 2011-12 के बाद औसत वास्तविक वेतन में गिरावट आई है, खासकर ग्रेजुएट कर्मचारियों का वेतन घटा है। लेकिन इसके लिए भी वे कंपनियों के बजाय सरकारी नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ट्रेड डील (व्यापार समझौतों) का जिक्र करते हुए पूछा था कि सरकार ये समझौते किसके लिए कर रही है? इस पर भल्ला का कहना है कि सरकार ने 2019 में कॉरपोरेट टैक्स जरूर घटाया, लेकिन दूसरी तरफ आयात शुल्क बढ़ा दिए और सैकड़ों उत्पादों पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू कर दिए। इससे कंपनियों के लिए विदेश से सस्ता कच्चा माल मंगाना महंगा और मुश्किल हो गया। जब घरेलू स्तर पर ही कच्चा माल महंगा होगा, तो कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगी? भल्ला के मुताबिक, कंपनियां भाषणों से नहीं, बल्कि मुनाफे, टैक्स और आर्थिक प्रोत्साहनों के आधार पर निवेश और भर्ती के फैसले लेती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री को उद्योगपतियों को नसीहत देने के बजाय उन नौकरशाहों और सरकारी नियमों में बदलाव करना चाहिए, जो आर्थिक सुधारों की राह में बाधा बन रहे हैं।

उद्योग जगत की चुप्पी और विपक्ष का हमला

एक तरफ जहां यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में कॉरपोरेट जगत 'पॉलिसी पैरालाइसिस' जैसे मुद्दों पर खुलकर सरकार की आलोचना करता था, वहीं मौजूदा समय में प्रधानमंत्री की सख्त टिप्पणियों के बावजूद उद्योगपतियों ने चुप्पी साध रखी है। इस चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कॉरपोरेट जगत अपनी व्यावहारिक दिक्कतों को सरकार के सामने रखने से हिचक रहा है।

इस बीच, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री के बयान को उनकी ही नीतियों की विफलता का 'कबूलनामा' बताया। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए लिखा कि टैक्स घटाने के बावजूद न तो वेतन बढ़ा और न ही नौकरियां मिलीं। उन्होंने चुनिंदा उद्योगपतियों को सरकारी संपत्तियां सौंपे जाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि जिन लोगों को एयरपोर्ट, बंदरगाह और खदानें दी गईं, उन्होंने कितने रोजगार पैदा किए?

वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि देश में वेतन न बढ़ने, रोजगार की कमी और निवेश में सुस्ती का मुख्य कारण सरकार की कार्यशैली और नीतियां हैं, जिसके लिए दूसरों को दोष नहीं दिया जा सकता।

कुल मिलाकर, फिक्की के मंच से उठी यह चर्चा अब एक बड़े नीतिगत विमर्श का रूप ले चुकी है। जहां सत्ता पक्ष का मानना है कि सरकार ने टैक्स में कटौती और व्यापार समझौतों के जरिए अपना काम कर दिया है और अब निजी क्षेत्र को आगे बढ़कर निवेश व रोजगार सृजन करना चाहिए, वहीं अर्थशास्त्रियों और विपक्ष का मानना है कि जब तक नीतिगत बाधाओं, ऊंचे आयात शुल्क और जटिल नियमों को आसान नहीं बनाया जाएगा, तब तक केवल नसीहतों से अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते।

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