यूपी चुनाव में तीसरे मोर्चे की एंट्री: ओवैसी और चंद्रशेखर ने मिलाया हाथ, सपा या BJP किसका बिगड़ेगा खेल?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक यही माना जा रहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले एनडीए और समाजवादी पार्टी (सपा) की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच होगा। लेकिन चुनाव से महज चार महीने पहले यूपी के सियासी समर में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। दोनों नेताओं ने अपने इस नए गठबंधन को 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम दिया है।

12 नवंबर को लखनऊ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों नेताओं ने इस तीसरे मोर्चे का औपचारिक ऐलान किया। पहले यह चर्चा थी कि 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान से इस गठबंधन की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही दोनों नेताओं ने अपने सियासी इरादे साफ कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। वहीं, चंद्रशेखर आजाद ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि यह गठबंधन सिर्फ 150 सीटों पर लड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा।

अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को सीधी चुनौती

इस नए मोर्चे के गठन के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ओवैसी और चंद्रशेखर की यह जोड़ी किसका खेल बिगाड़ेगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित (करीब 21%) और मुस्लिम (करीब 19%) मतदाताओं की भूमिका बेहद निर्णायक मानी जाती है। यदि दोनों समुदायों के वोटों को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 40 फीसदी बैठता है।

2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के दम पर यूपी की 80 में से 43 सीटें जीतकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। इसमें सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं। उस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा सपा-कांग्रेस के साथ गया था और दलित वोटों का भी अच्छा समर्थन विपक्ष को मिला था। अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद इसी सामाजिक समीकरण में अपनी अलग राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जहां ओवैसी मुस्लिमों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद दलितों की हिस्सेदारी और अधिकारों की बात कर बसपा प्रमुख मायावती का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं।

आंकड़ों की कसौटी पर कितना मजबूत है यह गठबंधन?

भले ही दोनों नेता 40 फीसदी आबादी के समीकरण की बात कर रहे हों, लेकिन पिछले चुनावी आंकड़े इस राह की चुनौतियों को भी दिखाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे महज 0.49 फीसदी वोट मिले थे, जबकि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। दूसरी ओर, आजाद समाज पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे केवल 0.13 फीसदी वोट ही हासिल हुए थे।

हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद की शानदार जीत ने तस्वीर बदली है। संसद पहुंचने के बाद दलित राजनीति में उनका कद बढ़ा है। अब देखना यह होगा कि क्या नगीना की जीत पूरे प्रदेश के दलित वोटों को लामबंद कर पाएगी और क्या ओवैसी की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ ईवीएम तक पहुंचकर वोट में तब्दील होगी?

पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड पर खास नजर

इस गठबंधन की असली परीक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के इलाकों में होगी। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल और मेरठ जैसे जिलों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संयुक्त आबादी कई सीटों पर हार-जीत तय करती है। यदि 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' इन इलाकों में मजबूती से चुनाव लड़ता है, तो इसका सीधा असर विपक्षी वोटों के बंटवारे के रूप में देखने को मिल सकता है।

विपक्ष पर हमलावर रुख और 'बी-टीम' के आरोप

इस नए गठबंधन के ऐलान के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि जहां भी चुनाव होते हैं, ओवैसी वहां पहुंच जाते हैं। वहीं, योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह मोर्चा सपा और बसपा के लिए 'जहर' तैयार कर रहा है और अखिलेश यादव व मायावती का सियासी ऑपरेशन करेगा।

विपक्षी दलों द्वारा 'बीजेपी की बी-टीम' कहे जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने पलटवार करते हुए कहा कि "हमने परिमल नाथवानी को राज्यसभा नहीं भेजा है, जिनके घर कांच के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते।"

लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर चुनावी सभाओं तक, ओवैसी और चंद्रशेखर के निशाने पर सत्ताधारी बीजेपी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। दोनों नेता सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल में होने का मुद्दा उठाकर लगातार अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि 10 साल से सत्ता से बाहर चल रहे अखिलेश यादव पर हमला बोलकर यह नया मोर्चा क्या वाकई दलित-मुस्लिम राजनीति का कोई नया विकल्प खड़ा कर पाएगा, या फिर यह सिर्फ इंडिया गठबंधन के वोट काटकर बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में वापसी की राह आसान करेगा?