दिल्ली बजट में आयुष्मान से लेकर अनमोल योजना तक बड़े एलान, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा
मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसमें फ्री बस सेवा, ई-ऑटो परमिट और रानी हाट समेत कई घोषणाएं हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली सरकार का 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार के बजट में कई लोकप्रिय प्रस्ताव रखे गए हैं। खासकर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, ई-ऑटो परमिट और रानी हाट समेत कई घोषणाएं शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 12,645 करोड़ की सौगात दी है और आयुष्मान से लेकर अनमोल योजना तक बड़े ऐलान किए हैं।
महिला एवं बाल विकास पर जोर
दिल्ली के बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 7406 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वहीं, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ की घोषणा हुई है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के लिए 450 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
लखपति बिटिया योजना
लखपति बिटिया योजना लाडली योजना की जगह अब दिल्ली लखपति बिटिया योजना लाई गई है। इसके तहत बच्ची के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक उसके खाते में पैसे जमा किए जाएंगे और अंत में उसे 1.20 लाख रुपये मिलेंगे।
महिला समृद्धि योजना
सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के वादे के तहत महिला समृद्धि योजना योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पात्र महिलाओं की पहचान के लिए जांच कमेटी बनाई गई है और जल्द ही आवेदन के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
'रानी हाट’ और आंगनबाड़ी सुधार
यही नहीं, हुनरमंद महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने के लिए “रानी हाट” नाम से महिला हाट खोले जाएंगे, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने और पालना केंद्र खोलने के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
महिला सुरक्षा के लिए बड़ा बजट
महिला सुरक्षा के लिए बड़ा बजट राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डार्क स्पॉट्स पर नई लाइट लगाने के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। साथ ही 225 करोड़ रुपये खर्च कर 50 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।
ई-ऑटो परमिट और ट्रांसजेंडर पहल
किन्नरों और महिलाओं को ई-ऑटो परमिट सरकार ने एक हजार बहनों और 100 किन्नरों को ई-ऑटो परमिट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर और ऑटो वेलफेयर बोर्ड के गठन की भी घोषणा की गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा आवंटन
दिल्ली सरकार ने कुल बजट में से 12,645 करोड़ रुपये विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के लिए आवंटित किए हैं। इस बजट में बुनियादी ढांचे, नई योजनाओं और मेडिकल शिक्षा पर जोर दिया गया है।
अधूरे अस्पतालों को पूरा करने का लक्ष्य
अधूरे अस्पतालों के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 515 करोड़ रुपये का प्रावधान है। एलएनजेपी (LNJP) और हरिश्चंद्र अस्पताल के अधूरे काम इसी साल पूरे किए जाएंगे। वहीं मशीनों और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए 787 करोड़ रुपये का अलग फंड दिया गया है।
आयुष्मान योजना का विस्तार
आयुष्मान योजना का विस्तार किया गया है, इसमें अब किन्नर समुदाय भी शामिल होंगे। इसके लिए 202 करोड़ का प्रावधान रखा है। दिल्ली में इस वर्ष 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मेडिकल शिक्षा में बढ़ोतरी
दिल्ली के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन इसमें सीट बहुत कम है। इस वर्ष मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस की सीट 50 फीसदी तक बढ़ायेंगे। केंद्र सरकार की मदद से यह संभव होगा।
अनमोल’ योजना
नवजात शिशुओं में जन्मजात बीमारियों का समय पर पता लगाने के लिए सरकार एक नई पहल लेकर आई है। इसके मद्देनजर 'अनमोल' योजना के तहत नवजात बच्चों के 56 प्रकार के टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। इसके तहत सरकार 25 करोड़ रुपये का बजट रखा है। यह 56 टेस्ट सरकार करवाएगी ताकि समय रहते बच्चे की बीमारी का पता चल सके।
रियल-टाइम ICU सिस्टम
अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता को लेकर होने वाली भाग-दौड़ को खत्म करने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जिससे आम जनता को रियल टाइम में पता चल सकेगा कि किस अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर खाली हैं।
AAP का हमला
दिल्ली के बजट पर आम आदमी पार्टी ने इस बजट को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और इसे फर्जी बजट करार दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, एक लाख करोड़ का बजट कैसे खर्च हुआ, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाए गए तो गोलमोल जवाब दिए गए। अरविंद केजरीवाल 75 हजार करोड़ का बजट पेश करते थे और मोहल्ला क्लिनिक बन गए। मुफ्त बिजली पानी दिया जा रहा था। स्कूल अस्पताल खोले जा रहे थे। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा था।
उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। हजारों पेंशनें रोक दीं। 8 लाख राशन कार्ड बंद कर दिए। बस मार्शलों को रोक दिया। डीटीसी बसों से कंडक्टरों को निकाल दिया। इतना बोझ कम हो गया तो एक लाख करोड़ रुपए गए कहां। जो अस्पताल पूरी करने की बात कही गई थी वह नहीं किए, डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती भी नहीं की। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार की फायर ब्रिगेट के पास एक 30 फुट की एल्युमिनियम की सीढ़ी नहीं है।
