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बारिश के कारण INDIA गठबंधन का जन महाभियोग कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक टला, 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली।
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का प्रस्तावित ‘जन महाभियोग’ कार्यक्रम बारिश के कारण एक दिन के लिए टाल दिया गया है। अब यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर की जगह 31 अक्टूबर को आयोजित होगा।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को बारिश में बैठने में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए सभी दलों ने आपसी सहमति से कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला लिया। यह आयोजन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास, 10 राजाजी मार्ग पर होना था और अब उसी स्वरूप में अगले दिन होगा। इसके अगले दिन, 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की बड़ी रैली प्रस्तावित है, जिसे कांग्रेस ने ‘दिल्ली चलो’ अभियान का हिस्सा बताया है। इस रैली में कथित वोट चोरी, SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली प्रमुख मुद्दे होंगे। दिलचस्प यह है कि विपक्ष अब चुनाव आयोग की भूमिका को एक केंद्रीय राजनीतिक मुद्दे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यानी बहस अब सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि चुनाव कराने वाली संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी केंद्रित होती दिखाई दे रही है।
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केंद्र सरकार द्वारा IDBI बैंक में अपनी और एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बैंक कर्मचारियों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने लिखा कि पिछले साल मार्च में कुछ कर्मचारी संसद भवन में उनसे मिले थे और पूछा था कि जिस बैंक को कर्मचारियों ने मुनाफे में पहुंचाया, उसे सरकार क्यों बेच रही है। उनके मुताबिक फिलहाल सरकार और एलआईसी के पास बैंक की 95 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो बिक्री के बाद घटकर 34 प्रतिशत रह जाएगी। अपने पत्र में राहुल गांधी ने दावा किया कि निजीकरण के बाद एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। उन्होंने यह भी लिखा कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें पहले ही कमजोर हो चुकी हैं और अब उनका अंतिम सुरक्षा कवच भी खत्म हो जाएगा। यानी सरकार जहां इसे आर्थिक सुधार और विनिवेश की नीति के तौर पर देख रही है, वहीं कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय, रोजगार सुरक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के भविष्य के सवाल से जोड़कर पेश कर रही है।
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चुनाव आयोग ने छह राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। दिल्ली और महाराष्ट्र में मतदाताओं को नाम जोड़ने, हटाने और दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड में नोटिसों के निपटारे की समयसीमा बढ़ाई गई है। नए कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र समेत पांच राज्यों की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर और दिल्ली की सूची 22 दिसंबर को जारी होगी। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि जिन राज्यों में तत्काल चुनाव नहीं हैं, वहां मतदाताओं को पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए और प्रक्रिया में अनावश्यक जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यानी चुनाव आयोग ने अपने कार्यक्रम में बदलाव किया है, लेकिन SIR को लेकर उठी राजनीतिक और कानूनी बहस अभी समाप्त होती नहीं दिख रही।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय नौसेना के लिए आठ नए कॉर्वेट युद्धपोत बनाने को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इनमें 70 प्रतिशत से ज्यादा उपकरण और सामग्री भारत में ही निर्मित होगी। रिपोर्ट के अनुसार पहले युद्धपोत का निर्माण एक वर्ष के भीतर शुरू होने की उम्मीद है और 2030 तक इसे नौसेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। यह फैसला रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने की नीति के अनुरूप माना जा रहा है।
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उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है तो समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू की जाएगी।
लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने अपने संबोधन में बीजेपी के संगठन विस्तार और चुनावी प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश में पार्टी के सिर्फ 44 विधायक थे, लेकिन बाद में संगठन मजबूत हुआ और 2014 के लोकसभा चुनाव में 41 प्रतिशत वोट के साथ 73 सीटें मिलीं। उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी के बावजूद 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को करीब 40 प्रतिशत वोट और 312 सीटें मिली थीं। UCC का यह वादा केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी विमर्श का शुरुआती संकेत भी माना जा रहा है। इससे साफ है कि बीजेपी विकास और कल्याण योजनाओं के साथ अपने वैचारिक एजेंडे को भी चुनावी बहस के केंद्र में बनाए रखना चाहती है।
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उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ पांच सीटों पर नहीं, बल्कि पचास जिलों में हारी है। उनका आरोप था कि जनता के बीच यह धारणा बन चुकी है कि बीजेपी के लोग बेईमान हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जनता के बल पर जीते हैं, जबकि बीजेपी छह सीटें छल से जीत पाई। उनका दावा था कि यदि छल नहीं हुआ होता तो शायद बीजेपी इतनी सीटें भी नहीं जीतती। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने छह और समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीती हैं। वहीं गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी 307 वोटों के अंतर से विजयी रहे। निर्दलीय उम्मीदवार राजीव यादव दूसरे और समाजवादी पार्टी के संजयन त्रिपाठी तीसरे स्थान पर रहे। स्थानीय निकाय और परिषद चुनावों के नतीजे अक्सर विधानसभा चुनाव का सीधा संकेत नहीं माने जाते, लेकिन राजनीतिक दल इन्हें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और अपने-अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने के अवसर के रूप में जरूर इस्तेमाल करते हैं।
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दुलारचंद यादव मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर का आदेश मिलने के बाद बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि वह अदालत के निर्देश का पालन करेंगे और जेल जाएंगे। उन्हें इस मामले में 1 दिसंबर तक सरेंडर करने की मोहलत मिली है। अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि उन्हें जमानत भी मिलेगी। साथ ही उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि विधान परिषद चुनाव में उन्होंने जेडीयू का नहीं, बल्कि सिर्फ नीरज कुमार का विरोध किया था।
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भूटान में गुरुवार देर रात शिंताफू ग्लेशियर झील फटने से भारी तबाही हुई है। तेज बहाव में मशहूर गर्म पानी का कुंड ‘गासा त्साचु’ पूरी तरह बह गया, जबकि पुनाखा-गासा हाईवे का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। झील का पानी संकोश नदी में पहुंचा है, जो आगे असम और पश्चिम बंगाल से होकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसके बाद दोनों राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में प्रशासन ने 10 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया है। रातभर सायरन बजाकर लोगों को सतर्क किया गया। NDRF, SDRF और आपदा प्रबंधन की टीमें भी तैनात हैं। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों से जुड़े खतरे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे घटनाक्रम अब केवल एक देश तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सीमापार नदियों के कारण पड़ोसी राज्यों और देशों को भी प्रभावित करते हैं।
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चार धाम यात्रा के बीच एक बड़ी चिंता की खबर उत्तराखंड से आई है। प्रमुख बदरीनाथ धाम से लौट रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत छह लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर ज्योर्तिमठ और बदरीनाथ के बीच लापता हुआ। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर दोपहर करीब सवा एक बजे बदरीनाथ से देहरादून के लिए उड़ा था। इसकी आखिरी लोकेशन जोशीमठ के चाई गांव के पास मिली। अभी तक हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद नहीं हो सका है। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी की टीमें संयुक्त रूप से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। चार धाम यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर सेवाएं सुविधा भी हैं और चुनौती भी। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता हेलीकॉप्टर और उसमें सवार लोगों का पता लगाना है।
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दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार रात से लगातार बारिश जारी है। इसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और शुक्रवार सुबह भी कई इलाकों में बारिश होती रही। गाजियाबाद सहित कई स्थानों पर सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। हालांकि इस बारिश का एक सकारात्मक असर भी सामने आया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट और आनंद विहार सहित कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 80 दर्ज किया गया है, जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में आता है। दिल्ली में अक्सर बारिश के साथ यही विरोधाभास दिखाई देता है—एक ओर जलभराव और शहरी अव्यवस्था की चुनौती, तो दूसरी ओर प्रदूषण से कुछ समय के लिए राहत।
