सत्ता की भारी ताकत से जूझते कॉकरोच! क्या खत्म हो जाएगी CJP?
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सत्ता की भारी ताकत से जूझते 'कॉकरोच'! क्या खत्म हो जाएगी CJP?

पीस बॉन्ड, पुलिस की सख्ती और कानूनी उलझनों के बीच अभिजीत दीपके और उनके साथियों के सामने आंदोलन को दोबारा खड़ा करने की बड़ी चुनौती है।


क्या परेशान करने वाले "कॉकरोचों" को सत्ता के भारी जूतों तले कुचल दिया गया है? कम से कम अभी के लिए तो ऐसा ही लगता है।

पुलिस की बेतहाशा ताकतों और कानूनी दांव-पेचों का इस्तेमाल करके, मोदी सरकार 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के लगभग पूरे शीर्ष नेतृत्व को बेअसर करने में कामयाब रही है।

नीट (NEET) विरोधी प्रदर्शनों की सफलता - जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था - से उत्साहित होकर, अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाली CJP जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस में एक और आंदोलन की तैयारी कर रही थी। तभी केंद्र सरकार ने कई ऐसे विवादास्पद और अभूतपूर्व कदम उठाए, जिनसे इन विरोध प्रदर्शनों को पूरी तरह से रोक दिया गया।

CJP नेताओं ने बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए
CJP के युवा नेता - जिनमें दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास शामिल हैं - कानूनी पचड़ों में इस तरह फंस गए हैं कि वे न तो किसी विरोध-प्रदर्शन का प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकते हैं और न ही उसमें शामिल हो सकते हैं। इन तीनों ने एक पुलिस अधिकारी के सामने, जो विशेष मजिस्ट्रेट की भूमिका में थे, एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए हैं कि वे शांति भंग नहीं करेंगे।

यह बॉन्ड CJP नेताओं के गले की फांस बन गया है, जिसकी वजह से वे सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस ने कर्फ्यू और निषेधाज्ञा (धारा 144) जैसे कड़े प्रतिबंध लागू कर रखे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस दिल्ली में समूहों में घूम रहे युवाओं पर नज़र रख रही है और उन्हें कभी भी हिरासत में ले रही है - खासकर तब, जब उन पर CJP का समर्थन करने का शक हो।

इस स्थिति में फंसने के बाद, छात्र आंदोलन की एक और प्रमुख नेता, नेहा बोहरा ने इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है और इसे अदालत में चुनौती दी है। हालांकि वे पूरी तरह से बेअसर नहीं हुई हैं, लेकिन वे अपनी कानूनी टीम के साथ मिलकर, बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से बचने के लिए अदालती कार्यवाही में जुटी हुई हैं।

कागज़ों पर, यह बॉन्ड केवल तब तक वैध है जब तक पुलिस इस बात की जांच पूरी नहीं कर लेती कि क्या 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने की कोशिश के दौरान उन्होंने कोई कानून तोड़ा था (जबकि एक दिन पहले ही जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के रूप में अधिसूचित नहीं रहने दिया गया था)। लेकिन असल बात यह है कि कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके इस जांच को लंबा खींचा जा सकता है, जिससे यह 'शांति बॉन्ड' (पीस बॉन्ड) वैध बना रहेगा और CJP नेतृत्व किसी भी तरह का विरोध-प्रदर्शन नहीं कर पाएगा।

इसका CJP के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, यह तो अलग बात है। लेकिन सरकार की इन कार्रवाइयों से यह पता चलता है कि यह आंदोलन कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है - एक ऐसा आंदोलन जो महज़ एक 'मीम' से शुरू हुआ था, और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अदालत में की गई 'कॉकरोच' (तिलचट्टे) वाली टिप्पणी के जवाब में खड़ा हुआ था।

सरकार ने CJP को बैकफुट पर धकेला
कुछ महीने पहले जब दीपके अमेरिका से भारत लौटे और धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई, तो सरकार ने इसके पीछे मौजूद युवाओं के समूह पर शायद ही कोई ध्यान दिया। लेकिन सरकार के लिए हैरानी की बात यह रही कि यह विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा और व्यापक हो गया कि मोदी सरकार को अपने सबसे वरिष्ठ और वफादार मंत्रियों में से एक को पद से हटाना पड़ा।

इस बार पासा दूसरी तरफ पलट गया, जब डिपके और उनके साथियों ने CEC के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की योजना बनाई। सरकार के इस कठोर कदम ने CJP को बैकफुट पर धकेल दिया है, और ऐसा लग रहा है मानो वह पूरी तरह से दिशाहीन हो गया हो।

विडंबना यह है कि मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को 1 नवंबर को रामलीला मैदान में CEC (केंद्रीय चुनाव आयोग) के खिलाफ रैली करने की अनुमति दे दी है – जो यह दर्शाता है कि सरकार के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी की तुलना में, किसी भी राजनीतिक दल से न जुड़े छात्र कहीं अधिक बड़ा खतरा हैं।

इससे पता चलता है कि सरकार को मुख्य विपक्षी दल को तो संभाल लेने का भरोसा है, लेकिन छात्रों को नहीं। एक स्थापित राजनीतिक दल विरोध-प्रदर्शन या अन्य कदम उठाने के लिए एक तय तरीके का पालन करता है, जिससे निपटने की सरकार को आदत है। मौजूदा भाजपा नेतृत्व के लिए विपक्ष को काबू में रखना कभी मुश्किल नहीं रहा – क्योंकि ज्यादातर पेशेवर राजनेताओं का अतीत ऐसा रहा है, जिसका इस्तेमाल सरकार कभी भी उन्हें कमजोर करने या सबक सिखाने के लिए कर सकती है।

ऐसे राजनेताओं की सूची काफी लंबी है, जो पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा में हैं। भाजपा ने सत्ता का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों में टूट कराई है; उसने सरकारी एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया है या फिर जो नेता ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते थे, उन्हें अपने पाले में मिला लिया है। इसलिए, एक स्थापित विपक्षी दल को काबू करना आसान होता है।

छात्रों के साथ निपटना अलग तरह की बात है
छात्रों का मामला बिल्कुल अलग है। उन्हें अक्सर प्रलोभन देकर अपने वश में नहीं किया जा सकता। जो युवा आदर्शवादी हैं और अपने उद्देश्य को सही मानते हैं, उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं चलता। कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने अपने उन परिवारों से बहस की, लड़ाई की और उनसे अलग हो गए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते थे।

हाल के वर्षों में दुनिया ने छात्रों और युवाओं की ताकत को देखा है। आज की दुनिया में, जहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से कुछ ही सेकंडों या मिनटों में यह पता चल जाता है कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, ऐसे में एक देश की घटना का दूसरे देश पर असर पड़ना स्वाभाविक ही है।

CJP के उस अभियान को ही लें, जिसमें देशभर के सरकारी स्कूलों का ऑडिट करने की मांग की गई थी। इस कदम ने एक ऐसे वास्तविक और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया, जिस पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था—यानी इन स्कूलों की दयनीय हालत। इसी तरह का एक आंदोलन फ्रांस में भी हुआ, जो CJP की पहल के बाद सामने आया। बेशक, वहां के विरोध-प्रदर्शनों का स्वरूप अलग था, जो उस देश की राजनीति के संदर्भ में था।

यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। 1960 के दशक में, यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में छात्र आंदोलन फैले थे। उस समय इंटरनेट नहीं था। तब एक देश के आंदोलन का असर दूसरे देश पर अखबारों और उस दौर की सीमित TV कवरेज के जरिए पड़ता था।

ऐसी भी खबरें थीं कि कुछ छात्र नेता व्यक्तिगत स्तर पर एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे, जिससे अनजाने में ही वे उन देशों के लोगों को भी प्रभावित कर देते थे। इसलिए, भले ही आज इंटरनेट ने लोगों को प्रभावित करना या प्रेरित करना आसान बना दिया है, लेकिन विरोध-प्रदर्शनों के फैलने के लिए इंटरनेट का होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है।

युवाओं के नेतृत्व वाले इन आंदोलनों की ताकत और प्रभाव को देखकर सरकारें और सत्ता प्रतिष्ठान घबरा गए हैं। वे इन आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं—यह आरोप लगाकर कि इनके बीच आपस में कोई औपचारिक संबंध है, या ये सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं।

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया है, क्योंकि युवाओं द्वारा उठाए गए मुद्दे वास्तविक हैं और उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, हर देश में कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं।

नेपाल में भ्रष्टाचार की गहरी समस्या थी, जिसके खिलाफ वहां के युवाओं ने आवाज उठाई और इसे और अधिक सहने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। इसके ऊपर, शेख हसीना सरकार ने विरोध-प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों का बेरहमी से इस्तेमाल किया, जिससे वहां की जनता—खासकर युवा—भड़क गई और अंततः उनकी सरकार गिर गई। भारत में, शिक्षा व्यवस्था के कुप्रबंधन के कारण बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए। और अब, ये विरोध-प्रदर्शन इस डर से हो रहे हैं कि चुनाव आयोग खुद ही चुनावी प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है।

इसी तरह, फ्रांस, अल्बानिया, स्पेन और इटली भी अपनी-अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जहां फ्रांस में विरोध-प्रदर्शन शैक्षिक ढांचे में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुए थे, वहीं स्पेन में ये प्रदर्शन आवास की कमी और आसमान छूते किराए के कारण फैल गए हैं।

क्या 'कॉकरोच' तीसरे दौर में वापसी कर सकता है?
भारत सरकार और उसके सुरक्षा सलाहकारों ने यह समझ लिया है कि अगर CJP को शिक्षा से जुड़े बुनियादी मुद्दों और चुनाव प्रक्रिया में SIR (एसआईआर) से जुड़े बदलावों पर सवाल उठाने दिए गए, तो हालात इतने बिगड़ सकते हैं जिन्हें संभालना मुश्किल होगा।

CJP के लिए, सरकार की चालाकी भरी चालों को न समझ पाना एक बड़ी कमी साबित हुई है। लेकिन, नेहा बोहरा द्वारा तथाकथित 'पीस बॉन्ड' (शांति बांड) को कानूनी चुनौती देना यह दिखाता है कि अब उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने के गंभीर नतीजों का एहसास होने लगा है।

अगर पहला दौर CJP के नेतृत्व वाले आंदोलन के नाम रहा, तो दूसरा दौर मोदी सरकार ने अपने पाले में कर लिया है। लेकिन, मुद्दे अभी भी जस के तस हैं। विवादित मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार अपने पद पर बने हुए हैं, सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, और चुनाव प्रक्रिया से SIR (एसआईआर) के प्रभाव को हटाने की आवश्यकता है।

क्या इस 'कॉकरोच' में अभी भी इतनी जान बची है कि वह विरोध-प्रदर्शन के तीसरे दौर में रेंग सके, आगे बढ़ सके और उड़ान भर सके? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

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