
खड़गे की जुबान फिसली, बैकफुट पर खड़ी BJP को मिला पलटवार का मौका!
मल्लिकार्जुन खड़गे की एक विवादित टिप्पणी ने SIR और चुनाव आयोग के मुद्दे पर घिरी बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ पलटवार का नया मौका दे दिया।
राजनीतिक संवाद में समय, फोकस और निरंतरता ही सब कुछ होती है। जुबान से निकली एक गलत बात, अनसोची तीखी टिप्पणी या बेवजह की शेखी, हफ्तों की कड़ी मेहनत से तैयार किए गए एजेंडे को तुरंत बेकार कर सकती है।
हाल ही में पटना की एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भीड़ में से किसी व्यक्ति की टिप्पणी के जवाब में कहा, "मोदी का बाप भी..."। यह एक ऐसी गलती है जो आसानी से टाली जा सकती थी। हालांकि, आमतौर पर संयमित रहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष शायद ऐसा न कहते, अगर उन्हें उकसाया न गया होता।
राजनीतिक 'आत्मघाती गोल' (सेल्फ-गोल)
यह न केवल एक नासमझी भरा कदम था, बल्कि एक ऐसा 'आत्मघाती गोल' था जिसने भाजपा को नैतिक बढ़त दे दी। ऐसे समय में जब भाजपा पिछले कई हफ्तों से बचाव की मुद्रा में थी, इस घटना ने उसे एक नया नैरेटिव (मुद्दा) थमा दिया। इससे सत्ताधारी पार्टी को अपनी पसंदीदा रणनीति—यानी ध्यान भटकाने वाली तरकीबें—आजमाने का मौका मिल गया।
विपक्ष पिछले कई हफ्तों से संस्थागत सवालों को लेकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस एक केंद्रित विपक्षी अभियान में अहम भूमिका निभा रही थी, जो मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को उजागर कर रहा था।
तीन महीनों में दूसरी बार, सरकार को किसी व्यक्ति के कार्यों के लिए जवाब देना पड़ा। जुलाई में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बाद, अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के मामले में सरकार को सफाई देनी पड़ी, क्योंकि उन पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मनमानी करने के आरोप लगे हैं।
'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी चौंकाने वाली रिपोर्टों के बाद, कुमार के इस्तीफे की मांग और तेज हो गई है। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों के दौरान कुमार के फैसलों पर कम से कम 14 बार औपचारिक रूप से आपत्ति जताई थी, जबकि इन फैसलों को चुनाव आयोग (EC) के निर्णयों के रूप में प्रचारित किया गया था।
युवा और छात्र संगठनों, विशेष रूप से 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के साथ, विपक्ष के इस अभियान ने न केवल एक गंभीर बहस को जन्म दिया, बल्कि चुनावी निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव पर भी सवाल खड़े कर दिए।
हालांकि, सार्वजनिक मंच से खड़गे द्वारा कही गई एक जल्दबाजी भरी बात ने पूरी चर्चा का रुख ही बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की मजबूत चुनावी मशीनरी को ऐसे बयानों को भुनाने के लिए किसी दूसरे निमंत्रण की जरूरत नहीं होती।
ध्यान भटकाने के लिए आक्रोश
उम्मीद के मुताबिक, भाजपा के शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी तंत्र ने तुरंत अपना रुख बदल लिया। मतदाता सूची में संशोधन से जुड़े सवालों का जवाब देने के बजाय, उन्होंने खड़गे की टिप्पणी को प्रधानमंत्री के वंश, उनकी साधारण पृष्ठभूमि और संवैधानिक गरिमा पर हमले के रूप में पेश करना शुरू कर दिया।
यह एक बार फिर वही 'चायवाला' वाला नैरेटिव था। 2014 में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक के दौरान, पूर्व कांग्रेस नेता और कभी केंद्रीय मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर ने दावा किया था कि उन्हें पूरा यकीन है कि मोदी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने कहा था: "वे बार-बार कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी चाय बेचकर शुरू की है। ठीक है, अगर यही उनकी मुख्य योग्यता है और वे यहाँ (बैठक स्थल पर) कोई स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो हम उन्हें यहाँ चाय बेचने दे सकते हैं।"
इसी बयान ने मोदी को अपना बेहद सफल 'चाय पे चर्चा' अभियान शुरू करने का मौका दिया। साथ ही, भाजपा को भी 'सहानुभूति कार्ड' खेलने का मौका मिल गया, क्योंकि उन्होंने अय्यर की टिप्पणी को मोदी की साधारण और खुद के दम पर आगे बढ़ने वाली पृष्ठभूमि के सीधे अपमान के तौर पर पेश किया।
बारह साल बाद, खड़गे ने सत्ताधारी पार्टी को आक्रोश भड़काने का एक नया मुद्दा दे दिया है। नवंबर में दिल्ली में होने वाले प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से कुछ दिन पहले, पार्टी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज़मीनी लामबंदी और SIR प्रक्रिया की संवैधानिक आलोचनाएं—शायद प्राइम-टाइम टीवी पर होने वाले हंगामे और आक्रोश के शोर में दब जाएं।
फिर भी, भारतीय राजनीतिक विमर्श का यह गिरता स्तर—जहां एक पार्टी प्रमुख मंच से विरोधी के पिता का ज़िक्र करता है—कोई रातों-रात नहीं हुआ है, और न ही खड़गे अकेले इसके ज़िम्मेदार हैं।
इसके विपरीत, यह टिप्पणी एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है: भारतीय राजनीति में सार्वजनिक भाषा-शैली का धीरे-धीरे और अधिक अभद्र होते जाना। शायद इससे भी अहम बात यह है कि राजनीतिक मर्यादा की सीमाओं को फिर से तय करने में मोदी की एक बुनियादी भूमिका रही है।
उपनाम (या तंज भरे नाम) रखने का चलन किसने शुरू किया?
भले ही बीजेपी नेता मोदी की तरफ से आहत होने का दिखावा करते हों, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उन्होंने ही चुनावी रैलियों और अन्य मौकों पर अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए मज़ाक उड़ाने वाले उपनामों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी।
इसके कुछ प्रमुख उदाहरणों में सोनिया गांधी के लिए 'जर्सी काउ', राहुल गांधी के लिए 'हाइब्रिड बच्चा', 'पप्पू' या 'शहज़ादे', कांग्रेस नेता शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर के लिए '50 करोड़ की गर्लफ्रेंड', और मनमोहन सिंह के सार्वजनिक रूप से कम बोलने के स्वभाव पर तंज कसते हुए उन्हें 'मौनमोहन सिंह' कहना शामिल है।
प्रधानमंत्री ने संसद जैसे गरिमापूर्ण मंच को भी नहीं बख्शा। एक बार उन्होंने रेणुका चौधरी की हंसी का मज़ाक उड़ाते हुए, उसकी तुलना दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण सीरियल की पात्र 'शूर्पणखा' की हंसी से कर दी थी। मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा, और वह भी तब, जब वे संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) के सभापति के पद से रिटायर हो रहे थे।
राजनीति का निजीकरण
हालाँकि, राजनीतिक साथियों पर होने वाले निजी हमलों की जड़ें केवल मोदी या किसी अन्य नेता तक सीमित करके देखने से, भारतीय लोकतंत्र में आए बड़े संरचनात्मक बदलाव को अनदेखा कर दिया जाता है: राजनीतिक भाषा का स्तर गिरना, सार्वजनिक जीवन में भाषा के 'संस्कृत-मुक्त' होने और स्थानीय भाषाओं के प्रभाव के बढ़ने से गहराई से जुड़ा है—एक ऐसी प्रक्रिया जो 1990 के दशक में जोर-शोर से शुरू हुई थी।
यह वही दौर था जब 'मंडल' के बाद की राजनीति के कारण, भारतीय राजनीति का सामाजिक दायरा बहुत तेजी से बढ़ा। आज़ादी के शुरुआती दशकों में, नीतिगत बहसों के दौरान भारतीय राजनीति में हाज़िरजवाबी और तीखे व्यंग्यों का बेहतरीन इस्तेमाल देखने को मिलता था। क्षेत्रीय आक्रामकता से निजी हमलों की ओर बढ़ना, और चुनावी प्रचार के दौरान शोर-शराबे व धौंस-धमकी का इस्तेमाल—यह एक लंबी प्रक्रिया थी। इस गिरावट के अंतिम चरण में, 'साउंडबाइट' (छोटे और असरदार बयान) का मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल होने लगा।
शुरुआती दशकों में जिन सामाजिक समूहों का वर्चस्व था, वे अब अपना दबदबा खोने पर अफ़सोस जताते हैं। वे राजनीति में 'पिछड़े वर्गों' (Backward Classes) के आने को राजनीतिक विमर्श के 'स्तर में गिरावट' के रूप में पेश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि राजनीतिक शब्दावली का विस्तार हुआ है। राजनीतिक मंच पर बातचीत अब वर्चस्ववादी, संस्कृतनिष्ठ या अंग्रेज़ी-प्रभावित कुलीन शिष्टाचार से बदलकर, स्थानीय भाषाओं के आत्मविश्वास, लोकतांत्रिक जन-करण (plebeianisation) और वंचित वर्गों के प्रति-वर्चस्व (counter-hegemony) की ओर बढ़ गई है।
1980 के दशक के अंत से आए इस बदलाव को विद्वानों ने अक्सर 'दूसरी लोकतांत्रिक लहर' (second democratic upsurge) कहा है। पहले हाशिए पर रहे समूहों ने सीधे राजनीतिक मंच पर प्रवेश किया, क्योंकि राजनीतिक दल 'चुनावी गणित' के प्रति सचेत हो गए थे—जो असल में उम्मीदवारों के चयन के समय 'जातिगत पहचान' को ध्यान में रखने का एक कूट शब्द था।
संस्कृतीकरण का विरोधाभास
फिर भी, एक विरोधाभास है - हालाँकि इस दौर में एक व्यापक रुझान के तौर पर 'वि-संस्कृतीकरण' देखने को मिला, लेकिन भाजपा ने - अपने प्रमुख नेताओं और उम्मीदवारों की जातिगत पहचान को सामने लाने और उसका प्रचार करने के बावजूद - आधिकारिक विमर्श को लगातार फिर से 'संस्कृतनिष्ठ'बनाया है। विशेष रूप से 2014 के बाद से, यह समाज पर हिंदुत्व की विचारधारा की पकड़ को और मजबूत करने की उसकी रणनीति का हिस्सा रहा है।
यह अक्सर उच्चारण की शुद्धता और ऐसी आधिकारिक शब्दावली में दिखाई देता है, जो समाज के उच्च वर्ग की पुरानी शब्दावली से जुड़ी हुई है। इस तरह, भाजपा हाशिए पर मौजूद सामाजिक समूहों, खासकर दलितों को भी अपने दायरे में लाने में सफल रही है।
(द फेडरल सभी पक्षों के विचारों और राय को सामने लाने का प्रयास करता है। लेखों में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखकों की अपनी है, और जरूरी नहीं कि वे 'द फेडरल' के विचारों को दर्शाते हों।)
