
राजस्थान पंचायत चुनाव में मिली हार, नाराज होकर कैंडिडेट ने गांवों से उतरवाईं स्ट्रीट लाइटें
राजस्थान के 37 जिलों में हुए पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूरे प्रदेश में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, किरोड़ी लाल मीणा समेत 17 राज्य और 3 केंद्रीय मंत्रियों के इलाकों में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है।
राजस्थान के पंचायती राज चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। राज्य के 37 जिलों में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा झटका लगा है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस ने शानदार वापसी करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। हालांकि, चुनावी हार-जीत के आंकड़ों के बीच टोंक जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद कई गांवों के खंभों पर लगी एलईडी स्ट्रीट लाइटों को हटा दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया।
क्या है टोंक जिले में स्ट्रीट लाइट हटाने का पूरा विवाद?
यह पूरा मामला टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर चार के अंतर्गत आने वाली रानोली ग्राम पंचायत का है। रिपोर्टों के अनुसार, इस पंचायत क्षेत्र के कुम्हारों की ढाणी, हनीफगंज और बेगमपुरा जैसे गांवों में कुछ समय पहले तकरीबन 50 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं। इन लाइटों के लगने से गांव की गलियों में रात के समय उजाला रहने लगा था और ग्रामीण काफी खुश थे।
स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि ये सभी स्ट्रीट लाइटें निवाई से भाजपा विधायक राम सहाय वर्मा के पर्सनल असिस्टेंट (निजी सहायक) आलोक शर्मा के कहने पर लगवाई गई थीं। दरअसल, आलोक शर्मा की पत्नी प्रियंका शर्मा ने इस बार वार्ड नंबर चार से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था। ग्रामीणों के मुताबिक, चुनाव से पहले वोट हासिल करने के लिए ये लाइटें लगवाई गई थीं। लेकिन शुक्रवार को जब चुनाव के नतीजे आए, तो प्रियंका शर्मा को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
नतीजे आते ही खंभों से उतरने लगीं लाइटें, भड़के ग्रामीण
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जैसे ही प्रियंका शर्मा की हार की खबर सामने आई, गांवों में लगी स्ट्रीट लाइटों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इस कार्रवाई से गांव के लोग भड़क गए और उन्होंने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का सीधा आरोप था कि चूंकि जनता ने प्रियंका शर्मा को चुनाव में नहीं जिताया, इसलिए बदले की भावना से गांवों को फिर से अंधेरे में धकेलने के लिए ये लाइटें हटवाई जा रही हैं।
जब मौके पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) की एक टीम पहुंची और बिजली कनेक्शन को गैर-कानूनी बताते हुए खंभों से लाइटें उतारने लगी, तो गांव में हंगामा खड़ा हो गया। विरोध बढ़ने तक बिजली विभाग की टीम लगभग 10 खंभों से स्ट्रीट लाइटें हटा चुकी थी। स्थिति को बिगड़ता देख गांव के सरपंचों ने आगे आकर हस्तक्षेप किया। सरपंचों ने प्रशासन और बिजली विभाग को भरोसा दिलाया कि इन लाइटों का जो भी बिजली बिल आएगा, उसका भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। सरपंचों के इस आश्वासन के बाद टीम ने बाकी बचे 40 खंभों से लाइटें हटाने की कार्रवाई रोक दी।
प्रशासन और विधायक ने दी अपनी सफाई, जांच के आदेश
इस पूरे विवाद पर बिजली विभाग और स्थानीय विधायक ने ग्रामीणों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीआर मीणा ने सफाई देते हुए कहा कि विभाग की टीम गांवों में बिजली की सामान्य मरम्मत का काम करने के लिए गई थी। इसी दौरान कर्मचारियों को खंभों पर गैर-कानूनी तरीके से लगाई गईं स्ट्रीट लाइटें दिखीं, जिन्हें नियमों के तहत हटा दिया गया। विभाग ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और इसकी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सौंपी गई है।
दूसरी ओर, निवाई विधायक राम सहाय वर्मा ने भी इस विवाद से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि स्ट्रीट लाइटों को हटाने के पीछे प्रियंका शर्मा की चुनावी हार का कोई लेना-देना नहीं है और यह महज एक प्रशासनिक कार्रवाई थी।
ग्रामीण इलाकों में पिछड़ी भाजपा, 17 राज्य और 3 केंद्रीय मंत्री नहीं बचा पाए साख
टोंक का यह विवाद एक तरफ है, लेकिन पूरे राजस्थान के पंचायती राज चुनावों के नतीजे भाजपा के लिए गंभीर आत्ममंथन का विषय बन गए हैं। कुछ समय पहले हुए शहरी निकाय चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पार्टी उस सफलता को दोहराने में पूरी तरह नाकाम रही। 37 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को काफी पीछे छोड़ दिया है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के घटते जनसमर्थन के रूप में देखा जा रहा है।
चुनावी नतीजों का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि राजस्थान सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों और नेताओं के अपने ही क्षेत्रों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है:
मंत्रियों के परिवारों की हार: राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के सदस्य इन चुनावों में अपनी सीट नहीं बचा पाए और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के लिए राहत की बात रही, क्योंकि उनके बेटे और बहू चुनाव जीतने में सफल रहे।
दिग्गजों के गढ़ में सेंध: आंकड़ों के मुताबिक, भजनलाल सरकार के कुल 17 राज्य मंत्री और केंद्र सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री अपने-अपने प्रभाव वाले इलाकों में पार्टी को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे।
बड़े चेहरों के क्षेत्रों में पिछड़ी पार्टी: सत्तारूढ़ भाजपा को उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के अपने विधानसभा क्षेत्र दूदू में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के लोहावट विधानसभा क्षेत्र और दिग्गज नेता व कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के प्रभाव वाले सवाई माधोपुर क्षेत्र में भी भाजपा को शिकस्त मिली है।
कुल मिलाकर, राजस्थान के इन ग्रामीण चुनावों ने यह साफ संदेश दिया है कि बड़े नेताओं और मंत्रियों का राजनीतिक कद हमेशा जमीनी स्तर पर जनता के वोटों में तब्दील नहीं होता। एक तरफ जहां कांग्रेस को इस जीत से संजीवनी मिली है, वहीं भाजपा के लिए ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी दूर करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
