
ट्रंप-शी-पुतिन एक मंच पर, क्या बदलने वाली है दुनिया की राजनीति?
ट्रंप, शी और पुतिन की मुलाकात से वैश्विक शक्ति संतुलन, परमाणु सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय तनावों पर नई कूटनीतिक पहल की उम्मीदें जुड़ी हैं।
दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों के नेता एक ही मेज पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह मुलाकात वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम है। इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि तीनों देशों के बीच कई मोर्चों पर तनाव है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और तकनीक की प्रतिस्पर्धा है। रूस और अमेरिका के रिश्ते यूक्रेन युद्ध के कारण तनावपूर्ण हैं। वहीं चीन और रूस की नजदीकी अमेरिकी रणनीति को प्रभावित करती है।
तीनों नेताओं का एजेंडा क्या है?
ट्रंप के लिए सबसे बड़ा मुद्दा परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और वैश्विक तनाव कम करना है। वह इस बैठक को अपनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में भी पेश करना चाहेंगे। यूक्रेन युद्ध और ईरान संकट भी अमेरिकी एजेंडे के अहम मुद्दे हैं।
पुतिन की प्राथमिकता यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत करना है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत रूस के लिए कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वह चाहते हैं कि रूस के हितों को वैश्विक फैसलों में जगह मिले।
शी जिनपिंग के लिए यह बैठक चीन की वैश्विक नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर है। चीन अमेरिका के साथ व्यापार और तकनीक के मोर्चे पर टकराव कम करना चाहता है। साथ ही रूस के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत रखना भी उसकी प्राथमिकता है।
बैठक से क्या हासिल होने की उम्मीद है?
सबसे अहम मुद्दा परमाणु हथियारों का है। तीनों देश दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियां हैं। ऐसे में इनके बीच परमाणु जोखिम कम करने और हथियारों की होड़ पर नियंत्रण को लेकर बातचीत महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट, ऊर्जा सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावनाएं हैं। हालांकि, किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी।
भारत के लिए क्यों अहम है यह बैठक?
भारत के रूस के साथ पुराने रणनीतिक संबंध हैं। अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी साझेदारी बढ़ रही है, जबकि चीन के साथ सीमा विवाद कायम है। ऐसे में तीनों महाशक्तियों के बीच किसी नए समीकरण का असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ सकता है।
कुल मिलाकर, यह बैठक नई विश्व व्यवस्था बनाने से ज्यादा तीनों महाशक्तियों के बीच संवाद का रास्ता खोलने की कोशिश है। तीनों महाशक्तियों के नेताओं का एक साथ बैठना अपने आप में बड़ी कूटनीतिक घटना है, लेकिन इससे किसी ऐतिहासिक समझौते की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। इसकी वजह साफ है। अमेरिका, रूस और चीन के हित कई मुद्दों पर एक-दूसरे से टकराते हैं। यूक्रेन युद्ध पर रूस और अमेरिका के बीच गहरे मतभेद हैं। चीन अपनी परमाणु क्षमता पर किसी बाहरी दबाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं व्यापार और तकनीक के मोर्चे पर अमेरिका-चीन की प्रतिस्पर्धा भी कायम है। ऐसे में इस बैठक से तत्काल किसी बड़े विवाद के समाधान की संभावना कम है। हां, अगर तीनों नेता संवाद जारी रखने, तनाव कम करने और परमाणु जोखिम घटाने पर सहमत होते हैं, तो इसे एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक शुरुआत जरूर माना जा सकता है।
