UP KI BAAT | सोनिया की किताब में काशी का पुराना किस्सा! योगी का पटाखों पर बयान, ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन!

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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत के कई मोर्चों पर हलचल तेज हो गई है। कहीं प्रदूषण और पटाखों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने नई बहस छेड़ दी है, तो कहीं दलित-मुस्लिम राजनीति को नए सिरे से जोड़ने की कोशिशें दिखाई दे रही हैं। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के संभावित गठबंधन से प्रदेश का चुनावी समीकरण चर्चा में है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने नोटबंदी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। वहीं सोनिया गांधी की नई किताब ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पुराने प्रस्ताव से लेकर वाराणसी में उनके साथ हुए हादसे तक, कई राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रसंगों को फिर चर्चा में ला दिया है।

यानी 2027 की चुनावी बिसात पर मुद्दे भी नए हैं, गठबंधन की कोशिशें भी नई हैं और पुराने राजनीतिक विवादों की वापसी भी हो रही है। आज के इस बुलेटिन में इन चारों खबरों का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इनके सियासी मायने क्या हैं।

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दीवाली पर पटाखे जलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को लेकर हर साल बहस होती है। लेकिन इस बार यह बहस राजनीतिक रंग लेती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया, उनसे कोई सवाल नहीं करता। लेकिन जनता एक दिन आतिशबाजी कर ले तो प्रदूषण की चिंता होने लगती है।

योगी का यह बयान सिर्फ पटाखों के समर्थन या विरोध तक सीमित नहीं है। इसके पीछे त्योहारों की अभिव्यक्ति, पर्यावरण संरक्षण और राजनीतिक प्राथमिकताओं का सवाल भी जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण की बहस को भ्रष्टाचार और व्यवस्था की खामियों से जोड़कर एक अलग राजनीतिक संदर्भ दे दिया है।

हालांकि, पर्यावरण के नजरिये से सवाल यह है कि प्रदूषण चाहे एक दिन बढ़े या कई दिनों तक बना रहे, उसका असर आम लोगों पर ही पड़ता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं और सूक्ष्म कण हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। वहीं वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाना भी प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं।

ऐसे में असली सवाल किसी एक त्योहार या समुदाय को जिम्मेदार ठहराने का नहीं, बल्कि प्रदूषण के सभी स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण का है। मुख्यमंत्री के बयान से यह बहस भी उठेगी कि क्या पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक-सांस्कृतिक उत्सवों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? और क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ प्रदूषण के कारण गिनाने तक है या उसके नियंत्रण के ठोस उपाय करना भी है?

2027 के चुनाव से पहले यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी के सामने एक तरफ सांस्कृतिक उत्सवों और परंपराओं से जुड़ी राजनीति है, तो दूसरी तरफ शहरी मतदाताओं की हवा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं हैं।

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उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नए राजनीतिक मोर्चे की चर्चा तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टियां साथ आने की तैयारी में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 12 नवंबर को लखनऊ में दोनों नेता गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। प्रस्तावित गठबंधन करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। कुछ अन्य छोटे दलों को भी इस मोर्चे में शामिल करने की कोशिश हो सकती है।

इस संभावित गठबंधन के राजनीतिक मायने समझना जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी जहां दलित राजनीति और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाती रही है, वहीं ओवैसी की AIMIM मुस्लिम प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करती है। दोनों का साथ आना दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लेकिन इन दोनों वर्गों के वोट को एक समान राजनीतिक पसंद मान लेना सही नहीं होगा। क्षेत्र, जातीय समीकरण, स्थानीय उम्मीदवार और चुनावी मुद्दे इनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए केवल गठबंधन की घोषणा से किसी बड़े वोट बैंक के एकजुट होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

इस मोर्चे की चुनौती भी कम नहीं होगी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पहले से PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति बना रही है। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन खास तौर पर विपक्ष के सामाजिक आधार और मुस्लिम-दलित प्रतिनिधित्व के दावे को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि ओवैसी ने INDIA गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिला। हालांकि, इस दावे और गठबंधन की अंतिम शर्तों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

अब असली सवाल तीन हैं। पहला, क्या यह गठबंधन सिर्फ सीटों का समझौता होगा या साझा राजनीतिक एजेंडा भी तैयार करेगा? दूसरा, क्या दोनों दल अपने-अपने समर्थक वर्गों को एक मंच पर ला पाएंगे? और तीसरा, क्या यह मोर्चा बीजेपी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी नई राजनीतिक चुनौती खड़ी करेगा? इन सवालों के जवाब गठबंधन की घोषणा, सीटों के बंटवारे और जमीनी चुनावी अभियान से सामने आएंगे।

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नोटबंदी के करीब दस साल बाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह मुद्दा खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 11 नवंबर को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का महासागर बताते हुए आरोप लगाया कि इस फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और छोटे कारोबारियों, दुकानदारों तथा आम लोगों को स्लो पॉइजन की तरह प्रभावित किया।

अखिलेश ने इस दौरान नोटबंदी के समय बैंक की कतार में जन्मे बच्चे खजांची का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खजांची अब दस साल का हो गया है, लेकिन बीजेपी ने आज तक उसका जन्मदिन नहीं मनाया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को अब उसे गोद ले लेना चाहिए।

दरअसल, नोटबंदी का ऐलान 8 नवंबर 2016 को हुआ था। उस समय 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी थीं। इसी दौरान कानपुर देहात में बैंक की लाइन में खड़ी एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। अखिलेश ने उसका नाम खजांची रखा और तब से उसके जन्मदिन को नोटबंदी के विरोध से जोड़कर राजनीतिक संदेश देते रहे हैं।

यहां अखिलेश की रणनीति के दो पहलू दिखाई देते हैं। पहला, नोटबंदी को आर्थिक फैसले के तौर पर दोबारा कठघरे में खड़ा करना और दूसरा, खजांची की कहानी के जरिये उस फैसले से आम लोगों को हुई परेशानी की याद दिलाना। 2027 के चुनाव से पहले सपा इस मुद्दे को छोटे कारोबारियों, मध्यम वर्ग और रोजगार से जुड़ी चिंताओं के साथ जोड़ सकती है।

हालांकि, नोटबंदी के आर्थिक प्रभावों पर बहस को केवल राजनीतिक आरोपों से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए नकदी, रोजगार, कारोबार, डिजिटल लेनदेन और अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को भी देखना होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अखिलेश के लिए खजांची अब महज एक बच्चे का नाम नहीं, बल्कि बीजेपी की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाने वाला एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका है।

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love बाजार में आ चुकी है और इसके साथ ही गांधी परिवार के इतिहास से जुड़े कई पुराने प्रसंग फिर सुर्खियों में हैं। किताब में सोनिया ने काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाके के विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़े एक पुराने प्रस्ताव का जिक्र किया है। यह प्रसंग इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते आपातकाल के दौर का है।

सोनिया गांधी के मुताबिक, अगस्त 1975 में इंदिरा गांधी को काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाली संकरी गलियों के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का प्रस्ताव बताया गया था। यह प्रस्ताव संजय गांधी के शहरी सौंदर्यीकरण अभियान से जुड़ा था। सोनिया लिखती हैं कि सदियों पुराने मकानों और मंदिरों को नुकसान पहुंचने तथा स्थानीय लोगों के विरोध की आशंका को देखते हुए इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया और इस परियोजना को रुकवा दिया।

इस प्रसंग की राजनीतिक अहमियत इसलिए है क्योंकि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की प्रमुख विकास एवं सांस्कृतिक परियोजनाओं में गिना जाता है। सोनिया की किताब में पुराने प्रस्ताव का जिक्र आने से काशी के विकास की राजनीतिक विरासत और अलग-अलग सरकारों के नजरिये पर बहस हो सकती है। हालांकि, 1975 के प्रस्ताव और 2018 के बाद हुए कॉरिडोर विकास को एक ही परियोजना मानना सही नहीं होगा। दोनों अलग-अलग दौर और परिस्थितियों से जुड़े हैं।

सोनिया ने अपनी किताब में अगस्त 2016 के वाराणसी दौरे का भी निजी अनुभव साझा किया है। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के संयुक्त रोड शो से पहले सोनिया गांधी ने वाराणसी में चुनावी रैली की थी। किताब के मुताबिक, करीब पांच घंटे लंबे रोड शो के दौरान अत्यधिक थकान के कारण वह बेहोश होकर गिर गई थीं। उनके कंधे में गंभीर चोट आई और ऑपरेशन के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया था। देर रात उन्हें बाबतपुर एयरपोर्ट से एयर एंबुलेंस के जरिए दिल्ली पहुंचाया गया।

10 नवंबर को बाजार में आई इस किताब में सोनिया गांधी ने अपने निजी जीवन, राजीव गांधी से मुलाकात, शादी, भारत आने, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने और बाद में खुद कांग्रेस की कमान संभालने जैसे प्रसंगों को शामिल किया है।

544 पन्नों की इस किताब का राजनीतिक महत्व इसलिए भी है कि सोनिया गांधी ने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद अपने निजी अनुभवों को बहुत कम साझा किया है। ऐसे में उनकी आत्मकथा सिर्फ गांधी परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पिछले छह दशकों की भारतीय राजनीति को एक राजनीतिक परिवार के भीतर से देखने का अवसर भी देती है।

लेकिन इस किताब के कुछ प्रसंग राजनीतिक बहस को भी जन्म दे सकते हैं। खासकर आपातकाल, संजय गांधी की भूमिका और काशी विश्वनाथ क्षेत्र से जुड़े पुराने प्रस्ताव का जिक्र बीजेपी और कांग्रेस के बीच वैचारिक टकराव को नया संदर्भ दे सकता है।

अब देखना होगा कि सोनिया गांधी की इस किताब में सामने आए खुलासे राजनीतिक चर्चा तक सीमित रहते हैं या 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी काशी, विकास और राजनीतिक विरासत के मुद्दे को नया आयाम देते हैं।

तो ये थीं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी चार बड़ी खबरें। चाहे लप्रदूषण पर मुख्यमंत्री योगी का बयान, ओवैसी और चंद्रशेखर के संभावित गठबंधन की तैयारी, नोटबंदी पर अखिलेश का हमला और सोनिया गांधी की किताब से निकले पुराने राजनीतिक प्रसंग। इन सभी घटनाओं में एक बात समान है—2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राजनीतिक मुद्दों और सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं।