ध्रुवीकरण ही आखिरी सहारा? योगी को फिर क्यों याद आया 80-20 का फॉर्मूला
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ध्रुवीकरण ही आखिरी सहारा? योगी को फिर क्यों याद आया 80-20 का फॉर्मूला

विकास, निवेश और कानून-व्यवस्था के दावों पर उठते सवालों के बीच योगी आदित्यनाथ की 80-20 की राजनीति की वापसी ने यूपी में ध्रुवीकरण की रणनीति को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।


उत्तर प्रदेश में विकास, आर्थिक वृद्धि और बेहतर कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार के बड़े-बड़े दावों की हकीकत अब जमीन पर सामने आने लगी है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपनी जानी-पहचानी राजनीतिक रणनीति यानी हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण की ओर लौटते दिखाई दे रहे हैं। राज्य में हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के बीच 80-20 के विभाजन को केंद्र में रखकर उनकी राजनीति तेज होती नजर आ रही है।

महीनों तक बड़े पैमाने पर विकास, ऐतिहासिक निवेश समझौतों और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के दावे करने के बाद मुख्यमंत्री योगी अब उस राजनीतिक जमीन पर लौटते दिख रहे हैं, जिससे वे सबसे ज्यादा परिचित हैं। राजनीतिक जानकार इसे चुनावी ध्रुवीकरण की रणनीति के रूप में देख रहे हैं।

विकास के बजाय ध्रुवीकरण पर जोर
मुख्यमंत्री योगी के हालिया भाषणों में यह बदलाव साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई एक बार फिर 80-20 के सीधे मुकाबले में बदल गई है। यह राज्य की हिंदू-मुस्लिम आबादी के अनुपात की ओर स्पष्ट इशारा है।

यह एक पुराना राजनीतिक नारा है, जिसके जरिए योगी समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हैं और बीजेपी को हिंदू राजनीतिक तथा सांस्कृतिक हितों के रक्षक के रूप में पेश करते हैं।

इस रणनीति ने 2017 में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से सत्ता छीनने और 2022 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में मदद की थी। लेकिन करीब एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी का फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति पर लौटना कई सवाल खड़े करता है। खासकर तब, जब पार्टी लगातार अभूतपूर्व विकास, करोड़ों के निवेश, राज्य की अर्थव्यवस्था में बदलाव और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावे करती रही है।

द फेडरल से बातचीत में राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि आखिर बीजेपी हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की राजनीति पर दोबारा भरोसा क्यों कर रही है। उनका मानना है कि पार्टी ने 2004 के 'इंडिया शाइनिंग' अभियान से सबक लिया होगा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को लगा था कि विकास के दावों के दम पर वह सत्ता में लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा, पार्टी को अपने विकास और कानून-व्यवस्था के मॉडल की सीमाओं और खामियों का भी एहसास हो रहा है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक शरत प्रधान ने द फेडरल से कहा, "अगर वाजपेयी का विकास मॉडल चुनाव में नाकाम हो सकता है, तो योगी सरकार के पास भी ऐसा कोई विश्वसनीय विकास रिकॉर्ड नहीं है, जिसके दम पर वह अगला चुनाव जीत सके। इस बार उसे मतदाताओं, यहां तक कि अपने पारंपरिक समर्थकों की ओर से भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पार्टी जानती है कि चुनाव जीतने के लिए उसे अपना आजमाया हुआ हथियार यानी ध्रुवीकरण निकालना होगा।"

विकास के दावों पर उठते सवाल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के विकास के दावों को लेकर बढ़ती चिंता की एक बड़ी वजह परियोजनाओं के प्रचार और जमीन पर उनके वास्तविक परिणामों के बीच का अंतर है। कई परियोजनाओं में निर्माण की खराब गुणवत्ता, अधूरे क्रियान्वयन और जल्दबाजी में किए गए शहरी बदलावों की वजह से सवाल उठे हैं।

बीजेपी के उत्तर प्रदेश मॉडल के केंद्र में रहा अयोध्या इसका बड़ा उदाहरण है। जून 2024 में, शहर के कायाकल्प के कुछ ही महीनों बाद, मानसून से पहले हुई बारिश के बाद 13 किलोमीटर लंबे रामपथ के कई हिस्से धंस गए थे। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इसके लिए जल्दबाजी में किए गए निर्माण को जिम्मेदार बताया था।

इसी तरह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का प्रतीक बताया था, उसके उद्घाटन के महज चार महीने बाद वहां करीब 10 मीटर गहरा गड्ढा बन गया।

वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी ने कहा, "इन घटनाओं ने सरकार के विकास मॉडल पर सवाल खड़े किए हैं। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खराब निर्माण गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा के खतरों, ढांचागत खामियों और दूसरी समस्याओं की ओर ध्यान दिला रहे हैं। ये समस्याएं अब बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान बनती जा रही हैं।"

बुनियादी ढांचे के विस्तार की इस प्रक्रिया की एक मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी है। अयोध्या में रामपथ, भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ को चौड़ा करने के कारण व्यापारियों के संगठन के मुताबिक करीब 4,000 से 4,500 दुकानें और रिहायशी प्रतिष्ठान प्रभावित हुए। वहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से भी सैकड़ों घर और व्यावसायिक संपत्तियां खत्म हुईं।

धार्मिक स्थलों के विकास में कॉरपोरेट की भूमिका पर नाराजगी
इस बदलाव का एक दूसरा पहलू धार्मिक स्थलों के विकास में कॉरपोरेट कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर नाराजगी है। विशेषज्ञ इसे आध्यात्मिकता का कॉरपोरेटीकरण बता रहे हैं।

परियोजनाओं के लिए कंपनियों के चयन को लेकर भी सरकार पर सवाल उठे हैं।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक आनंद वर्धन ने कहा, "कई कंपनियों के पास बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता नहीं थी। इसके अलावा, इन परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा गुजरात लॉबी की कंपनियों को दिया गया। इससे उत्तर प्रदेश के डेवलपर्स और कारोबारी घरानों में नाराजगी पैदा हुई है।"

निवेश के दावे और जमीन की हकीकत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार करोड़ों रुपये के निवेश का हवाला देकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे हैं। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। लेकिन निवेश के लिए किए गए ऐलान और वास्तव में शुरू हो चुकी परियोजनाओं के आंकड़े अलग तस्वीर पेश करते हैं।

राज्य सरकार का दावा है कि पिछले 10 वर्षों में अलग-अलग क्षेत्रों में 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश आए हैं। जनवरी 2026 में दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान 31 समझौता ज्ञापनों (MoU) के जरिए करीब 3 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्ताव भी मिले।

हालांकि, राज्य सरकार के अपने निवेश सारथी पोर्टल के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। करीब 38.7 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों के मुकाबले लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं में ही व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो पाया है। यानी घोषित निवेश का 10 फीसदी से भी कम हिस्सा व्यावसायिक रूप से काम शुरू कर पाया है। वहीं, केवल एक-तिहाई प्रस्तावित निवेश ही शिलान्यास के स्तर तक पहुंचा है।

शरत प्रधान ने कहा, "इनमें से ज्यादातर निवेश के वादे केवल कागजों पर हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी भी नहीं हैं। सरकार ने इन आंकड़ों का इस्तेमाल जनता का समर्थन हासिल करने के लिए किया है। लेकिन कागजी वादों के करीब एक दशक बाद अब लोग बीजेपी सरकार के विकास के दावों की हकीकत समझने लगे हैं।"

सख्त पुलिसिंग के दावों के बीच कानून-व्यवस्था पर सवाल
योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश को बेहतर कानून-व्यवस्था वाला राज्य बताने के लिए पुलिस एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई और बड़े स्तर पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही है। लेकिन सरकारी आंकड़े और अदालतों की टिप्पणियां इस दावे की दूसरी तस्वीर दिखाती हैं।

NCRB के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराध के 66,396 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के 14,642 मामले भी दर्ज किए गए, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक थे। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि दहेज हत्या की दर 1.8 रही, जो राष्ट्रीय औसत 0.8 से दोगुने से भी ज्यादा है।

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच पूरी करने में हो रही लंबी देरी पर चिंता जताई। अदालत ने राज्य पुलिस पर 'पूरी तरह सुस्त और निष्क्रिय' होने का आरोप भी लगाया।

पांडे के मुताबिक, 3 नवंबर को दिए गए एक अन्य आदेश में अदालत ने उत्तर प्रदेश में नागरिक स्वतंत्रताओं की स्थिति को 'शर्मनाक' बताया था। अदालत ने कहा था कि ऐसा लगता है कि पुलिस के हाथों नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अब सामान्य बात हो गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सख्त पुलिसिंग के दावों और कानून के शासन की वास्तविक स्थिति के बीच एक असहज तस्वीर दिखाई देती है। संभव है कि यही स्थिति आगामी चुनावों में सरकार की संभावनाओं को लेकर उसकी चिंता बढ़ा रही हो।

प्रमोद गोस्वामी ने कहा, "10 साल सत्ता में रहने के बाद अब सरकार के पास अपनी नाकामियों का ठीकरा किसी और पर फोड़ने का विकल्प नहीं है। छवि बनाने की राजनीति एक सीमा तक ही काम करती है। दलितों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बढ़ते मामले अब साफ दिखाई देने लगे हैं। इसलिए सरकार को चिंता है कि क्या कानून-व्यवस्था को लेकर उसके दावे जनता को एक और कार्यकाल देने के लिए राजी कर पाएंगे?"

ध्रुवीकरण ही आखिरी सहारा?
ऐसे में 80-20 के नारे की वापसी को महज संयोग नहीं माना जा सकता। करीब एक दशक की सत्ता के बाद योगी सरकार के विकास के दावे और जमीन की हकीकत के बीच अंतर बढ़ता दिखाई दे रहा है।

निवेश के आंकड़े कागजों पर भले ही प्रभावशाली नजर आते हों, लेकिन वे अभी तक पर्याप्त संख्या में चालू कारखानों और परियोजनाओं में तब्दील नहीं हो पाए हैं। वहीं, कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर भी सरकार के सख्त शासन के दावे सवालों के घेरे में हैं।

बताया जा रहा है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे और RSS से मिले फीडबैक ने भी आगामी चुनावों में पार्टी की संभावनाओं को लेकर बहुत उत्साहजनक तस्वीर पेश नहीं की है।

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार अपने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) गठबंधन का विस्तार कर रहे हैं। वे बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक के कुछ हिस्सों में भी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। SP ने UGC के इक्विटी दिशानिर्देशों और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की है।

आनंद वर्धन के मुताबिक, "इस संदर्भ में 80-20 के फॉर्मूले की वापसी को चुनावी विमर्श को विकास और जवाबदेही जैसे सवालों से हटाकर धार्मिक ध्रुवीकरण की परिचित जमीन पर ले जाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। पार्टी को उम्मीद है कि इससे उसका हिंदू वोट बैंक एकजुट होगा और समाजवादी पार्टी के बढ़ते सामाजिक गठबंधन की चुनौती का मुकाबला किया जा सकेगा।"

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