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दिल्ली चलो' का असर: सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ा INDIA गठबंधन, सड़कों पर उमड़ा भारी जनसैलाब

'दिल्ली चलो' के आह्वान पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और छात्र नेता नेहा वोरा ने समर्थकों के साथ बाराखंभा मेट्रो स्टेशन से सुप्रीम कोर्ट तक विशाल मार्च निकाला।


देश की राजधानी दिल्ली में इस समय भारी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और 'वोट चोरी' के गंभीर आरोपों को लेकर विपक्षी गठबंधन 'INDIA' ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'दिल्ली चलो' के आह्वान पर देश के लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल एक साथ सड़कों पर उतर आए। बाराखंभा रोड से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक निकाला गया यह विशाल मार्च न केवल विपक्ष के बड़े शक्ति प्रदर्शन का गवाह बना, बल्कि इसने देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है।

सड़कों पर उतरा विपक्षी नेतृत्व और युवाओं का हुजूम

सोमवार को आयोजित इस विशाल 'दिल्ली चलो' मार्च में विपक्ष की एकता साफ तौर पर दिखाई दी। विपक्षी दलों के दिग्गज नेता दिल्ली के बाराखंभा मेट्रो स्टेशन के पास एकत्रित हुए और वहां से सुप्रीम कोर्ट की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। इस मार्च का नेतृत्व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महा-सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कर रहे थे।

उनके साथ समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के युवा नेता तेजस्वी यादव और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की प्रमुख छात्र नेता नेहा वोरा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नज़र आए। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें केवल बड़े राजनेता ही शामिल नहीं थे, बल्कि देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों (Student Wings) से जुड़े हज़ारों छात्र-छात्राओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। युवाओं के भारी जोश और नारों से पूरी दिल्ली गूंज उठी। इसके अलावा, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस मार्च में व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर इसे अपना पूर्ण समर्थन दिया।

चीफ जस्टिस ने क्यों दिया मुलाकात से इनकार?

विपक्षी नेताओं की मंशा थी कि वे इस मार्च के जरिए भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से मिलकर उन्हें मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों के बारे में एक ज्ञापन (Memorandum) सौंपें। इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चीफ जस्टिस से समय भी मांगा था।

हालांकि, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्ष के इस प्रतिनिधिमंडल से मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि जिस विषय पर वे बात करना चाहते हैं, वह मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन (Sub-Judice) है। न्यायपालिका की मर्यादा और निष्पक्षता का हवाला देते हुए CJI ने कहा कि जब कोई मामला अदालत के समक्ष विचार के लिए आ रहा हो या आने की संभावना हो, तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर नेताओं से मुलाकात करना उचित नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने विपक्षी नेताओं को सलाह दी कि वे राजनीतिक विरोध जताने के बजाय देश की स्थापित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करें और अपनी सभी मांगों को औपचारिक याचिका के जरिए अदालत के सामने रखें। उन्होंने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा देश के हर नागरिक और जनप्रतिनिधि के लिए हमेशा खुला है।

मुलाकात के इनकार के बाद विपक्ष का कानूनी रुख

चीफ जस्टिस द्वारा मुलाकात से इनकार किए जाने के बाद राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं ने अपनी रणनीति बदलते हुए तुरंत कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के तुरंत बाद विपक्ष के शीर्ष नेताओं की कानूनी टीम ने अदालत में एक विस्तृत याचिका दाखिल कर दी।

राहुल गांधी और उनके सहयोगियों द्वारा दायर की गई इस याचिका में मुख्य रूप से चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और इसे तुरंत प्रभाव से निरस्त (रद्द) करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी हुई है और वैध मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जो निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ है।

सड़कों से कोर्ट रूम तक लड़ाई की नई शुरुआत

विपक्ष का यह मार्च और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का कदम यह साबित करता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक रैलियों या भाषणों तक सीमित नहीं रहने वाली है। 'दिल्ली चलो' के तहत बाराखंभा मेट्रो स्टेशन से सुप्रीम कोर्ट तक निकला यह मार्च विपक्षी दलों के जमीनी तालमेल को दिखाता है। सपा, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेताओं का एक मंच पर आकर अदालत तक पैदल चलना इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ने के मूड में है।

अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा दायर की गई इस याचिका पर अदालत कब सुनवाई करती है और एसआईआर की विवादित प्रक्रिया पर क्या रुख अपनाती है।

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