8th Pay Commission Update: बेसिक पे DA मर्जर पर केंद्र ने तोड़ी चुप्पी, जानें पूरी जानकारी

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) को कर्मचारियों के बेसिक पे में मिलाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वर्तमान महंगाई भत्ते को बेसिक पे के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकार ने यह भी कहा कि महंगाई के असर को कम करने के लिए DA/DR की दरें हर छह माह में संशोधित की जाती हैं, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर तय होती हैं। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है, जब कर्मचारी संगठनों की ओर से बढ़ती महंगाई को देखते हुए DA के 50% हिस्से को बेसिक पे में तुरंत शामिल करने की मांग बढ़ गई है।

सरकार ने जारी की अधिसूचना

वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के जरिए सरकार ने आठवां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) औपचारिक रूप से गठित कर दिया है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके Terms of Reference (ToR) को भी मंजूरी दी गई।

8th CPC का काम

- केंद्रीय कर्मचारियों के नए वेतन ढांचे की समीक्षा

- पेंशनरों के सेवानिवृत्ति लाभों का पुनर्निरीक्षण

- मौजूदा वेतन प्रणाली का समग्र मूल्यांकन

कमीशन को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 12–18 महीने का समय लग सकता है। इसका असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों पर पड़ेगा।

आगे क्या?

8वां वेतन आयोग अब अपना कार्य औपचारिक रूप से शुरू करेगा, जो 2027 के मध्य तक चलने की उम्मीद है। आयोग 18 महीनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा। बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्टें भी दे सकता है। अगर प्रक्रिया तय समय पर पूरी होती है तो नई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनरों के टेक-होम पे और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।