फास्टैग झंझट खत्म, आ रहा है सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम; जानें फायदे और नुकसान

Satellite Based Toll System: भारत में बहुत जल्द सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम को लागू करने की बात कही जा रही है. यह सिस्टम लागू होने से टोल टैक्स सीधे वाहन चालक के बैंक खाते से कट जाएगा. जब से इस बात का ऐलान हुआ है, तब से सैटेलाइट बेस्ड टोल को लेकर काफी चर्चा है. ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह सिस्टम क्या है और इससे क्या फायदा मिलेगा.

सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम सड़क के इस्तेमाल और यातायात प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण तकनीक है. पारंपरिक टोल टेक्स मैन्युअल होते हैं. वहीं, सैटेलाइट आधारित सिस्टम टोल सड़कों का उपयोग करते समय वाहनों की निगरानी और चार्ज करने के लिए GPS तकनीक और सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है. इस सिस्टम से ट्रैफ़िक जाम की समस्या को कम करने, टोल टैक्स बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए रियल टाइम डेटा प्रदान करने में मदद मिलती है.

हालांकि, इस टोल सिस्टम की कुछ चुनौतियां भी हैं. जैसै कि आने वाली लागत, प्राइवेसी संबंधी चिंता और तकनीकी मुद्दे शामिल हैं. सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम के फायदे और नुकसान को समझना नीति निर्माताओं, परिवहन अधिकारियों और जनता के लिए महत्वपूर्ण है. क्योंकि ये लोग ही इस तकनीक को अपनाने और लागू करने पर विचार करते हैं. फायदे और नुकसान दोनों की जांच करके ही लोग इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं.

सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम के फायदे

यह सिस्टम वाहन के उपयोग और सड़क की स्थिति की सटीक ट्रैकिंग करता है. ट्रैफ़िक प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए दरों को समायोजित करते हुए गतिशील टोलिंग की सुविधा देता है. पुराने टोल बूथों की आवश्यकता को समाप्त करता है और इसमें लगने वाला समय और ईंधन की खपत को भी कम करता है. यह टोल बूथों पर बेकार खड़े वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम करता है. बुनियादी ढांचे की योजना और रखरखाव के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करता है. इसके अलावा टोल बूथों और मैनुअल टोल कलेक्शन को बनाए रखने से जुड़ी परिचालन लागत को कम करता है.

सैटेलाइन आधारित टोल सिस्टम के नुकसान

इस सिस्टम के आने के बाद लोगों में इस बात को लेकर चिंता है कि उनकी प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है. क्योंकि इस सिस्टम से वाहन की आवाजाही के डेटा को ट्रैक किया जा सकता है. इसको लागून करने में आने वाली लागत काफी ऊंची हो सकती है. इसमें तकनीकी गड़बड़ियां होने की आशंका बढ़ जाती है. साइबर हमलों और डेटा को लेकर जोखिम बढ़ जाता है. नई तकनीक और प्राइवेसी को लेकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है. इस सिस्टम का रखरखाव और अपडेट महंगा हो सकता है.