भारत में जॉब संकट नहीं हकीकत पर नकारात्मकता पड़ी भारी-कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन

सवाल- आप भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का आकलन कैसे करेंगे? अगले 25 वर्षों में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत क्या कदम उठा सकता है?

जवाब- कोविड के बाद, भारत ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर बनाए रखते हुए उल्लेखनीय आर्थिक लचीलापन प्रदर्शित किया है। यह पिछले संकटों से बिल्कुल अलग है। पिछली मंदी के दौरान, भारत मजबूत स्थिति में था, लेकिन "नाज़ुक पाँच" के हिस्से के रूप में उभरा, जबकि इस बार, क्रोनी लेंडिंग जैसे मुद्दों से शुरुआती झटकों के बावजूद, रिकवरी मज़बूत रही है। मौजूदा व्यापक आर्थिक बुनियादी बातें भारतीय अर्थव्यवस्था की मज़बूती को उजागर करती हैं। इस प्रक्षेपवक्र को देखते हुए, भारत संभावित रूप से $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है, अगर यह 8 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखता है। ऐतिहासिक उदाहरण, जैसे कि 1970 और 1995 के बीच जापान की $215 बिलियन से $5 ट्रिलियन तक की उल्लेखनीय वृद्धि - 25 गुना से अधिक वृद्धि - मूल्यवान प्रेरणा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था के कारण मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी के परिणामस्वरूप रुपये के मूल्यह्रास की दर धीमी होने की संभावना है, जो आर्थिक स्थिरता और विकास को और बढ़ावा देगी।

सवाल- राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने का पूरा श्रेय वित्त मंत्री को जाता है, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, निवेश परिदृश्य चिंता का विषय बना हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह पांच साल के निचले स्तर पर आ गया है, और इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में निजी निवेश में भी काफी गिरावट आई है। ऐसा क्यों?

जवाब- मैं अर्थव्यवस्था को कवर करने वालों को वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण की गहन समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आंकड़ों के अनुसार, 2023 में निजी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह देखते हुए कि अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, निजी पूंजीगत व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है। हालाँकि 2024 के लिए एनएसओ डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, आर्थिक सर्वेक्षण में एक्सिस बैंक के डेटा का हवाला दिया गया है जो निजी पूंजीगत व्यय में निरंतर 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जबकि निजी निवेश बढ़ रहा है, आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए आगे की वृद्धि आवश्यक है।

सवाल- पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने हाल ही में हमारे साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम हैं। उन्होंने तीन प्रमुख जोखिमों की ओर इशारा किया - "राष्ट्रीय चैंपियन" को तरजीह देना, निवेशकों को अस्थिर करने वाली मनमानी सरकारी कार्रवाई, और निर्यात-उन्मुख उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला की कमज़ोरियाँ। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं?

जवाब- मैं इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करता रहा हूं कि अच्छे परिणामों के लिए सकारात्मक सोच आवश्यक है और नकारात्मक परिणामों के लिए अक्सर नकारात्मक सोच पर्याप्त हो सकती है।

सवाल- एक और महत्वपूर्ण कारक जिसके ज़रिए विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहा है, वह है बेरोज़गारी का संकट। क्या आपको लगता है कि देश में रोज़गार के संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं?

जवाब- नहीं, कोई बेरोज़गारी संकट नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ नकारात्मक धारणाएँ वास्तविकता से आगे निकल गई हैं। उदाहरण के लिए, KLEMS डेटाबेस का डेटा, जिसे IMF द्वारा अत्यधिक माना जाता है और जिसका संदर्भ दिया जाता है, संकेत देता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार 12.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित हुई हैं। कृषि संबंधी नौकरियों को छोड़ दें तो भी यह आँकड़ा 9 करोड़ है। जबकि रोज़गार सृजन पर ध्यान देना वास्तव में महत्वपूर्ण है, मीडिया की कहानियाँ अक्सर नकारात्मक बातों पर ज़ोर देती हैं, जिससे एक द्विआधारी दृष्टिकोण बनता है जो की गई प्रगति को नज़रअंदाज़ करता है। जिस तरह 100 में से 80 अंक पाने वाला छात्र 90 के उच्च लक्ष्य की ओर काम कर रहा होगा, उसी तरह सरकार द्वारा रोज़गार सृजन पर ज़ोर देने से पहले से ही हुई पर्याप्त रोज़गार वृद्धि को नकारना नहीं चाहिए।

खैर, मैं इस वर्ष जून में प्रकाशित आरबीआई उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बेरोजगारी को लेकर वास्तविक चिंताएं हैं...

पीएलएफएस डेटा की जांच करने पर यह स्पष्ट है कि कोविड के बाद, बेरोजगारी दर, श्रम बल भागीदारी अनुपात और श्रमिक जनसंख्या अनुपात जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार हुआ है और ये सभी कोविड से पहले के स्तरों से आगे निकलकर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उच्च गुणवत्ता वाले डेटा इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि रोजगार में पर्याप्त प्रगति हुई है।