फ्री में नहीं दे सकते बिजली

बिहार सरकार ने स्पष्ट किया कि वह बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली नहीं देगी।सरकार ने दावा किया कि बिजली पर पहले से ही भारी सब्सिडी दी जा रही है और विपक्ष की आलोचना के बावजूद अगले साल तक पूरे राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि उपभोक्ताओं को भारी सब्सिडी दरों पर बिजली दी जा रही है।

उन्होंने कहा, "हम उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। हम पिछले कई सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। हम पहले से ही उपभोक्ताओं को भारी सब्सिडी दरों पर बिजली दे रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 में 13,114 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो अब चालू वित्त वर्ष में 15,343 करोड़ रुपये हो गए हैं।"उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई जब पत्रकारों ने राजद के सत्ता में आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी।

राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के बारे में मंत्री ने कहा, "राज्य में करीब 50 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो जाएगी।" विभाग पहले ही उन उपभोक्ताओं के लिए कई छूट योजनाएं लेकर आया है, जिन्होंने अपने परिसर में पहले से ही स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगा लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उपभोक्ता अपने मीटर (2,000 रुपये से अधिक) को पहले ही रिचार्ज करा लेते हैं तो छूट दी जाती है।राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने को लेकर राजद के प्रस्तावित आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, "उन्हें जो करना है करने दीजिए। राज्य भर में मीटर लगाने की प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो जाएगी।"