विजय नायर को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व AAP संचार प्रभारी विजय नायर को जमानत देते हुए कहा कि स्वतंत्रता "पवित्र" है। समन्वय पीठ द्वारा उद्धृत "जमानत नियम है और जेल अपवाद है" के कानूनी सिद्धांत पर भरोसा करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि पूर्व-परीक्षण कारावास दंड नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि नायर पिछले 22 महीनों से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है, जिसमें अधिकतम सजा सात साल है।

दिल्ली आबकारी नीति मामला 12 अगस्त को पीठ ने नायर की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था। 13 नवंबर, 2022 को एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए नायर ने ट्रायल कोर्ट के 29 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पिछले साल 3 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नायर और अन्य सह-आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उपजा है, जो उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद दर्ज की गई थी।