लोकसभा चुनाव 2024: पूर्वोत्तर में बदलाव की बयार, कांग्रेस को बढ़त; नए दलों ने दिखाई ताकत

North East Lok Sabha Election 2024: साल 2024 के लोकसभा चुनावों के रिजल्ट से यह साफ हो गया है कि देश के कुछ हिस्सों में 'मोदी मैजिक' खत्म हो चुका है और वह विपक्ष को मौका देने के लिए तैयार हैं. इनमें भारत का पूर्वोत्तर भी शामिल है, जहां भाजपा और उसके सहयोगी कम से कम चार राज्यों में कांग्रेस के सामने अपनी जमीन खो चुके हैं. तीन नए क्षेत्रीय दल इन राज्यों में मजबूती से उभरे हैं, जिनमें से दो पहली बार लोकसभा में अपने-अपने प्रतिनिधि भेजने वाले हैं.

इन राज्यों में कुल मिलाकर 25 लोकसभा सीटें हैं. साल 2019 में भाजपा ने यहां के तीन राज्यों में से 14 सीटें जीती थीं. जबकि उसके सहयोगियों ने पांच सीटें जीती थीं. इन तीनों राज्यों में कुल मिलाकर एनडीए की सीटें 19 थीं. वहीं, इस बार भाजपा की सीटें घटकर 12 रह गई हैं. जबकि, उसके सहयोगी दल तीन सीटें ही जीत पाए, जिससे NDA की सीटें घटकर 15 रह गईं.

कांग्रेस ने पिछले चुनावों में सिर्फ़ चार सीटें जीती थीं. इस बार सात सीटें जीतने में कामयाब रही हैं. इनमें असम में तीन (धुबरी, नागांव, जोरहाट), मणिपुर में दो सीट (बाहरी मणिपुर और आंतरिक मणिपुर), मेघालय में दो में से एक (तुरा) और नागालैंड की एकमात्र सीट शामिल हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के तीन क्षेत्रीय सहयोगी में से दो अपने-अपने राज्यों में सत्ता में हैं और अपने घरेलू मैदान पर कोई भी सीट जीतने में विफल रहे हैं.

असम (14 सीट)

असम उन राज्यों में से एक है, जहां भाजपा ने अपनी सीटों की संख्या 9 बरकरार रखी है और कांग्रेस ने भी तीन सीटें बरकरार रखी हैं. एनडीए के घटक दलों असम गण परिषद (एजीपी) और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) ने एक-एक सीट जीती है, जिससे एनडीए की कुल सीटें 11 हो गई हैं.

हालांकि, यह पूरी तस्वीर नहीं है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा का वोट शेयर साल 2019 में 36.41 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 37.43 प्रतिशत हो गया है. जबकि एनडीए का कुल वोट शेयर मामूली रूप से 0.45 प्रतिशत कम हुआ है. एजीपी का वोट शेयर 2019 में 8.31 प्रतिशत से घटकर 2024 में 6.46 प्रतिशत रह गया. दूसरी ओर यूपीपीएल ने 2.43 प्रतिशत वोट शेयर के साथ कोकराझार में अपनी पहली लोकसभा सीट जीती.

कांग्रेस को भी वोट शेयर में बढ़त मिली है. साल 2019 में 35.79 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 37.48 प्रतिशत हो गया है. ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के संस्थापक और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राज्य अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल को धुबरी में बड़ा झटका लगा, जहां से वे लगातार तीन बार से प्रतिनिधित्व कर रहे थे. उनको कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने 10.12 लाख के दूसरे सबसे बड़े जीत के अंतर से हराया. साल 2014 में तीन लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी साल 2019 में भारत-बांग्लादेश सीमा पर धुबरी तक सीमित रह गई थी. इस बार उसे एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट शेयर 7.87 प्रतिशत से घटकर 3.13 प्रतिशत रह गया.

AIUDF करीमगंज की दूसरी मुस्लिम बहुल सीट भी जीतने में विफल रही, जहां उसके उम्मीदवार शहाबुल इस्लाम चौधरी भाजपा के कृपानाथ मल्लाह और कांग्रेस के हाफ़िज़ रशीद अहमद चौधरी के बाद तीसरे स्थान पर रहे. मल्लाह 18,360 वोटों से जीते. शहाबुल ने वास्तव में कांग्रेस उम्मीदवार के 29,205 वोटों को काटकर उनके वोट काटे. नागांव में AIUDF उम्मीदवार अमीनुल इस्लाम ने भी ऐसी ही भूमिका निभाई. हालांकि, वह कांग्रेस के मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई को भाजपा के सुरेश बोरा को 2.1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराने से नहीं रोक पाए. धुबरी और करीमगंज जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर AIUDF के वोट शेयर में कमी से राज्य में अल्पसंख्यक वोटों के कांग्रेस की ओर एकजुट होने का संकेत मिलता है.

कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण जीत जोरहाट में पिछले लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई की रही. राज्य में परिसीमन के बाद गोगोई अपनी संसदीय सीट कलियाबोर हार गए थे. उन्हें भाजपा के तपन गोगोई के खिलाफ खड़ा किया गया था और गौरव ने 1.4 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की. असम जातीय परिषद (AJP) के एक और होनहार उम्मीदवार लुरिनज्योति गोगोई, जो राज्य में एक नई पार्टी है, डिब्रूगढ़ से भाजपा उम्मीदवार, पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को हराने में विफल रहे. लेकिन लुरिनज्योति ने 4 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके प्रभावशाली लड़ाई लड़ी. AAP ने भी इस सीट से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, जिससे धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक वोटों में विभाजन हो गया. हालाँकि, सोनोवाल का वोट शेयर लुरिनज्योति और AAP के मनोज धनोवर के संयुक्त शेयर से ज़्यादा था.

डिब्रूगढ़ की तरह ही कुछ और सीटें भी थीं, जहां इंडिया ब्लॉक की पार्टियां अगर एकजुट होकर लड़तीं तो बेहतर प्रदर्शन कर सकती थीं. उदाहरण के लिए बारपेटा में इंडिया ब्लॉक के घटक दल कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी अलग-अलग लड़े और एजीपी उम्मीदवार फणी भूषण चौधरी से पीछे रह गए, जिन्होंने 8.6 लाख से ज़्यादा वोटों से सीट जीती. भाजपा ने गुवाहाटी सीट भी बरकरार रखी. हालांकि, कांग्रेस उम्मीदवार मीरा बोरठाकुर गोस्वामी ने कड़ी टक्कर दी. वह भाजपा की बिजुली कलिता मेधी से 2.5 लाख वोटों से हार गईं.

अरुणाचल प्रदेश (2 सीट)

एक साथ हुए विधानसभा चुनावों की तरह अरुणाचल प्रदेश ने भी भगवा लहर के साथ चुनाव लड़ा और अरुणाचल पश्चिम से भाजपा के किरेन रिजिजू और अरुणाचल पूर्व से राज्य पार्टी प्रमुख तापिर गाओ को चुना, वही चेहरे जिन्होंने साल 2019 में राज्य का प्रतिनिधित्व किया था. रिजिजू मोदी 2.0 कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नबाम तुकी अरुणाचल पश्चिम सीट पर एक लाख से अधिक मतों से हार गये.

मेघालय (2 सीट)

मेघालय में कुछ रोचक नतीजे सामने आए. साल 2023 के राज्य चुनाव में जीत हासिल करने वाली कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) तुरा सीट को बरकरार रखने में विफल रही, जिसे उसका गढ़ माना जाता है. मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की बहन और मौजूदा सांसद अगाथा संगमा तुरा सीट पर कांग्रेस की सलेंग संगमा से 1 लाख से अधिक मतों से हार गईं. साल 1989-90 के दो साल के दौर को छोड़कर, 1977 से तुरा कॉनराड के परिवार के पास था. कॉनराड के पिता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा ने कई सालों तक इसका प्रतिनिधित्व किया - कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी और एनपीपी उम्मीदवार के रूप में. साल 1998 के बाद पहली बार यह सीट कांग्रेस के पास वापस आई है.

राज्य की दूसरी लोकसभा सीट शिलांग की बात करें तो यह एक नई क्षेत्रीय पार्टी वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) के खाते में गई है. पूर्व विधायक और हिल स्टेट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आर्डेंट मिलर बसियावमोइट के नेतृत्व में इस पार्टी ने पिछले साल के राज्य चुनावों से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था. राज्य कांग्रेस प्रमुख विन्सेंट पाला, जो साल 2009 से शिलांग सीट पर काबिज थे, को वीपीपी के रिकी एंड्रयू सिंग्कोन के हाथों 3.7 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा. जबकि, राज्य सरकार में मंत्री और एनपीपी की अम्पारीन लिंगदोह तीसरे स्थान पर रहीं.

मणिपुर (2 सीट)

मणिपुर पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं, जो पिछले एक साल से लगातार बेकाबू हिंसा के लिए चर्चा में है. साल 2019 में इनर मणिपुर सीट पर बीजेपी के आरके रंजन सिंह विजयी उम्मीदवार थे. जबकि, एनडीए सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट के लोरहो एस फोजे ने आउटर मणिपुर सीट जीती थी. दोनों ही पार्टियां इस बार कांग्रेस से हार गई हैं. आंतरिक मणिपुर में मुख्य रूप से इम्फाल के मैतेई बहुल घाटी क्षेत्र शामिल हैं. कांग्रेस उम्मीदवार अंगोमचा बिमोल अकोईजाम, जो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हैं, खुद मैतेई हैं. उन्होंने भाजपा से 1 लाख से ज़्यादा वोटों से सीट छीनी है.

नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंतोष ने मणिपुर का एक बार भी जिक्र नहीं किया. आदिवासी बहुल बाहरी मणिपुर में भी स्पष्ट था।. एनडीए सहयोगी एनपीएफ ने कांग्रेस के तेजतर्रार उम्मीदवार अल्फ्रेड आर्थर से 65,000 से अधिक मतों से सीट गंवा दी. एनडीए के खिलाफ नाराजगी को छोड़ दें तो राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा और उसके बाद राज्य से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत ने मणिपुर में कांग्रेस की वापसी को चिह्नित किया है.

नागालैंड (1 सीट)

नागालैंड में भी सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी (एनडीपीपी) एक और एनडीए घटक- राज्य में एकमात्र लोकसभा सीट को बरकरार रखने में विफल रही. साल 1999 के बाद यह कांग्रेस के पास वापस आ गई है, जब एसएस जमीर ने चुम्बेन मुरी को लगभग 51000 वोटों से हराया था. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मणिपुर में जातीय हिंसा के साथ-साथ नगालैंड और मेघालय में अनसुलझे जातीय मुद्दे इन राज्यों में भाजपा के लिए चुनावी झटके का कारण बन सकते हैं. राज्य के पूर्वी क्षेत्र में इन जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की मांग के समर्थन में छह जिलों के 4 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया था.

त्रिपुरा (2 सीट)

त्रिपुरा तीसरा पूर्वोत्तर राज्य है, जहां भगवा लहर जारी है. भाजपा की कृति देवी देबबर्मन ने त्रिपुरा पूर्व सीट 4.8 लाख वोटों से जीती. जबकि, पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने त्रिपुरा पश्चिम सीट 6.1 लाख वोटों से जीती. टीआईपीआरए मोथा प्रमुख प्रद्योत देबबर्मा की बहन कृति को भाजपा ने त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर देबबर्मा के साथ समझौते के तहत मैदान में उतारा था. भाजपा ने त्रिपुरा पूर्व सीट पर उनके समर्थन के बदले में मांग पर विचार करने का वादा किया था. हालांकि, भाजपा ने अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं किया है. इसलिए राज्य की मांग का क्या होगा, यह देखना अभी बाकी है.

मिजोरम (1 सीट)

पिछले साल राज्य में सत्ता में आने के बाद ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) ने राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट जीतकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है. यह संसद में पार्टी की पहली जीत होगी, जब विजयी उम्मीदवार रिचर्ड वनलालहमंगइहा सांसद के रूप में कार्यभार संभालेंगे. मिजोरम के मुख्यमंत्री और जेडपीएम प्रमुख लालदुहोमा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पार्टी एनडीए या इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं होगी.

सिक्किम (1 सीट)

एक और नई क्षेत्रीय पार्टी जो लगातार उभर रही है, वह है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम)- जो एनडीए का एक घटक है. एसकेएम ने सिक्किम की एकमात्र लोकसभा सीट को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है, जिसमें मौजूदा सांसद इंद्र हंग सुब्बा ने व्यापक जीत दर्ज की है. दिलचस्प बात यह है कि दूसरे नंबर पर आने वाला उम्मीदवार पूर्व सीएम पवन चामलिंग की सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) का नहीं था. यह सिटिजन एक्शन पार्टी-सिक्किम के भरत बसनेत थे. एसडीएफ उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे और सुब्बा से 87,000 से अधिक वोटों से हार गए.