इस दफा किसके साथ होगा यूपी का पूर्वांचल, क्या बीजेपी की राह में है मुश्किल?

उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का अंतिम चरण जिनमें से अधिकांश पूर्वांचल क्षेत्र में हैं, वर्तमान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सबसे बड़ी कमजोरी है. आर्थिक रूप से विपन्न और जातिगत आधार पर बुरी तरह विभाजित ये निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं, जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के सामाजिक न्याय और 'संविधान बचाओ' के मुद्दों का भाजपा के हिंदुत्व और 'विकसित भारत' के दोहरे विषय से सीधा टकराव होगा.

2019 के चुनावों में, जिसे अखिलेश यादव की सपा और मायावती की बसपा ने गठबंधन में लड़ा था, भाजपा ने इन 14 सीटों में से आठ पर जीत हासिल की, जबकि उसकी सहयोगी निषाद पार्टी ने संत कबीर नगर से जीत हासिल की. 2019 में राज्य में सपा और बसपा ने सामूहिक रूप से जो 15 सीटें जीती थीं, उनमें से पांच - आजमगढ़ (सपा), अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज और जौनपुर (सभी बसपा) - उन 14 सीटों में से थीं, जिन पर 25 मई को मतदान होना है. दो और - आजमगढ़ (सपा) और घोसी (बसपा) - उन निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल हैं जहां 1 जून को अंतिम चरण के मतदान में मतदान होगा.

एसपी-बीएसपी में गठबंधन नहीं

भाजपा के लिए बालाकोट उत्साह के बावजूद उत्तर प्रदेश में 2019 में एसपी-बीएसपी गठबंधन ने जो सीटें जीती थीं, उनमें से आधी सीटें उन 27 निर्वाचन क्षेत्रों में से थीं, जहां 25 मई (14 सीट) और 1 जून (13 सीट) को चुनाव होने हैं. सैद्धांतिक तौर पर इस चुनाव में एसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन न होने से बीजेपी को कुछ राहत मिल सकती है. भगवा पार्टी उम्मीद कर सकती है कि दो क्षेत्रीय दलों के अलग-अलग चुनाव लड़ने से विपक्ष का वोट बंट जाएगा और भाजपा और उसके सहयोगियों के उम्मीदवारों को बढ़त मिल जाएगी. लेकिन फिर, राजनीति में जो उचित सिद्धांत प्रतीत होता है वह शायद ही कभी ठोस व्यवहार में आता है; भाजपा को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है.

बाइपोलर (दो अलग अलग विचार) लड़ाई

पिछले कुछ वर्षों से पता चला है कि चुनाव एक प्रमुख भाजपा और उसे हराने वाली अगली सर्वश्रेष्ठ पार्टी या गठन के बीच तेजी से द्विध्रुवीय हो गए हैं। यह 2022 के चुनावों से अधिक स्पष्ट कहीं नहीं था, जहां एक बार प्रमुख बसपा 403 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट पर सिमट गई थी और उसका वोट शेयर 12 प्रतिशत से अधिक गिर गया था; 2017 के चुनाव से 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी.हालांकि भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में विफल रही सपा को पिछले चुनाव की तुलना में 10 प्रतिशत वोट शेयर हासिल हुआ और विधानसभा में 111 सीटों के साथ समाप्त हुई, जबकि पांच साल पहले उसने 47 सीटें जीती थीं.

भाजपा के लिए, 2022 के परिणाम से बड़ा संदेश यह था कि सपा पूर्वांचल निर्वाचन क्षेत्रों में निश्चित प्रगति कर रही थी, जहाँ अब चुनाव होने हैं. 2022 में अखिलेश की पार्टी को जो 111 विधानसभा सीटें मिलीं, उनमें से 35 सीटें 14 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं, जहां 25 मई को मतदान होना है, जबकि अन्य 11 सीटें 1 जून को होने वाले चुनाव के लिए निर्धारित 13 लोकसभा क्षेत्रों में फैली हुई हैं.पूरे पूर्वांचल में विधानसभा क्षेत्रों में सपा बहुत कम अंतर से भाजपा से हार गई थी.

चुनावी मुश्किल

इसके अतिरिक्त, चरण 6 में जिन 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें से तीन - लालगंज, अंबेडकर नगर और आज़मगढ़ - में भाजपा 2022 में एक भी विधानसभा सीट जीतने में विफल रही; राज्य के बाकी हिस्सों में भगवा पार्टी की आश्चर्यजनक जीत के बावजूद वे सभी सपा से हार गए।लालगंज और अंबेडकर नगर के अंतर्गत आने वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में सपा की प्रभावशाली जीत इस तथ्य के बावजूद थी कि 2019 में दो लोकसभा सीटें बसपा ने जीती थीं और उन्हें मायावती की पार्टी का गढ़ माना जाता था.जो लोग पूर्वांचल की चुनावी जटिलताओं को समझते हैं, उनका कहना है कि मौजूदा चुनाव में भी इसी तरह का वोटिंग ट्रेंड जारी रह सकता है.

दलित, ओबीसी की आवाज

परंपरागत रूप से दो प्रमुख कारकों ने चरण 6 और 7 के चुनावों में जाने वाले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी परिणामों को हमेशा प्रभावित किया है, विशेष रूप से वे जो पूर्वाचल के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े निर्वाचन क्षेत्र हैं, यहां सत्ता विरोधी लहर बहुत तेजी से बनती है जब तक कि मौजूदा सांसद या तो बेहद कुशल या बेहद शक्तिशाली न हो. दूसरी बात, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई दलित और पिछड़ी जातियों के साथ-साथ अगड़े वर्ग के ब्राह्मण और ठाकुर भी हैं।राजनीतिक टिप्पणीकार और डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हर्ष सिन्हा कहते हैं. इसलिए, अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच जाति-विभाजन और दलित और ओबीसी मतदाताओं की उन पार्टियों को समर्थन देने की प्रवृत्ति जो उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देती हैं, दोनों यहां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वर्तमान चुनावों में, ये दोनों कारक सपा के पक्ष में काम करते दिख रहे हैं. 

मोदी, योगी की छाया

सिन्हा का कहना है कि केंद्र में मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भाजपा की अत्यधिक निर्भरता - संयोग से दोनों पूर्वांचल के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मोदी वाराणसी से सांसद हैं और योगी विधानसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं ने मौजूदा भाजपा सांसद बना दिया है.इससे उन्हें "प्रदर्शन या प्रभाव के मामले में चमकने की बहुत कम गुंजाइश" बचती है। सिन्हा का कहना है कि इससे उन 27 निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकांश भाजपा सांसदों के खिलाफ उच्च सत्ता विरोधी लहर पैदा हो गई है, जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं।जातिगत अंकगणित के दूसरे पहलू पर, सिन्हा कहते हैं कि उम्मीदवार चयन के माध्यम से जातियों की सोशल इंजीनियरिंग, जिसे भाजपा ने 2014 और 2019 में कुछ क्षेत्रीय जाति-आधारित संगठनों की अतिरिक्त मदद से तैयार किया था, को अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा चुनौती दी जा रही है.

एसपी का आकर्षण

एसपी की पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्याक) सशक्तिकरण की चुनावी पिच और उसके उम्मीदवार का चयन बहुत अच्छा रहा है। यादवों और मुसलमानों के अपने मूल वोट आधार की कीमत पर, अखिलेश ने लगभग हर ओबीसी और दलित समुदाय से एक या एक से अधिक उम्मीदवार दिए हैं, जिनमें उल्लेखनीय एकाग्रता है। उन्होंने सामान्य श्रेणी की सीटों (अयोध्या में औधेश प्रसाद और सुल्तानपुर में राम भुआल निषाद) पर दलित उम्मीदवारों को खड़ा करके अकल्पनीय उपलब्धि हासिल की है,लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और प्रमुख दलित विचारक रविकांत ने द फेडरल को बताया कि पिछले दो आम चुनावों में भाजपा ने गैर-यादवों के एक बड़े हिस्से पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया है।