West Bengal Bypolls : वाम मोर्चा की हार के साथ एक बार फिर मुकाबला टीएमसी बनाम भाजपा

इस क्रूर घटना और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने के विरोध में शहरी बंगाल के कई हिस्सों में जो विरोध प्रदर्शन हुए, उन्हें मोटे तौर पर वामपंथी और अति-वामपंथी संगठनों की करतूत के रूप में देखा गया।

वाम मोर्चा, जिसने पहली बार भाकपा (माले) को भी अपने पाले में शामिल किया था, को उम्मीद थी कि आरजी कर आंदोलन उपचुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और वे इससे राजनीतिक लाभ उठा सकेंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से, राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों में चुनावी मुकाबले पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के वर्चस्व में रहे हैं। पिछले साल का सागरदिघी उपचुनाव एकमात्र अपवाद था। इसमें वाम मोर्चा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार बैरन बिस्वास ने टीएमसी उम्मीदवार को हराकर सीट जीतकर सबको चौंका दिया था। हालांकि, जीत के तुरंत बाद बिस्वास टीएमसी में चले गए। वाम मोर्चा 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और 2021 के विधानसभा चुनावों में लगातार एक भी सीट नहीं जीत पाया।

स्थिति को बदलने के लिए वह 9 अगस्त को आर.जी. कार की घटना पर जनता के आक्रोश का सहारा ले रहा था। लेकिन 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ दो घंटे तक चली लाइव-स्ट्रीम बैठक के बाद जूनियर डॉक्टरों द्वारा अपनी भूख हड़ताल वापस लेने के बाद, वामपंथियों की उम्मीदें टूट गईं। यह अभियान में कोई हलचल पैदा करने में विफल रहा, जिससे आरजी कार मुद्दे पर जो भी हो-हल्ला मचाना था, वह भाजपा पर छोड़ दिया गया।

यहां तक कि भाजपा भी इस विरोध प्रदर्शन के असर को लेकर सशंकित है। वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप घोष ने हाल ही में दावा किया कि वामपंथी और अति वामपंथी ताकतें पीछे से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने आंदोलन के अंतिम परिणाम पर सवाल भी उठाए। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा, "लोगों को आंदोलन से क्या मिला? क्या इससे सरकारी अस्पतालों को अधिक सुरक्षित बनाने में सफलता मिली है?"

कई वामपंथी नेता निजी बातचीत में स्वीकार करते हैं कि टीएमसी सुप्रीमो द्वारा स्थिति को चतुराई और चालाकी से संभालने के कारण आंदोलन विफल हो गया। राज्य सरकार ने आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों से निपटने में आक्रामक और अनुनयपूर्ण दोनों ही तरीके अपनाए। इसने आंदोलनकारियों के साथ कम से कम छह बैठकें कीं, जिनमें से दो मुख्यमंत्री स्तर पर भी हुईं। जूनियर डॉक्टरों के साथ लाइव-स्ट्रीम की गई बैठक में मुख्यमंत्री ने उनकी कई मांगें मान लीं और उन्हें लगातार उन गरीब लोगों की कठिनाई की याद दिलाते रहे, जो चिकित्सा देखभाल के लिए पूरी तरह से सरकारी सुविधाओं पर निर्भर हैं और उनके आंदोलन के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

राजनीतिक टिप्पणीकार अमल सरकार ने कहा, "बैठक का लाइव-स्ट्रीमिंग एक मास्टर स्ट्रोक था।"

सरकार ने मेडिकल शिक्षा की देखरेख करने वाली अन्य सभी समितियों के कामकाज की निगरानी के लिए पांच डॉक्टरों और पांच राज्य प्रतिनिधियों वाली एक राज्य स्तरीय शीर्ष टास्क फोर्स स्थापित करने पर सहमति जताई। यह आंदोलनकारी डॉक्टरों की प्रमुख मांगों में से एक थी। बैठक में एक अन्य प्रमुख मांग पर भी सहमति व्यक्त की गई कि अस्पतालों के कामकाज की देखरेख के लिए डॉक्टरों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ कॉलेज स्तर पर समितियां बनाई जाएं। मार्च 2025 तक छात्र संघ चुनाव कराना, सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाना और बिस्तर आवंटन में बिचौलियों को खत्म करने के लिए राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों में रोगी रेफरल प्रणाली स्थापित करना, कुछ अन्य मांगें थीं जिन्हें पूरा करने पर राज्य सरकार सहमत हुई है।

राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम के इस्तीफे और वर्तमान पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को समाप्त करने की मांगों को दृढ़ता से खारिज कर दिया गया और डॉक्टरों को याद दिलाया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करें।

इस बात पर जोर देते हुए कि वह स्वयं आरजी कार पीड़िता के लिए शीघ्र न्याय चाहती हैं, बनर्जी ने कहा कि मामला अब सीबीआई के पास है, न कि राज्य पुलिस के पास।

अब जबकि विरोध शांत हो गया है, उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय नहीं रह गया है। उत्तर बंगाल के एक सीपीआई (एम) नेता, जिस क्षेत्र से दो निर्वाचन क्षेत्रों - सिताई और मदारीहाट - के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, ने कहा, "हम अब मुख्य रूप से इन सीटों पर अपने वोट शेयर को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी।" 2021 के विधानसभा चुनाव में वाम और कांग्रेस गठबंधन को मदारीहाट में 4.24 प्रतिशत और सिताई में 1.66 प्रतिशत वोट मिले थे। चार अन्य सीटों पर भी उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। नैहाटी में गठबंधन को 10.11 प्रतिशत वोट मिले। मेदिनीपुर में यह प्रतिशत 5.43 और तलडांगरा में 11.41 रहा। मदारीहाट को छोड़कर बाकी सभी सीटें टीएमसी ने जीतीं, जो भाजपा के खाते में गईं।

इन छह सीटों में से एकमात्र सीट, जहां वामपंथी नेतृत्व वाला गठबंधन कुछ संघर्ष करने की उम्मीद कर रहा है, वह उत्तर 24 परगना में अल्पसंख्यक बहुल हरोआ विधानसभा सीट है। वाम मोर्चे के साथ गठबंधन में उपचुनाव लड़ रही इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) इस सीट पर चुनाव लड़ रही है। 2021 में आईएसएफ ने 21.73 प्रतिशत वोट हासिल कर टीएमसी के बाद दूसरे स्थान पर रही थी।

वाम मोर्चा और कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए गठबंधन नहीं किया है।