मूल वेतन के साथ मर्ज नहीं होगा महंगाई भत्ता, सरकार ने संसद में दिया लिखित जवाब

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इस बात को लेकर बड़ी सुगबुगाहट थी कि उनके महंगाई भत्ते यानी DA को बेसिक पे यानी मूल वेतन में मिलाया जा सकता है। हाल के दिनों में कई कर्मचारी यूनियनों ने केंद्र सरकार से मांग भी की है कि DA का 50 प्रतिशत हिस्सा तुरंत बेसिक पे में मिला दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में जो बताया, उससे केंद्रीय कर्मचारियों को मायूसी हाथ लगी है।

सरकार ने संसद में एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की कोई योजना उसके विचाराधीन नहीं है। यह जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार, 1 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिया।

सरकार की यह सफाई ऐसे समय आई है जब कुछ दिन पहले ही सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission के लिए टर्म्स ऑफघ रिफरेन्स यानी ToR जारी किए थे। सरकार के अपने लिखित जवाब में कहा कि, "जीवन-यापन की लागत में बदलाव को समायोजित करने और महंगाई के कारण वास्तविक मूल्य में होने वाली कमी से बेसिक पे/पेंशन की रक्षा करने के लिए DA/DR की दर हर छह महीने में संशोधित की जाती है। यह संशोधन लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है।"

8th Pay Commission के 2027 के बाद लागू होने की उम्मीद है, इसलिए कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अगर DA को समय से पहले बेसिक पे में मिला दिया जाए, तो इससे मूल वेतन बढ़ेगा और भविष्य में DA संशोधन उसी नए वेतन पर आधारित होंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर को आठवें वेतन आयोग के Terms of Reference को मंजूरी दी थी। इस आयोग के तहत लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधित किए जाएंगे।

आयोग का नेतृत्व पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि यह आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंप देगा, और इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों की समीक्षा की जा सके।