पहले सामाजिक अब राजनीतिक, जाति गणना मुद्दा BJP के लिए बन रहा है फांस

संसदीय समिति के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए समिति के सदस्यों की सितंबर और अक्टूबर में बैठक होने की संभावना है, विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए और इस मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट संसद में पेश की जानी चाहिए ताकि केंद्र सरकार से देश में राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने का आग्रह किया जा सके।

समिति के सदस्य और बीजू जनता दल (बीजेडी) सांसद सुभाशीष खुंटिया ने द फेडरल को बताया, "हमने अभी तक बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारे नेता इच्छुक हैं कि जाति जनगणना के मुद्दे को समिति के सदस्यों द्वारा विचार के लिए उठाया जाना चाहिए । "उन्होंने कहा, "यह कहना उचित नहीं होगा कि अब तक किसी मुद्दे को अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन समिति की पहली बैठक 9 सितंबर को है और उसके बाद समिति के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए 9 अक्टूबर को दोबारा बैठक होगी।""हम जाति जनगणना के एजेंडे का समर्थन करते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो।"

देश भर में जाति जनगणना कराने का मुद्दा भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह विपक्षी दल संसद के अंदर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के सदस्य पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में इसे चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं।

विपक्षी दलों का भी हौसला बढ़ रहा है क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि केंद्र सरकार देश भर में जाति जनगणना कराए। सत्तारूढ़ भाजपा पहले से ही अपने गठबंधन के सदस्यों, जनता दल (यूनाइटेड) के दबाव में है, जिसने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जाति जनगणना करवाई है।भाजपा पर दबाव बढ़ाने के लिए, अपना दल (सोनीलाल) की प्रमुख केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एसबीएसजे के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से भाजपा नेतृत्व से देशव्यापी जाति जनगणना की मांग की है।

स्पष्ट रुख

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा जाति जनगणना की मांग का समर्थन करने तथा आधिकारिक रूप से इसके समर्थन में रुख अपनाने के बाद, केंद्र सरकार पर देश में तत्काल जाति जनगणना कराने का काफी दबाव होगा।संसदीय समिति के सदस्य और सीपीएम के राज्यसभा सांसद वी शिवदासन ने द फेडरल से कहा, “जाति जनगणना के मुद्दे पर हमारी पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है।

"हम जाति जनगणना के मुद्दे का समर्थन करते हैं, इसलिए यदि राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या सीपीएम ऐसी मांग का समर्थन करेगी। मैं पिछली बैठक में मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे सभी घटनाक्रमों की जानकारी नहीं है, लेकिन यदि कोई मांग है तो सीपीएम उसका समर्थन करेगी।"

मतदान में परेशानी

भाजपा नेतृत्व हरियाणा और महाराष्ट्र में आगामी चुनावों की तैयारी में जुटा है, वहीं हरियाणा में जाट समुदाय और महाराष्ट्र में मराठा समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है।जाटों और मराठों की आरक्षण की मांग ने भी दोनों राज्यों में भाजपा नीत राजग के लिए लोकसभा परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।हरियाणा में भाजपा को दस में से केवल पांच सीटें मिलीं, जो एक दशक में सबसे कम है, वहीं मराठा समुदाय और ओबीसी समुदायों के बीच झगड़े ने महाराष्ट्र में एनडीए के लिए चुनाव परिणाम को प्रभावित किया।

मात्र नारे

जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे महाराष्ट्र के ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हेक ने द फेडरल से कहा, "हमने जाति आधारित जनगणना की मांग का समर्थन करने वाले आरएसएस नेतृत्व के बयान सुने हैं। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के बयान दिए गए हैं। वर्ष 2019 में भी वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने जाति आधारित जनगणना का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है और पांच साल हो गए हैं। ये बयान केवल नारे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर केंद्र सरकार गंभीर है तो उसे सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन करना चाहिए। जब पहला कदम ही नहीं हो रहा है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराएगी?"

हेक ने आगे कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने ओबीसी समुदाय के उत्थान या जाति आधारित जनगणना कराने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। हेक ने कहा, "अगर केंद्र सरकार गंभीर है तो उसे पहले कानून में संशोधन करना चाहिए या ओबीसी समुदाय के लिए विशेष निधि प्रदान करनी चाहिए। इन दो कदमों के अभाव में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किए गए वादों को गंभीरता से लेना मुश्किल है।"

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जाति जनगणना का मुद्दा सामाजिक मुद्दा न होकर राजनीतिक मुद्दा बन गया है और आगामी चुनावों में यह भावनात्मक भूमिका निभा सकता है।"जाति जनगणना एक बहुत ही भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा बन गया है जो लोगों को पक्ष चुनने के लिए प्रेरित कर रहा है। जाति जनगणना के प्रभाव और यह विभिन्न समुदायों की कैसे मदद करेगी, इस पर केंद्र सरकार को अधिक अध्ययन करना चाहिए।लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर एसके द्विवेदी ने द फेडरल को बताया, "वर्तमान में, इसका इस्तेमाल विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है और इसने लोगों के बीच गति पकड़ ली है, क्योंकि यह एक भावनात्मक मुद्दा है।"