केंद्र सरकार ओला-उबर पर लगाएगी लगाम? मनमाने किराए को लेकर लिया ये फैसला

central government notice to Ola and Uber: एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए निजी टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर ओला (Ola) और उबर (Uber) काफी उपयोगी साबित होती हैं. मोबाइल फोन पर ऐप पर महज एक क्लिक से टैक्सी को आप जहां चाहे, वहां बुला सकते हैं. हालांकि, लगातार ऐसी शिकायतें आ रही रही थी कि इन टैक्सी का इस्तेमाल करने पर आईफोन और एंड्रॉइड यूजर्स के किराए में काफी अंतर होता है. अब इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने ओला और उबर जैसी राइड बुकिंग कंपनियों को आईफोन और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अलग-अलग किराए वसूलने के आरोप में नोटिस भेजा है. इस बात की जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर दी.

केंद्र सरकार ने नोटिस भेजते हुए Ola और Uber से जवाब मांगा है. केंद्र की ओर से पूछा गया कि अलग-अलग फोन यूजर्स के लिए किराया अलग क्यों दिखाए जा रहे हैं? उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को बताया कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम Android और iOS पर समान कैब राइड के लिए कीमतों में अंतर को लेकर कैब कंपनियों ओला और उबर को नोटिस जारी किया है.

मंत्री ने X पर एक पोस्ट में कहा कि मोबाइल के विभिन्न मॉडलों (iPhones/Android) के आधार पर स्पष्ट रूप से भिन्न मूल्य निर्धारण के पहले के अवलोकन के बाद उपभोक्ता मामलों के विभाग ने CCPA के माध्यम से प्रमुख कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. यह तब हुआ जब कई यात्रियों ने समान सवारी के लिए Android डिवाइस और iPhones पर एक साथ प्रदर्शित कैब किराए में असमानता की शिकायत की है.

बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Android की तुलना में iOS डिवाइस पर प्रदर्शित किराया अधिक था. विशेषज्ञ इस असमानता का कारण राइड-हेलिंग ऐप्स द्वारा हार्डवेयर डेटा तक पहुंचने के तरीके को मानते हैं, जिसके लिए यूजर्स को ऐप इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के दौरान सहमति देनी होती है.