पहलगाम हमले पर BBC की कवरेज से सरकार नाराज, जताई आपत्ति

Pahalgam आतंकवादी हमले, जिसमें 26 लोग और ज्यादातर पर्यटक मारे गए,  की BBC की रिपोर्टिंगने केंद्र सरकार को नाराज कर दिया है। इसने BBC इंडिया के संचालन प्रमुख जैकी मार्टिन को एक पत्र भेजा है, जिसमें कई आपत्तियां उठाई गई हैं।

आपत्तियां क्या हैं?

केंद्र सरकार ने Pahalgam हमले पर BBC के लेख की हेडलाइन पर आपत्ति जताई है - "पाकिस्तान ने कश्मीर में पर्यटकों पर घातक हमले के बाद भारतीयों के लिए वीजा निलंबित किया"।

सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे भ्रम फैलाने वाला बताया, क्योंकि इस हेडलाइन से ऐसा लग रहा है कि हमला भारत ने किया था। सरकार ने यह भी आपत्ति जताई कि BBC ने हमलावरों को 'आतंकवादी' के बजाय 'चरमपंथी' कहा।

इतिहास क्या है?

यह पहली बार नहीं है जब BBC सरकार के निशाने पर आई है। फरवरी में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नियमों के उल्लंघन के आरोप में ₹3.44 करोड़ का जुर्माना लगाया।

ED ने ब्रिटिश मीडिया हाउस के तीन निदेशकों पर ₹1.14 करोड़ से अधिक का जुर्माना भी लगाया, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत एक आदेश जारी किया।

FEMA के तहत प्रक्रिया को अगस्त 4, 2023 को एक शो-कॉज नोटिस जारी किए जाने के बाद शुरू किया गया था, जिसमें BBC WS इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख के खिलाफ विभिन्न उल्लंघनों का आरोप था। ED ने यह जांच फरवरी 2023 में दिल्ली में आयकर विभाग के सर्वेक्षण के बाद शुरू की थी।

क्या कुछ और है?

BBC WS इंडिया, जो 100 प्रतिशत FDI वाली कंपनी है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक मामलों का प्रसारण कर रही थी। यह अपनी FDI को 26 प्रतिशत तक नहीं घटा पाया, और इसे "सख्त उल्लंघन" मानते हुए सरकार ने नियमों का उल्लंघन माना।

BBC WS इंडिया पर कुल जुर्माना ₹3,44,48,850 लगाया गया है, साथ ही FEMA, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 15.10.2021 के बाद हर दिन के लिए ₹5,000 का जुर्माना लगाया गया।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, 2023 के सर्वेक्षण में यह सामने आया कि विभिन्न BBC समूह की संस्थाओं द्वारा दिखाए गए आय और लाभ उनके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे, और उनकी विदेशी संस्थाओं द्वारा कुछ रेमिटेंस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था।

डॉक्यूमेंट्री विवाद क्या था?

BBC ने 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अपनी डॉक्यूमेंट्री "India: The Modi Question" के लिए भी आलोचना झेली थी। इस डॉक्यूमेंट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर 2002 के गुजरात दंगों में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसे विदेश मंत्रालय ने "प्रचारात्मक सामग्री" और "विशेष रूप से खंडित कथा" को बढ़ावा देने वाला बताया।

एक और 2015 की डॉक्यूमेंट्री "India’s Daughter", जो दिल्ली में 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले पर थी, को उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने "अत्यधिक आपत्तिजनक" बताया था। हालांकि, BBC ने अपना पक्ष रखा और कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री "जिम्मेदारी से इस मुद्दे को संभालती है"।

यह केवल मोदी नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार नहीं है जिसने इस ब्रिटिश प्रसारक के साथ संघर्ष किया है। BBC ने 1970 के दशक में फ्रांसीसी फिल्म निर्माता लुई माले की दो डॉक्यूमेंट्रीज़ को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय सरकार को नाराज किया था।

इससे इन डॉक्यूमेंट्रीज़ पर दो साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये दो डॉक्यूमेंट्रीज़ थीं "Phantom India", एक सात-भागों की मिनी-सीरीज जो माले द्वारा टेलीविजन के लिए बनाई गई थी, और "Calcutta", जो शहर में गरीबी, झुग्गियों और रीति-रिवाजों पर आधारित थी।