जल जीवन मिशन से क्यों नहीं खुश हैं लद्दाख के लोग, ग्राउंड रिपोर्ट

लद्दाखी नल कनेक्शन के खिलाफ

लद्दाख के नुबरा घाटी के अंतिम छोर पर स्थित तुरतुक गांव के पूर्व सरपंच गुलाम हुसैन ने बताया, "लद्दाख काफी हद तक एक ठंडा रेगिस्तान है। हम पानी की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से ग्लेशियरों, नदियों, झरनों और झरनों जैसे प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं।" यह गांव भारत की पाकिस्तान सीमा से बमुश्किल 50 किलोमीटर दूर है।

उन्होंने द फेडरल को बताया, "सदियों से हमारे पूर्वजों ने हमें जल जीवन का मतलब सिखाया है - जल स्रोतों की देखभाल करें, दैनिक जरूरतों के लिए जितना पानी चाहिए उतना ही पानी खींचें और सुनिश्चित करें कि गांवों में मुख्य जल स्रोत और जल चैनल साफ रहें। अब सरकार जल जीवन की फिर से कल्पना कर रही है और सभी को पाइप से पानी और नल कनेक्शन लेने के लिए मजबूर कर रही है । "

उन्होंने आगे कहा, "इनमें से ज़्यादातर नल कनेक्शन बेकार हैं। सर्दियों में ये काम नहीं करते क्योंकि तापमान इतना कम होता है कि पाइपों में पानी जम जाता है और हर गर्मियों में इनके काम करने की कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि जिस स्रोत से पाइपलाइन जुड़ी हुई है, उसमें इस साल तो पानी हो सकता है लेकिन अगली गर्मियों में पानी सूख सकता है।"

सरकारी आंकड़े

जल शक्ति मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लद्दाख में 40,808 परिवार हैं।अगस्त 2019 में जब मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, तब केंद्र शासित प्रदेश में केवल 1,414 घरेलू नल कनेक्शन थे। पांच साल बाद, मंत्रालय का दावा है कि लद्दाख के 38,067 घरों (93.28 प्रतिशत) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) मिल चुके हैं।

पिछले पांच वर्षों में, केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन के अंतर्गत पूर्ण संतृप्ति की ओर बढ़ने के लिए केंद्रीय निधि से 923 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए हैं।कई लोगों को ये आँकड़े सराहनीय लगेंगे; अपनी ख़तरनाक भौगोलिक बनावट के लिए जाने जाने वाले शुष्क क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की बुनियादी सुविधा तक पहुँच में उल्लेखनीय बदलाव। फिर स्थानीय लोग, जो पहले से ही संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को सूचीबद्ध करने से केंद्र के हठधर्मिता से इनकार करने पर उत्तेजित हैं, जल जीवन मिशन के “अधिरोपण”, इसकी ज़रूरत और प्रभावकारिता को लेकर चिंतित क्यों हैं?

दिल्ली से लागू करना

लद्दाख से नवनिर्वाचित स्वतंत्र लोकसभा सांसद मोहम्मद हनीफा ने द फेडरल से कहा, "इस योजना और कई अन्य कार्यक्रमों के साथ सबसे बुनियादी समस्या यह है कि केंद्र सरकार लद्दाख में इसे लागू करना चाहती है। इन्हें लद्दाख या अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि हृदयस्थल राज्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह 'एक ही तरीका सभी के लिए उपयुक्त है' दृष्टिकोण लद्दाख को लाभ से ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है।"

हनीफा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लोगों ने उन्हें जेजेएम की खामियों और योजना के प्रति अपनी चिंताओं के बारे में बताया है।हनीफा ने कहा, "ऐसी कई व्यावहारिक चिंताएँ हैं जिन्हें दिल्ली नहीं समझती। लद्दाख का ज़्यादातर हिस्सा प्राकृतिक जल स्रोतों से पोषित होता है; हर गाँव में प्राकृतिक जल चैनल हैं और लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन चैनलों से पानी निकालते हैं, चाहे वह घरेलू या कृषि उपयोग के लिए हो। चूँकि यह पानी सीधे ग्लेशियरों, झरनों और झरनों से आता है, इसलिए यह पीने योग्य है और आपको लद्दाख में कभी भी कोई जल जनित बीमारियों की शिकायत करते हुए नहीं मिलेगा।"

अनियमित जल संसाधन

लद्दाख के सांसद ने बताया: "जल जीवन क्या करता है - आप जल स्रोतों को अवरुद्ध करते हैं, स्रोत को स्थिर करते हैं और घरेलू नल कनेक्शन देने के लिए पाइपलाइन बिछाते हैं। कल, यदि जल स्रोत दूषित है, तो आप उस प्रदूषण को हर जगह फैला देंगे।

"दूसरी बात, हमारे बहुत से जल स्रोत बारहमासी नहीं हैं, क्योंकि कुछ सर्दियों में जम जाते हैं, जबकि अन्य गर्मियों में जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न कारणों से सूख जाते हैं; इसलिए सरकार एक ऐसे स्रोत से पाइपलाइन बिछाने के लिए करोड़ों खर्च कर सकती है, जिसमें आज पानी है, लेकिन छह महीने बाद वह सूख सकता है। फिर उस पाइपलाइन का क्या उपयोग होगा?"

लद्दाख की नुबरा घाटी के हुंदर निवासी इकबाल जमशेद का मानना है कि खराब तरीके से तैयार किया गया मिशन "मुट्ठी भर ठेकेदारों के हितों की पूर्ति करता है" जिन्हें सरकार पानी की पाइपलाइन और नल कनेक्शन बिछाने के लिए नियुक्त करती है।

जमशेद ने कहा, "सरकार द्वारा दिए गए काम के लिए ठेकेदार को उसका पैसा मिल जाएगा, लेकिन दो महीने बाद, यदि भूस्खलन में पाइपलाइनें नष्ट हो जाती हैं, जो कि लद्दाख के कुछ हिस्सों में बहुत आम है, या पानी का स्रोत अनुपयोगी हो जाता है, तो ठेकेदार को अपना पैसा देने के बाद कोई दायित्व नहीं होगा और संभवतः उसे फिर से पाइप बिछाने के लिए एक और अनुबंध मिल जाएगा।"

ठेकेदारों को मुनाफा

हुसैन ने जल जीवन पाइपलाइन बिछाने के एक और खतरनाक परिणाम की ओर इशारा किया।

"कई इलाकों में ठेकेदार भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं। हर लद्दाखी जानता है कि लद्दाख में मौसम की वजह से पाइपलाइनों में बहुत ज़्यादा टूट-फूट होती है। सरकार कहती है कि जल जीवन पाइप डैमेज-प्रूफ़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।

हुसैन ने कहा, "ठेकेदार इस नुकसान रहित पाइप के बहाने का इस्तेमाल भूमिगत पाइपलाइनों के लिए करते हैं क्योंकि इससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है। फिर वे हमारे गांवों को खोद देते हैं - सड़कें, खेत, सब कुछ और जब कुछ महीनों में पाइपों की मरम्मत या रखरखाव की आवश्यकता होती है, तो वे आते हैं और पूरे गांव को फिर से खोद देते हैं। अंत में, यह ग्रामीणों का ही नुकसान है क्योंकि न केवल हमें हर समय अपने गांव के रास्तों की मरम्मत करते रहना पड़ता है बल्कि हमारे खेतों से होकर गुजरने वाली लाइनों की लगातार खुदाई, मरम्मत और रखरखाव के कारण हमारी फसल भी खराब हो जाती है।"

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी, जो दो वर्षों से मिशन के कार्यान्वयन में शामिल हैं, ने माना कि लद्दाख में अचानक आई बाढ़ में जल जीवन पाइपलाइनों का बह जाना या भूस्खलन में नष्ट हो जाना एक आम शिकायत है।

जल लाइनों को क्षति

“इस महीने की शुरुआत में ही खालत्से के टाइम्सगाम गांव में भूस्खलन के कारण एचडीपीई पाइप (उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन पाइप, जिसका उपयोग जल जीवन मिशन के तहत लद्दाख में बेहद कम तापमान में पाइप के अंदर पानी को जमने से रोकने के लिए किया जाता है) का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई थी।

नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने द फेडरल को बताया, "हमारी टीम नई पाइपलाइन बिछाकर आपूर्ति बहाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह लद्दाख में एक आम चुनौती है। हमें इस बात पर लगातार नजर रखनी होगी कि जल जीवन पाइपलाइन ठीक से काम कर रही हैं या नहीं; क्या वे बह गई हैं या किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं।"

अधिकारी ने कहा: "जल जीवन मिशन एक समयबद्ध योजना है और इसके तहत सभी काम इसी साल पूरे होने हैं। मिशन पूरा होने के बाद, हमें यकीन नहीं है कि स्थानीय प्रशासन मरम्मत और रखरखाव के काम को लेकर कितना सतर्क रहेगा। इस बात का डर है कि कुछ सालों में ये सभी पाइपलाइनें नष्ट हो सकती हैं और FHTC नेटवर्क से जुड़े हज़ारों घरों में पानी की आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित हो सकती है।"

योजना के नुकसान

त्याक्षी गांव निवासी अब्दुल्ला कहते हैं कि कई इलाकों में हर घर नल का वादा दिखावा है।

"योजना अच्छी हो सकती है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लद्दाख में पीने योग्य पानी तक घरेलू पहुँच खराब है, लेकिन जिस तरह से मिशन को लागू किया जा रहा है वह सही नहीं है। कागज़ पर, वे दावा कर सकते हैं कि हर घर को नल कनेक्शन दिया गया है, लेकिन यह सच नहीं है। कई घरों में नल तो है, लेकिन पानी नहीं है।

अब्दुल्ला ने द फेडरल को बताया, "अन्य क्षेत्रों में पाइपलाइन आ गई है, लेकिन पूरे गांव के लिए एक या दो सामान्य नल कनेक्शन हैं और लोगों को वहां से पानी लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। जब हर गांव में पानी के चैनल हैं, तो हम सामुदायिक नल पर लाइन में लगकर अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहेंगे; अगर हमें पानी लाने के लिए बाहर जाना है, तो हम सीधे नल पर लाइन में लगने के बजाय पानी के चैनल से पानी ले सकते हैं।"

टी नोरबू, जो हुंडर में लोकप्रिय कर्मा इन होटल के मालिक हैं, का भी मानना है कि यह मिशन “गलत ढंग से परिकल्पित” है और “दीर्घकाल में प्रतिकूल परिणाम देने वाला” होगा।

"लोग अब घर पर नल कनेक्शन मिलने से खुश हो सकते हैं, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में इसका दूसरा पहलू भी है। वर्तमान में, हमारे गांवों में लोग जल संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक हैं। एक बार जब एफएचटीसी सामान्य हो जाएंगे, तो लोग मैदानी इलाकों की तरह जल संरक्षण पर ध्यान देना बंद कर देंगे। अगर आपके घर में नल से पानी आता है, तो आप उस पानी के स्रोत के बारे में नहीं सोचते; चाहे वह फिर से भर रहा हो या खत्म हो रहा हो या वह साफ है या दूषित है," नोरबू ने कहा, जो जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और कृषि उन्नति के बारे में जागरूकता अभियानों में स्थानीय स्तर पर शामिल रहे हैं।

लद्दाखी विशेषज्ञों की अनदेखी