लेटरल एंट्री को राहुल गाँधी ने बताया निजीकरण, कहा आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी "संघ लोक सेवा आयोग के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं." राहुल का ये बयान उस समय आया है, जब ये खबर सामने आई कि 45 उम्मीदवार जल्द ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होंगे.

'आरक्षण छीना जा रहा है'

आमतौर पर, ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं - भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) - और ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी नियुक्त होते हैं.

राहुल ने हिंदी में लिखे एक पोस्ट में कहा, ‘‘केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है.’’ 

उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसमें शीर्ष नौकरशाही भी शामिल है. इसे सुधारने के बजाय, उन्हें पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से शीर्ष पदों से दूर धकेला जा रहा है."

उन्होंने आरोप लगाया, "ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के अधिकारों की लूट है और वंचितों के लिए आरक्षण सहित सामाजिक न्याय की अवधारणा पर हमला है."

नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के ज़रिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं।

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है।

मैंने हमेशा…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 18, 2024

सेबी का उदाहरण दिया

राहुल ने सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि सेबी इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कुछ कॉरपोरेट घरानों के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कर सकते हैं, जहां पहली बार निजी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक इस "राष्ट्र-विरोधी कदम" का कड़ा विरोध करेगा, जो प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को नुकसान पहुंचाता है. उन्होंने कहा, "आईएएस का निजीकरण आरक्षण समाप्त करने की मोदी सरकार की गारंटी है."

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है. इनमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव पद शामिल हैं. इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री मोड के जरिए भरा जाएगा. एक अधिकारी ने बताया कि ये केंद्र द्वारा की जा रही लेटरल भर्ती की सबसे बड़ी भर्ती है.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)