लेटरल एंट्री के जरिए बन सकते हैं IAS, UPSC ने 45 पोस्ट के लिए मंगाए आवेदन

17 सितंबर आवेदन का आखिरी दिन
विशेषज्ञता वाले लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, MeitY ने 'उभरती प्रौद्योगिकियों' के लिए संयुक्त सचिव और 'सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स' के लिए एक और पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।वित्त मंत्रालय में दो संयुक्त सचिवों को फिनटेक, साइबर सुरक्षा और निवेश के लिए नियुक्त किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, पदों के लिए आवेदन 17 सितंबर तक जमा करने होंगे और यह तीन साल के लिए अनुबंध के आधार पर होगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। शिपिंग और पर्यावरण मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों के रिक्त पदों को विज्ञापित किया गया है क्योंकि लेटरल एंट्री माध्यम से पहले नियुक्त किए गए ऐसे दो अधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

ताजा अधिसूचना ने विपक्ष की ओर से कड़ा विरोध शुरू कर दिया है, जिसने सरकार पर हाशिए के समुदायों के लिए अवसरों की रक्षा करने और शासन में उनके "सही" हिस्से की रक्षा करने वाली आरक्षण प्रणाली को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया है।एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "संविधान को तार-तार करने वाली भाजपा ने आरक्षण पर दोहरा हमला किया है! एक सुनियोजित साजिश के तहत, भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसी भर्तियाँ कर रही है ताकि एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को आरक्षण से दूर रखा जा सके।राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे आरक्षण प्रणाली और बी आर अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान पर "गंदा मजाक" बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये 45 पद पारंपरिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भरे जाते, तो उनमें से लगभग आधे एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होते।