अब आराम से कट जाएगा बुढ़ापा, जानें- आयुष्मान योजना में क्या हुए बड़े बदलाव

Senior Citizens Health Coverage: मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए. इस दौरान 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को केंद्र सरकार ने तोहफा देते हुए 'आयुष्मान योजना' में शामिल करने का फैसला लिया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका उद्देश्य 4.5 करोड़ परिवारों के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है. सरकार ने कहा कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की थी.

इस स्वीकृति के साथ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एबी पीएम-जेएवाई का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे. पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एबी पीएम-जेएवाई के तहत एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा. एबी पीएम-जेएवाई के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों से संबंधित 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा (जिसे उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर नहीं करना होगा, जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं).

सरकार ने एक बयान में कहा कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवर मिलेगा. 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जो पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे या तो अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या एबी पीएमजेएवाई का विकल्प चुन सकते हैं. यह स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत हैं, वे एबी पीएम-जेएवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे.

इन फैसलों पर भी लगी मुहर

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में पीएम ई बस- पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का ऐलान किया गया. इसके तहत 169 शहरों में 38000 ई बसें चलाई जाएंगी. इस योजना के तहत मासिक भुगतान की गारंटी होगी. ई-बस संचालन की लागत कम होगी, साथ ही प्रदूषण का भार कम होगा. वहीं, सुदूरवर्ती गांवों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 62,500 किलोमीटर नई सड़क बनाई जाएंगी. इसके लिए 70,125 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 2000 करोड़ की लागत से तैयार मिशन मौसम लॉन्च होगा. इसके तहत डेटा मॉडलिंग, नई जेनरेशन के रडार, डेटा आधारित तकनीक पर फोकस होगा.