अयोध्या में वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम, वाराणसी में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं- योगी कैबिनेट ने अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी
योगी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों को मजबूरी दी गई।अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाने के लिए फ़ैसला किया गया।इसके अलावा यूपी की खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए भी अहम प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है।
Yogi cabinet meeting: राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद अब अयोध्या को पर्यटन की दृष्टि से वैश्विक पहचान दिलाने की ओर यूपी सरकार एक कदम और बढ़ाएगी। अयोध्या में वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम बनाने के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है।इसके बाद रामनगरी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को संख्या में और ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा।मंगलवार को कैबिनेट बैठक में रखे गए 21 में से 20 प्रस्तावों को मंज़ूरी मिल गई।
योगी कैबिनेट की बैठक 2 दिसंबर को हुई।इसमें 21 प्रस्ताव रखे गए थे और 20 प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी गई।कैबिनेट ने अयोध्या में वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम को और भव्य बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी हरी झंडी दे दी।इसके लिए टाटा संस को पहले दी गई 25 एकड़ ज़मीन के अतिरिक्त 52.102 एकड़ ज़मीन भी हस्तांतरित करने का फ़ैसला हुआ।इसमें वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम बनाया जाएगा। 25 नवंबर को राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ ही अब अयोध्या को विश्व पर्यटन मानचित्र पर और ज़्यादा विकसित करने के लिए यूपी सरकार पहल कर रही है।इसी के तहत यह संग्रहालय बनाया जाएगा।
वाराणसी में खेल प्रतिभाओं को मिलेगा मंच :
कैबिनेट की बैठक में वाराणसी के डॉ संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम को हाई टेक बनाने के लिए एमओयू करने का प्रस्ताव भी पास किया गया।इससे खेल सुविधाओं में इज़ाफ़ा होगा।स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया यहाँ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा।इस केंद्र में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा।देश भर में साई के 23 केंद्र हैं उनमें वाराणसी का साई केंद्र भी जुड़ेगा।इस पर13.50 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय होगा।कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इससे यूपी की खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा।
कानपुर में नजूल की ज़मीन पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए 45 हज़ार वर्ग मीटर ज़मीन कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का भी फ़ैसला किया गया।यूपी कैबिनेट ने हर मंडल मुख्यालय में दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र ( DDRC) की स्थापना और संचालन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है।इस फ़ैसले से दिव्यनागजनों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग के दो प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी-
कैबिनेट में घाघरा पुल पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर सुरक्षात्मक ढांचा बनाने और इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी को मंज़ूरी दी गई।इसके अलावा कानपुर और बरेली के लिए अमृत पेयजल योजना के दूसरे चरण के लिए वित्त की व्यवस्था को मंज़ूरी दी गई तो वहीं मथुरा वृंदावन एग्रो को वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है।