आज़ादी के बाद लदाख में इतना बड़ा बदलाव, पांच नए जिलों का गठन

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लदाख के विकास को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने पांच नए जिलों का गठन किया है.

Update: 2024-08-26 06:48 GMT

Five New Districts in Ladakh: केंद्र सरकार ने लद्दाख में पांच नए जिले के गठन की घोषणा की है. ये घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'X' पर की. जो नए जिले गठित किये गए हैं उनके नाम हैं जन्स्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चंग्थांग. इस घोषणा के साथ ही अमित शाह ने ये भी कहा है कि ये कदम लद्दाख के विकास को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

अपने ट्वीट में अमित शाह ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख को डेवल्प्ड और समृद्ध बनाने के विजन की दिशा में आगे बढ़ते हुए एमएचए ने केंद्रशासित प्रदेश में पांच नए जिले बनाने का ऐलान किया है. इन पांच नए जिलों का नाम जंस्कार, द्रास, शाम, नूब्रा और चंगथांग है.

अमित शाह ने 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा ''प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुसरण में, गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है. नए जिले, अर्थात् ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुबरा और चांगथांग. हर गली-मोहल्ले में शासन को मजबूत करके लोगों के लिए लाभ को उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे. मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है.


वर्तमान में दो जिले हैं लदाख में 

अभी की बात करें तो लद्दाख रीजन में सिर्फ दो ही जिले हैं, लेह और कारगिल. इन नए पांच जिलों के बनने के बाद अब लदाख में कुल 7 जिले हो गए. बता दें कि लदाख को जब केंद्र शाषित राज्य घोषित किया गया तो लदाख के तमाम राजनितिक और सामाजिक संगठन जिलों को बढाने की मांग कर रहे थे. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इसी मांग को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है. उससे भी बड़ी बात ये है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार लदाख में जिलों की संख्या को बढ़ाया गया है. 


पांच साल पहले बना था केंद्र शाषित प्रदेश 

ज्ञात रहे कि 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटाने के साथ ही जम्मू, कश्मीर और लदाख को अलग अलग करते हुए दो केंद्र शाषित प्रदेशों में तब्दील कर दिया था. केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण लद्दाख केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में आता है.



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