हरियाणा का कर-मुक्त बजट, लाडो लक्ष्मी योजना को मिला 5000 करोड़ का आवंटन
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहला बजट पेश करते हुए महिलाओं को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए चुनाव में किये गए वादों को पूरा करने पर ध्यान दिया है।;
Haryana Budget 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया। यह बजट कई अहम योजनाओं और सामाजिक सुधारों पर केंद्रित रहा, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना, मादक पदार्थों की रोकथाम, खिलाड़ी बीमा योजना, एआई मिशन, और कृषि सुधारों को प्राथमिकता दी गई है। चुनाव में महिलाओं से किये गए वाडे को निभाने के लिए 5 हजार करोड़ रूपये आवंटन करने का प्रावधान रखा गया है। ख़ास बात ये है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये पहला बजट था।
लाडो लक्ष्मी योजना: महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपये मासिक
मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
खिलाड़ियों को मिलेगा 20 लाख तक का बीमा कवरेज
हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए ‘खिलाड़ी बीमा योजना’ शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा कवरेज मिलेगा। साथ ही, राज्य के पांच विश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
‘मिशन ओलंपिक 2036’ की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने ओलंपिक 2036 में राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव’ योजना की घोषणा की, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य 2036 के ओलंपिक में 36 पदक जीतना है।
हरियाणा एआई मिशन: कृत्रिम मेधा को बढ़ावा
राज्य में कृत्रिम मेधा (AI) और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ‘हरियाणा एआई मिशन’ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इस मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकूला में एआई केंद्र बनाए जाएंगे। इस योजना को लागू करने के लिए विश्व बैंक ने 474 करोड़ रुपये की सहायता देने का आश्वासन दिया है।
नशे के खिलाफ सख्त कदम: मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए नया प्राधिकरण
युवाओं को मादक पदार्थों की लत से बचाने के लिए ‘मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं जागरूकता प्राधिकरण’ की स्थापना की जाएगी। इस प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
विदेशी रोजगार और ‘डंकी रूट’ पर रोक
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को गैरकानूनी तरीके से विदेश भेजने (डंकी रूट) की समस्या को हल करने के लिए इस सत्र में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। इसके अलावा, ‘हरियाणा विदेश रोजगार प्रकोष्ठ’ और ‘हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम’ के माध्यम से राज्य के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।
कृषि और पशुपालन को मिला बढ़ावा
‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी 7000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
धान की सीधी बुवाई पर सब्सिडी 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को मिलने वाली सब्सिडी 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए सरकार नया विधेयक लाएगी।
अंबाला, यमुनानगर और हिसार में क्रमश: लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
राज्य के हर जिले में एक नया गौ अभयारण्य बनाया जाएगा।
स्टार्टअप्स और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा
हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपये का ‘कोषों का कोष’ बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। साथ ही, पिछले 10 वर्षों में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है।
बजट की मुख्य बातें संक्षेप में
बजट का कुल आकार: 2,05,017.29 करोड़ रुपये
बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया
महिलाओं के लिए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ – 2100 रुपये मासिक सहायता
खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये तक का बीमा
‘हरियाणा एआई मिशन’ के तहत एआई केंद्रों की स्थापना
मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए 10 करोड़ रुपये का प्राधिकरण
धान की खेती छोड़ने वाले किसानों की सब्सिडी बढ़ाकर 8000 रुपये प्रति एकड़
स्टार्टअप्स के लिए 2000 करोड़ रुपये का ‘कोषों का कोष’
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये पहला बजट राज्य के विकास को तकनीक, महिला सशक्तिकरण, खेल, और कृषि सुधारों की दिशा में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता है।