‘एंटीनेशनल’ कहे जाने से आहत करगिल, केंद्र से बातचीत का किया बहिष्कार

लद्दाखी जनता पर “एंटीनेशनल” की छवि चस्पा करने और उनके “नायक” सोनम वांगचुक की NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत गिरफ्तारी ने पूरे क्षेत्र को घायल कर दिया है और स्थानीय जनता में गुस्से को हवा दी है। लेह की “अधिप्रणाली” के समान ही, करगिल की जनता ने मंगलवार (30 सितंबर) को यह ऐलान किया कि वे 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार के साथ होने वाली वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। Kargil Democratic Alliance (KDA) ने स्पष्ट किया है कि वे वार्ता की शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक केंद्र उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार नहीं करता — जिनमें वांगचुक की रिहाई और 24 सितंबर को हुई पुलिस फायरिंग पर निष्पक्ष जांच शामिल है, जिसमें चार लोगों की मौत हुई और लगभग 90 घायल हुए।

लेह की प्रमुख संस्था Leh Apex Body (LAB), जो KDA के साथ मिलकर लद्दाख की राज्यता और संवैधानिक रक्षा की लड़ाई लड़ रही है, ने 29 सितंबर को ही 6 अक्टूबर की वार्ता से नाम वापिस ले लिया था। उनकी मांगें केंद्र से समान रूप से थीं।

वांगचुक की गिरफ्तारी और प्रदर्शन की तीव्रता

लद्दाख की राजनीति नेतृत्व ने केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक कार्रवाई पर तीखा आरोप लगाया है कि बिहार कार्रवाई को संजीदगी से नहीं संभाला गया। वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार किए जाने और बीजेपी तथा लद्दाख प्रशासन द्वारा उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने स्थिति को और जटिल कर दिया।

वांगचुक लंबे समय से नागरिक समाज समूहों की ओर से लद्दाख की राज्यता और संविधान के छठे अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे, ताकि आदिवासी अधिकार सुरक्षित रहें। लेकिन 24 सितंबर को प्रदर्शन हिंसक हो गए और पुलिस एवं प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई — चार लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। वांगचुक ने भूख हड़ताल वापस ली, लेकिन दो दिन बाद उन्हें NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वे फ़िलहाल जोधपुर जेल में बंद हैं।

उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी ने क्षेत्र में आक्रोश को और बढ़ा दिया है और लद्दाख का संघर्ष अब राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हो गया है। मंगलवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में KDA नेताओं के चेहरों पर दुख और नाराजगी स्पष्ट दिख रही थी। वे यह कोशिश कर रहे थे कि “गलत कथाओं” को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए, जो 24 सितंबर की हिंसा के बाद उत्पन्न की गई हैं।

‘एंटीनैशनल’ टैगिंग ने बढ़ाया आक्रोश

27 सितंबर को जब लेह में कर्फ़्यू लगाया गया, लद्दाख के उप राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा था कि लोग “असामाजिक और एंटीनैशनल तत्वों से सावधान रहें, जो संप्रभुता को बाधित करना चाहते हैं। अगले दिन लद्दाख के पुलिस प्रमुख SD सिंह जामवाल ने वांगचुक की NSA रिहाई का बचाव करते हुए कहा कि वे हिंसा के मुख्य उकसावे करने वाले हैं और पाकिस्तान से उनके संबंध की जांच की जा रही है।

KDA नेतृत्व ने इसे कई तरह से अनुचित और दुखद बताया। उन्होंने कहा कि एक क्षेत्र जिसे सदैव देश की सीमाओं और निर्भयता के लिए बलिदान देना पड़ा — चाहे 1962 की चीन युद्ध हो या हाल की गलवान झड़प — उसे अब “देशद्रोही” कहकर नागरिकता की प्रमाणपत्र देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वांगचुक, जिन्होंने अपने कार्यों से देश का नाम रोशन किया है, आज भी एक राष्ट्रीय नायक बने हुए हैं।

KDA के सह-अध्यक्ष असगर करबलाई ने कहा कि य़ह दुःख की बात है कि हमें यह दिखाया जा रहा है कि प्रदर्शन में विदेशी हाथ हैं — कभी चीनी हाथ, कभी पाकिस्तानी एजेंट, कभी CIA फंडिंग। ये बातें पिछले पांच दिनों में सरकार और L-G प्रशासन द्वारा मीडिया में जारी की गई बयानबाज़ी हैं।

KDA की तीन मांगें और चेतावनी

करबलाई, साथ ही करगिल से जुड़े अन्य नेताओं — जैसे सांसद मोहम्मद हनीफ़ा, LAHDC करगिल के CEC डॉ. जाफर अख़ोन और KDA नेता सज्जाद करगिली ने केंद्र सरकार से तीन मांगें रखीं, वरना वे वार्ता से लगातार इनकार जारी रखेंगे। इन मांगों में शामिल हैं:-

1. उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच — 24 सितंबर की हिंसा की “सच्चाई” निर्धारित करने हेतु।

2. लेह में ‘गिरफ्तारी अभियान’ तुरंत बंद करना।

3. वांगचुक की रिहाई “पूरी गरिमा” के साथ और उन पर लगाए सभी “झूठे आरोप” वापस लिए जाना।

नेतृत्व ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने केंद्र के साथ संवाद के दरवाज़े पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। करगिली ने काह कि सरकार को हमारी स्थिति समझनी चाहिए और कोई कदम उठाना चाहिए। वे चेतावनी दे चुके हैं कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया जाएगा।

क्या पुलिस फायरिंग आवश्यक थी?

करबलाई ने कहा कि 24 सितंबर की फायरिंग में निहत्थे प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया। गोलियां उनकी छाती पर चलाई गईं... मारे गए लोगों में एक सैनिक था, जिन्होंने करगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। वे युद्ध में नहीं मारे गए, बल्कि हमारे ही CRPF की गोलियों से मारे गए।

लद्दाख सांसद हनीफ़ा ने कहा कि स्थिति को गोली चलाए बिना बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। यह कहा जा रहा है कि लद्दाख ‘एंटीनेशनल’ हो रहा है — लोग उससे नाराज़ हैं। लद्दाखी तो वफादार लोग हैं। डॉ. जाफर ने सुरक्षा बलों की दलील को खारिज करते हुए कहा कि लगभग 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और ऊपरी हिस्से (upper body) पर गोली लगी थीं। उन्होंने कहा कि गोलियां चलाने से पहले और उपाय किए जा सकते थे।