हरियाणा में स्वच्छ भारत अभियान के ठेके गुजराती कंपनियों को देने से जनता में रोष

कांग्रेस और स्थानीय व्यापारियों से पूछा जाना चाहिए कि सूरत का एक व्यवसाय हिसार से कचरा एकत्र करके उसे रिसाइकिल क्यों कर रहा है और उससे लाभ क्यों कमा रहा है; इससे चुनावी राज्य हरियाणा में मतदाताओं की नाराजगी बढ़ सकती है

By :  Abid Shah
Update: 2024-09-01 11:45 GMT

Haryana Assembly Elections 2024: हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. इस बीच 90 सीटों वाले इस राज्य में चुनाव प्रचार तेजी से जारी है. कृषि प्रधान राज्य में विडंबना इस बात को लेकर है कि यहाँ की व्यवसायिक और ठेकों की गतिविधियों में गुजरात के व्यापारियों और ठेकेदारों की उपस्थिति काफी बढ़ गयी है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को जूझना पड़ रहा है. गुजरात के सूरत से लेकर दूर-दराज तक की कंपनियाँ हरियाणा के हिसार जैसे स्थानों पर शहर के कचरे को इकट्ठा करने, छांटने, रीसाइकिल करने, दोहन करने और निपटान से पहले उससे मुनाफ़ा कमाने के लिए यहाँ उतर रही हैं. शहर में 5 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार अभियान के दौरान भी हिसार नगर निगम को आवासीय और व्यावसायिक दोनों वार्डों में इसके लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं.


कांग्रेस ने पूछा, स्थानीय लोगों को क्यों नहीं?
कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता प्रबल प्रताप शाही ने अफसोस जताते हुए कहा, "यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को - जिसका लोगो और ट्रेडमार्क गांधीजी का चश्मा है - उनके गृह राज्य के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए विशुद्ध व्यापार में बदलने के समान है." शाही, जो इन दिनों हिसार और उसके आसपास कांग्रेस के प्रचार अभियान में शामिल हैं, ने पूछा, "क्या यह काम स्थानीय लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता? क्या हरियाणा या इसके नगरपालिका तंत्र में कचरा प्रबंधन जैसे सामान्य काम के लिए विशेषज्ञता का अभाव है?"
शाही ने द फेडरल को बताया कि गुजराती कंपनियाँ स्थानीय हिंदी अख़बारों में "फीचर" प्रकाशित कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें "भुगतान" किया जा सकता है, ताकि डस्टबिन की विशिष्टताओं के साथ कचरा संग्रहण के समय की घोषणा की जा सके. उन्होंने कहा कि निवासियों और दुकानदारों को कंपनी की संग्रह वैन के सामने लाइन में लगने का आदेश दिया गया है. कम्पनियों के समाचार-पत्रों में छपे विशेष लेखों में चेतावनी दी गई है कि कचरा निपटान या कूड़ा फैलाने के अन्य तरीकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है तथा नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.

योग्यता और विशेषज्ञता
कार्यकर्ता का दृष्टिकोण यह है कि यदि कचरा संग्रहण का कार्य प्रधानमंत्री के गृह राज्य के व्यवसायियों को आउटसोर्स कर दिया जाता है, तथा न केवल हरियाणा बल्कि अन्य राज्यों के उद्यमियों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो फिर विशेषज्ञता, योग्यता और लागत-प्रभावशीलता के अनुसार क्या उचित वितरण किया जा सकता है? उन्होंने अहमदाबाद सहित गुजरात के कई शहरों में बारिश के कारण हाल ही में हुए जल-जमाव का हवाला देते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या "गुजरात के शहरों का नागरिक रखरखाव हरियाणा से बेहतर है, जिसके लिए हरियाणा को लूटने के उद्देश्य को छोड़कर सूरत की एक कंपनी को हिसार में लगाया जाना उचित है."

किसानों की तीखी आलोचना
हरियाणा के किसान आमतौर पर गुजराती व्यापारियों के राज्य में प्रवेश की कड़ी आलोचना करते रहे हैं. तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान, जिसमें अनाज बाजार का निजीकरण करने की मांग की गई थी, किसानों ने अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स द्वारा 700 करोड़ रुपये की भारी लागत से हरियाणा के पानीपत के पास नौल्था में निर्मित विशाल अनाज भंडारण सुविधा से काफी नाराजगी जताई थी. केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े. सरकार द्वारा किए गए कुछ वादों के बाद किसान आंदोलन वापस ले लिया गया था, जिसके बारे में किसानों का कहना है कि अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है और इसलिए यह आगामी चुनावों में एक मुद्दा है.

बिजली खरीद विवाद
इसके अलावा, कुछ साल पहले हरियाणा डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) और अडानी पावर के बीच बिजली खरीद समझौते को लेकर भी विवाद हुआ था. माना जाता है कि इसका असर हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली दरों पर पड़ा है. इसलिए, हरियाणा में चुनावों की घोषणा के साथ ही, न केवल यह बल्कि गुजराती व्यापारियों द्वारा राज्य के साथ किए गए अन्य सौदे भी मतदाताओं के मन में हलचल मचाने लगे हैं. वास्तव में, यह मध्य गर्मियों के लोकसभा चुनावों के बाद से ही हो रहा है, जब भाजपा की 2019 की सीटें आधी रह गई थीं, जिससे कांग्रेस को बड़ा लाभ हुआ था. और, संकेत यह हैं कि भाजपा इस बार भी हरियाणा के मतदाताओं के बीच अपने गिरते समर्थन आधार को वापस नहीं पा सकेगी , ताकि विधानसभा में बहुमत और राज्य में सत्ता बरकरार रख सके.
इससे भाजपा को विशेष रूप से नुकसान होगा, क्योंकि हरियाणा महत्वपूर्ण है - दिल्ली के कुछ व्यापारिक केन्द्रों पर इसका अधिकार है.


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