दो की अनदेखी एक की नाकामी वायनाड पर पड़ी भारी, अगर चेत गए होते तो

Wayanad Landslide Reason: वायनड, केरल के सबसे खूबसूरत जिलों में से एक है। लेकिन प्रकृति की मार ने इसे बदरंग कर दिया है। 150 से अधिक लोग जान गंवा बैठे और हजारों लोगों से आशियाना छिन चुका है। हर हादसों की तरह सरकार बड़े बड़े वादे और दावे कर रही है। लेकिन हकीकत में अगर पिछले हादसों से सीख ली गई होती तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी ना होती।  पिछले कुछ वर्षों में किए गए अध्ययनों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन, नाजुक भूभाग और वन क्षेत्र की हानि ने केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन के लिए आदर्श हालात पैदा कर दिए। 

केरल में हैं 10 सबसे अधिक भूस्खलन संभावित जिले

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा पिछले वर्ष जारी भूस्खलन एटलस के अनुसार, भारत के 30 सर्वाधिक भूस्खलन-प्रवण जिलों में से 10 केरल में थे, तथा वायनाड 13वें स्थान पर था।इसमें कहा गया है कि पश्चिमी घाट और कोंकण पहाड़ियों (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र) में 0.09 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "पश्चिमी घाटों में निवासियों और परिवारों की भेद्यता बहुत अधिक है, क्योंकि वहां जनसंख्या और घरेलू घनत्व बहुत अधिक है, विशेष रूप से केरल में।"स्प्रिंगर द्वारा 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि केरल में सभी भूस्खलन हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट क्षेत्र में थे और इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, वायनाड, कोझीकोड और मलप्पुरम जिलों में केंद्रित थे।

बागान वाले इलाकों 59% भूस्खलन 

इसमें कहा गया है कि केरल में कुल भूस्खलन का लगभग 59 प्रतिशत भाग बागान क्षेत्रों में हुआ।वायनाड में घटते वन क्षेत्र पर 2022 के एक अध्ययन से पता चला है कि 1950 और 2018 के बीच जिले में 62 प्रतिशत वन गायब हो गए, जबकि वृक्षारोपण क्षेत्र में लगभग 1,800 प्रतिशत की वृद्धि हुई।इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि 1950 के दशक तक वायनाड का लगभग 85 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत था।

जलवायु परिवर्तन से भूस्खलन की संभावना 

वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी घाट में भूस्खलन की संभावना बढ़ रही है, जो विश्व में जैव विविधता के आठ "सबसे गर्म स्थलों" में से एक है।कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीयूएसएटी) के उन्नत वायुमंडलीय रडार अनुसंधान केंद्र के निदेशक एस अभिलाष ने पीटीआई-भाषा को बताया कि अरब सागर के गर्म होने से गहरे बादल बन रहे हैं, जिससे केरल में थोड़े समय में ही अत्यधिक भारी वर्षा हो रही है और भूस्खलन की संभावना बढ़ रही है।अभिलाष ने कहा, "हमारे शोध में पाया गया कि दक्षिण-पूर्व अरब सागर गर्म हो रहा है, जिसके कारण केरल सहित इस क्षेत्र के ऊपर का वायुमंडल ऊष्मागतिकीय रूप से अस्थिर हो रहा है।"

उन्होंने कहा, "वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण गहरे बादल बनते हैं, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। पहले इस तरह की वर्षा मैंगलोर के उत्तर में उत्तरी कोंकण क्षेत्र में अधिक होती थी।"पश्चिमी तट पर वर्षा अधिक 'संवहनी' होती जा रही है2022 में एनपीजे क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस जर्नल में प्रकाशित अभिलाष और अन्य वैज्ञानिकों के शोध में पाया गया कि भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा अधिक संवहनीय होती जा रही है।

संवहनीय वर्षा की विशेषता अक्सर एक छोटे से क्षेत्र में तीव्र, अल्पकालिक वर्षा या गरज के साथ होने वाली आंधी होती है।अभिलाष और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा 2021 में एल्सेवियर में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि कोंकण क्षेत्र (14 डिग्री उत्तर और 16 डिग्री उत्तर के बीच) में भारी वर्षा के केंद्रों में से एक दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गया है, जिसके घातक परिणाम होने की संभावना है।अध्ययन में कहा गया है, "वर्षा की तीव्रता में वृद्धि से मानसून के मौसम के दौरान पूर्वी केरल में पश्चिमी घाट के उच्च से मध्य ढलानों में भूस्खलन की संभावना बढ़ने का संकेत मिलता है।"

विशेषज्ञ पैनल की चेतावनियों को नजरंदाज

भूस्खलन ने पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल के नेतृत्व में सरकार द्वारा गठित "पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल" की चेतावनियों को भी सामने ला दिया है, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया।पैनल ने 2011 में केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सिफारिश की गई कि संपूर्ण पर्वत श्रृंखला को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए तथा उनकी पारिस्थितिक संवेदनशीलता के आधार पर उन्हें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विभाजित किया जाए।

इसने पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र 1 में खनन, उत्खनन, नए ताप विद्युत संयंत्रों, जल विद्युत परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की।राज्य सरकारों, उद्योगों और स्थानीय समुदायों के प्रतिरोध के कारण 14 वर्षों के बाद भी सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं।

( एजेंसी इनपुट्स के साथ )