SCO Summit: 40 मिनट चली PM मोदी-पुतिन की वार्ता, सम्मेलन के बाद दिल्ली रवाना हुए प्रधानमंत्री

चीन के तियानजिन शहर में SCO समिट संपन्न हो गया है. इसके बाद पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. 40 मिनट तक चले इस वार्ता में दोनों नेता अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे. इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली के रवाना हो गए हैं.

भारत का प्रयास रहा कि एससीओ सिर्फ सरकारों तक सीमित न रहे बल्कि आम लोगों, युवा वैज्ञानिकों, विद्वानों और स्टार्ट-अप्स तक पहुंचे.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का मानना है कि मजबूत कनेक्टिविटी सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के दरवाजे भी खोलती है. भारत चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी पहलों पर काम कर रहा है. इनके जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 24 वर्षों में एससीओ ने पूरे यूरेशिया क्षेत्र को एक परिवार की तरह जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाई है. भारत की सोच और नीति तीन स्तंभों पर आधारित है – S (Security), C (Connectivity), O (Opportunity).

पीएम मोदी ने कहा कि हमें साइबर आतंकवाद और ड्रोन जैसे नए उभरते खतरों का भी सामना करना होगा. उन्होंने कहा कि एससीओ ने अपनी मजबूती साबित की है. भारत क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे (RATS), आर्थिक संपर्क पहल और सांस्कृतिक संवादों के माध्यम से आतंकवाद विरोधी प्रयासों में हुई प्रगति की सराहना करता है.

चीन में एससीओ के सदस्यों के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में, हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा। मैं इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े होने वाले मित्र देश के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन की शुरुआत कर दी है. थोड़ी देर मे सम्मेलन को पीएम मोदी संबोधित करेंगे.

एससीओ शिखर सम्मेलन की शुरुआत के साथ चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बड़ा एलान किया। चीनी राष्ट्रपति ने इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) के सदस्य देशों को 281 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्रांट देने की घोषणा की। 

बिहार में चल रहे एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने की मांग के लिए एक महीने की अवधि सोमवार को समाप्त हो रही है, ऐसे में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी, जो राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।

पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की सरकार की योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस बीआर गवई आज सुनवाई कर सकते हैं।