भारत-चीन में विश्वास की राह लंबी, अभी महज शुरुआत: पूर्व राजदूत मीरा शंकर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सात वर्षों बाद चीन की पहली यात्रा तब महत्वपूर्ण बनी, जब वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल और द्विपक्षीय सीमा तनाव चरम पर थे। तिआनजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात इसी तनावपूर्ण बैकग्राउंड में हुई — लक्ष्य था दोनों देशों के बीच रिश्तों को स्थिर करने की दिशा में पहला कदम।

विश्वास की दिशा में सावधानीपूर्ण कदम

द फेडरल को दिए स्पेशल इंटरव्यू में अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत मीरा शंकर ने इस मुलाकात को ऐसे कदम के रूप में देखा, जो विश्वास पुनर्निर्माण और रणनीतिक-आर्थिक जरूरतों के संतुलन के बीच लाभप्रद था। उन्होंने इस मुलाकात पर अपने प्रारंभिक विचार साझा करते हुए कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के समय में, दोनों देशों को वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में सहायता करनी चाहिए। भारत-चीन संबंधों के स्थिरीकरण की कोशिश चल रही है — ये प्रयास उस व्यापार तनाव से पहले शुरू हुआ, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे। कज़ान में हुई सीमा तनाव कम करने वाली पहली वार्ता के बाद, दोनों पक्षों ने भारत‑चीन सीमा, खासकर लद्दाख में शांति बहाल करने की दिशा में कदम उठाए। दो ‘डिसएंगेजमेंट’ की पहल हुई, फिर भी क्षेत्र में सैनिक तनाव घटी नहीं है। सीमा पर 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं।

अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी

मीरा शंकर ने कहा कि चीन ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेअर अर्थ मिनरल्स के निर्यात को सीमित किया, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी और अन्य क्षेत्रों को असर पड़ा। इसलिए, आर्थिक साझेदारी और तकनीकी हस्तांतरण की चर्चा आवश्यक है। दुनिया में बहुपक्षवाद संकट में है और भारत तथा चीन को साथ मिलकर वैश्विक अस्थिरता को चुनौती देना चाहिए।

कैबिनेट से बैठकों की मजबूरी

मीरा शंकर ने यह भी बताया कि साक्षात्कार के पीछे कान्फ्रेंस में भाषा अनुवाद और औपचारिक अनुवाद की प्रक्रिया बातचीत को धीमा और संरचित बनाती है। पहले से तय प्रक्रिया और मार्गदर्शिका (स्क्रिप्ट) संवाद को नियंत्रित करती है। दोनों देश व्यापक तैयारियों के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे वीजा नीति में सुलह, कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः प्रारंभ, सीमा व्यापार का पुनरारंभ और सीमा पर शुरुआती समझौते व संवाद समिति की स्थापना इत्यादि। सीमा पर सैनिक स्थिरीकरण, विश्वास बहाली और मौजूदा यंत्रणा को फिर से सक्रिय करना प्रमुख विषय बने हुए हैं।

हर देश की प्राथमिकता

भारत चाहता है कि चीन भारत से अधिक खरीदारी करे और महत्वपूर्ण तकनीकी साझेदारी करे, क्योंकि चीन के साथ व्यापार असंतुलित है (सौ बिलियन डॉलर+ का व्यापार घाटा)। चीन शायद कोविड‑19 अवधि में लागू देशों पर FDI प्रतिबंधों को कुछ सरल बनाने की उम्मीद रखता है।

रणनीतिक विराम?

मीरा शंकर का कहना है कि यह एक ‘थाव’ (मुलायम संपर्क) हो सकता है, लेकिन यह धीरे-धीरे निर्मित करना होगा। दोबारा विश्वास स्थापित करने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है — विशेषकर लद्दाख जैसी सीमा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के मद्देनजर।

चीन अमेरिका के टैरिफ के दबाव में कई देशों से संपर्क कर रहा है और भारत इसे एक संकेत के रूप में देख सकता है। भारत‑अमेरिका संबंध मजबूत रहे हैं, लेकिन वर्तमान तनाव भारत को वैकल्पिक साझेदारों की ओर खींच रहा है। भारत को जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया जैसे मध्य पावर देशों के साथ गहरे संबंध भी बढ़ाने हैं, साथ ही अमेरिका को भी संरक्षित रखना है — स्वतंत्र निर्णय क्षमता बनाए रखते हुए।

वास्तविक अपेक्षाएं और आशाओं का संतुलन

मीरा शंकर ने कहा कि इस मुलाकात से बड़े समझौते की अपेक्षा करना मुनासिब नहीं है। बल्कि NSA स्तर पर पहले से तय कुछ गतिविधियां — जैसे सीमित सैनिक हटाव, विश्वास निर्माण उपाय और बहुपक्षीय सहयोग पर कार्य नियमबद्ध रूप से घोषित हो सकते हैं।