अति पिछड़ा वर्ग पर खास ध्यान, कांग्रेस-राजद ने बनाई बिहार की नई रणनीति

Mahagathbandhan EBC Manifesto: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने पटना में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में EBC को केंद्र में रखकर 10-बिंदु का अति पिछड़ा नया संकल्प पत्र जारी किया, जिसका उद्देश्य 2025 चुनाव से पहले इस वर्ग का समर्थन वापस जीतना है। कैपिटल बीट के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार अशोक मिश्रा और फैज़ान अहमद ने द फेडरल के पुनीत निकोलस यादव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस और राजद की नई रणनीति पर चर्चा की। इस चर्चा का मुख्य केंद्र अति पिछड़ा वर्ग (EBC) रहा, जो राज्य के कुल मतदाताओं का 36 प्रतिशत है।

संकल्प पत्र और घोषणाएं

अति पिछड़ा नया संकल्प पत्र आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का वादा करता है। राहुल गांधी ने कहा, "यह EBC के लिए केवल एक वादा नहीं है, यह मेरी गारंटी है कि जब हमारा गठबंधन सत्ता में आएगा, हम आज किए गए सभी वादों को लागू करेंगे।"यह कदम पारंपरिक सर्वसमावेशी घोषणापत्र से हटकर समुदाय विशेष रणनीति की ओर संकेत करता है, जिसमें बिहार के सबसे वंचित समूहों को केंद्र में रखा गया है। फैज़ान अहमद ने EBC वोटों में समय के साथ हुए बदलाव का महत्व बताया। उन्होंने कहा,

"पहले लालू यादव के नेतृत्व में RJD के मजबूत समर्थक रहे EBC अब धीरे-धीरे नीतीश कुमार की JD(U) की ओर बढ़ गए हैं, क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं ने उनका रुझान बदल दिया। अब कांग्रेस और RJD समझ चुके हैं कि समाज का यह बड़ा हिस्सा अब उनके साथ नहीं है, और यह संकल्प पत्र उनका समर्थन वापस पाने की कोशिश करता है।"

नीतीश कुमार का प्रभाव

फैज़ान ने कहा कि NDA सत्ता में रहने के बावजूद, संभावना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बीजेपी अपने नेता को स्थापित करने की कोशिश कर सकती है, जिससे EBC का NDA के प्रति निष्ठा कम हो सकती है। EBC मतदाता एक समान ब्लॉक नहीं बनाते; कुर्मी ज्यादातर नीतीश का समर्थन करते हैं, यादव RJD के प्रति वफादार हैं, और मुस्लिम, जो आबादी का लगभग 17 प्रतिशत हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। इससे वोट विभाजन और समर्थन में तरलता की संभावना है।

अशोक मिश्रा ने ऐतिहासिक संदर्भ दिया कि नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं और महादलित आयोग के माध्यम से EBC वोट को सफलतापूर्वक विभाजित किया और दलितों तथा पिछड़े मुसलमानों में समर्थन संजोया, जिससे वे 2005 से सत्ता में बने रहे।

कांग्रेस की रणनीति और मुख्यमंत्री की घोषणा

मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में संयम रखा। इसका उद्देश्य EBC वोट को पहले सुरक्षित करना और यादव प्रभुत्व के डर को कम करना है। आवश्यक समर्थन मिलने के बाद ही गठबंधन तेजस्वी को औपचारिक रूप से समर्थन दे सकता है।

पुनीत निकोलस यादव ने कहा कि यह रणनीति बिहार-विशेष है। कांग्रेस लंबे समय से पिछड़ी जातियों की राजनीति पर जोर देती रही है, लेकिन अब फोकस विशेष रूप से EBC पर है। सर्वेक्षण से पता चला है कि EBC के बीच यादव प्रभुत्व को लेकर भय है, जिसे यह संकल्प पत्र संबोधित करता है।

वोट अधिकार और मतदाता संवेदनशीलता

फैज़ान ने कहा कि राहुल गांधी ने मतदाता सूची से संभावित हटाए जाने को उजागर किया है, जो EBC और अल्पसंख्यक समुदायों को सक्रिय कर सकता है। बिहार में मतदान अधिकार एक संवेदनशील मुद्दा है और संभावित बहिष्करण वोटिंग को प्रभावित कर सकता है।

मिश्रा ने सीट आवंटन पर चर्चा की: "RJD लगभग 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस लगभग 60 पर। जबकि EBC के बीच यादव मुख्यमंत्री को लेकर reservations हो सकते हैं, गठबंधन संरचना विकल्पों को सीमित करती है। कांग्रेस का रणनीतिक संदेश मतदाताओं को प्रतिनिधित्व के बारे में आश्वस्त करता है।"

10-बिंदु संकल्प पत्र और प्रभाव

पुनीत ने संकल्प पत्र का विश्लेषण करते हुए बताया कि इसमें नौकरी और शिक्षा में आरक्षण पर जोर है, जो निजी क्षेत्र तक भी लागू होगा। प्रस्तावित EBC अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST कानूनों के मॉडल पर आधारित है और इससे वंचित समुदायों का समर्थन मिलने की संभावना है। संकल्प पत्र राहुल गांधी के पिछले अभियान को आगे बढ़ाता है, जो पिछड़ी जातियों और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। EBC की चिंताओं को विशेष रूप से संबोधित करके कांग्रेस और RJD NDA नेतृत्व और नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थितियों के प्रति मतदाता असंतोष का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

बिहार चुनाव अब भी अत्यंत प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। नीतीश कुमार रणनीतिक रूप से सशक्त बने हुए हैं, लेकिन महागठबंधन की ईबीसी केंद्रित रणनीति, वोट अधिकार अभियान और लक्षित वादे मतदाता संरचना में संभावित निर्णायक बदलाव ला सकते हैं।