8th pay commission: टर्म को जल्द मिल सकती है कैबिनेट मंजूरी, कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज

8th pay commission News: वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को पत्र लिखकर वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र पर उनकी सिफारिशें मांगी हैं। आयोग के औपचारिक रूप से स्थापित होने के बाद, यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करेगा।

जल्द होगी अधिसूचना जारी

वित्त मंत्रालय को वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों पर कुछ प्रतिक्रियाएँ मिल चुकी हैं, जबकि कुछ सुझावों का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि "हमें कुछ इनपुट मिले हैं, कुछ अभी बाकी हैं। इसे इस महीने या अगले महीने की शुरुआत में कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।"

समयसीमा और संभावित प्रभाव

आठवां वेतन आयोग संदर्भ की शर्तें तय होते ही काम शुरू कर सकता है।यदि आयोग इस महीने के अंत तक गठित होता है, तो मार्च 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की संभावना है, हालांकि यह प्रक्रिया एक साल से कम समय में भी पूरी हो सकती है।पिछले वेतन आयोगों ने आमतौर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में एक साल से अधिक का समय लिया है।

50 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स पर प्रभाव

केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स, जिसमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, के वेतन पुनरीक्षण पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।सरकार के वित्त पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से 2016 में अनुमानित 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ था।हालांकि, आठवें वेतन आयोग का वित्तीय प्रभाव वित्त वर्ष 2027 (FY27) से देखा जा सकता है। ।

आर्थिक विकास में योगदान

वेतन संशोधन से खपत और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

पिछले वेतन आयोगों का महत्व

1947 से अब तक सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें आखिरी बार 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था।प्रत्येक वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका सार्वजनिक व्यय पर भी प्रभाव पड़ा है।

डीए- डीआर को मूल वेतन में जोड़ने से इनकार

फिलहाल सरकार ने 50% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन और पेंशन में जोड़ने की संभावना से इनकार कर दिया है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 20 मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।