8th Pay Commission: DA होगा शून्य या जारी रहेगी बढ़ोतरी?
DA Update: जैसे-जैसे 7वां वेतन आयोग अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, केंद्रीय कर्मचारी सरकार से इस बात पर स्पष्टता चाहते हैं कि क्या DA को पुराने तरीके से पूरी तरह मर्ज कर शून्य किया जाएगा या फिर कोई नया, संतुलित मॉडल अपनाया जाएगा?
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2026 सिर्फ एक नई तारीख नहीं, बल्कि नई सैलरी, बढ़े भत्तों और मोटे एरियर की उम्मीद लेकर आ रहा है। 7वां वेतन आयोग अपने आखिरी दौर में है और 8वें वेतन आयोग की आहट तेज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महंगाई भत्ता (DA) फिर से शून्य होगा या इस बार सरकार कोई नया रास्ता चुनेगी? इसी उलझन के बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने नए सुझाव रख दिए हैं।
8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) 1 जनवरी 2026 से लागू होना प्रस्तावित है। सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के लिए Terms of Reference (ToR) को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि, आयोग को अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने लग सकते हैं। इस दौरान और तब तक जब तक कैबिनेट नई वेतन संरचना को मंजूरी नहीं देती, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत ही वेतन मिलता रहेगा।
ट्रांजिशन पीरियड में सैलरी का क्या होगा?
जब 8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से लागू होगा, तब केंद्र सरकार कर्मचारियों को पूरा एरियर (बकाया) देगी। इसमें संशोधित बेसिक सैलरी, भत्ते (Allowances), रिटायरमेंट से जुड़े लाभ और अन्य वित्तीय लाभ शामिल होंगे। इन सभी की गणना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है, जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है। यह प्रक्रिया पहले के सभी वेतन आयोगों में अपनाई जाती रही है।
DA को लेकर कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता
नया वेतन आयोग लागू होने पर अब तक जमा हुआ महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है और DA को शून्य (0) कर दिया जाता है। इसके बाद DA फिर से नई बेसिक सैलरी पर हर छह महीने में बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹10,000, DA ₹5,000 और फिटमेंट फैक्टर 3 है तो नई बेसिक सैलरी ₹30,000 (₹10,000 × 3) होगी। इसके बाद DA फिर से इसी नई बेसिक सैलरी पर लागू होगा। फिलहाल DA को 1 जुलाई 2025 से 55% से बढ़ाकर 58% किया गया है। अगली DA बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है। क्योंकि, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027–28तक लागू हो सकती हैं, ऐसे में कर्मचारी जानना चाहते हैं कि तब तक DA की बढ़ोतरी जारी रहेगी या नहीं।
कर्मचारी संगठनों का वैकल्पिक प्रस्ताव
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि DA को पूरी तरह शून्य करने की बजाय एक बीच का रास्ता चुनना चाहिए। उनका कहना है कि अगर 1 जनवरी 2028 तक DA लगभग 74% पहुंच जाता है तो सरकार 50% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करे, बाकी 24% DA को जारी रहने दे, उसे शून्य न करे। इससे बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों की खरीद क्षमता (Purchasing Power) सुरक्षित रह सकेगी।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन अंतर पर सवाल
कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारियों के अलग-अलग स्तरों के बीच बढ़ते वेतन अंतर पर भी चिंता जताई।
लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी: ₹18,000
लेवल-18 कर्मचारी की बेसिक सैलरी: ₹2.5 लाख तक
उनका सुझाव है कि 8वें वेतन आयोग में 2.64 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाए। साथ ही न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार की खपत इकाइयों (Consumption Units) को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए। फिलहाल सरकार गणना में मानती है:-
कर्मचारी: 1 यूनिट
जीवनसाथी: 0.8 यूनिट
दो बच्चे: 0.6 यूनिट
आगे क्या?
जैसे-जैसे 7वां वेतन आयोग अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, केंद्रीय कर्मचारी सरकार से इस बात पर स्पष्टता चाहते हैं कि क्या DA को पुराने तरीके से पूरी तरह मर्ज कर शून्य किया जाएगा या फिर कोई नया, संतुलित मॉडल अपनाया जाएगा? सरकार का यह फैसला 8वें वेतन आयोग के शुरुआती वर्षों में कर्मचारियों की सैलरी, एरियर और कुल आय पर बड़ा असर डालेगा।
