बजट में बेरोजगारी की काट का फॉर्मूला पेश, जमीनी स्तर पर चुनौती कम नहीं

Budget 2024 Job Creation News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024 में भारत में रोजगार सृजन के ज्वलंत मुद्दे को संबोधित करने के लिए रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों की एक श्रृंखला पेश की गई है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और कौशल पहलों के लिए ₹1.48 लाख करोड़ निर्धारित किए हैं।यद्यपि इन उपायों के पीछे की मंशा सराहनीय है, लेकिन आलोचनात्मक परीक्षण से कई संभावित कमियां और चुनौतियां सामने आती हैं जो उनकी प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती हैं।

क्या है खास ऐलान

सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों को एक महीने का वेतन तीन किस्तों में ₹15,000 तक दिया जाएगा। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार सभी नई नियुक्तियों के लिए 2 साल तक नियोक्ताओं के 3,000 रुपये प्रति माह तक ईपीएफओ अंशदान की प्रतिपूर्ति करेगी। इस पहल से 50 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों से जुड़ा - पहले 4 वर्षों के लिए निर्दिष्ट वेतनमान में ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन - इससे 30 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना और शिशुगृहों की स्थापना के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुगम बनाना।

योजना ए: पहली बार नौकरी करने वालों के लिए - पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों से जुड़ी - पहले 4 वर्षों के लिए निर्दिष्ट वेतनमान में ईपीएफओ योगदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन - इससे 30 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना बी: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन - पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों से जुड़ा, पहले 4 वर्षों के लिए निर्दिष्ट वेतनमान में ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन - इससे 30 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना सी: नियोक्ताओं को सहायता - सरकार सभी नई नियुक्तियों के लिए 2 साल तक नियोक्ताओं के 3,000 रुपये प्रति माह तक के ईपीएफओ अंशदान की प्रतिपूर्ति करेगी। इस प्रोत्साहन से 50 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

शिक्षा सहायता

- सरकार द्वारा प्रवर्तित फंड से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक का ऋण।

- हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता।

- हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे। 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज सहायता दी जाएगी।

कौशल विकास के प्रयास

• 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को परिणामोन्मुखीकरण के साथ हब-एंड-स्पोक व्यवस्था में उन्नत किया जाएगा।

• पाठ्यक्रम की सामग्री और डिजाइन उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप होगी।

• 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की योजना।

• सीएसआर फंड के माध्यम से ₹6,000 की एकमुश्त सहायता के साथ ₹5,000 प्रति माह का भत्ता।

कौशल विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 1,000 आईटीआई को हब-एंड-स्पोक मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

कम अवधि के लिए ध्यान

प्रोत्साहन मुख्य रूप से दीर्घकालिक रोजगार स्थिरता के बजाय तत्काल रोजगार सृजन को लक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक महीने की वेतन सब्सिडी एक अस्थायी उपाय है जो नए प्रवेशकों के लिए स्थायी नौकरी सुरक्षा या कैरियर विकास का कारण नहीं बन सकता है। कैरियर उन्नति के अवसरों और नौकरी बनाए रखने के उपायों को शामिल करने वाली व्यापक रणनीति के बिना, ये पहल केवल अस्थायी समाधान बनकर रह जाने का जोखिम उठाती हैं।

अमल में लाने में दिक्कतें

सरकार ने इस योजना की शुरुआत निजी क्षेत्र से भारी काम करने की उम्मीद में की थी। इस योजना के तहत, हर कंपनी को 20,000 इंटर्न नियुक्त करने होंगे, जिसे लागू करना मुश्किल है। लेकिन बुनियादी मुद्दा यह है कि अगर मांग नहीं बढ़ी तो क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो निजी कंपनियां फ्रेशर्स को नियुक्त करने में हिचकिचा सकती हैं।

इसके अलावा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी खपत में भी गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, मार्च 2024 में भारत की निजी खपत उसके नाममात्र जीडीपी का 57.9 प्रतिशत थी, जबकि पिछली तिमाही में यह अनुपात 63.5 प्रतिशत था।

यदि निजी उपभोग को बढ़ाने के प्रयास नहीं किए गए, तो निजी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या में कमी आएगी। नामांकन और अनुपालन के लिए ईपीएफओ पर निर्भर रहना चुनौतियों का सबब बन सकता है, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए, जिनके पास इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशासनिक क्षमता की कमी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से धन के वितरण में नौकरशाही देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे व्यवसायों और कर्मचारियों को समय पर सहायता मिलना सीमित हो जाता है। औपचारिक रोजगार में युवाओं की भागीदारी में गिरावट की पृष्ठभूमि इन उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है।

डेटा नेट पेरोल योगों में युवा व्यक्तियों की हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण गिरावट दर्शाता है, जो यह दर्शाता है कि केवल प्रोत्साहन प्रदान करना इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। इस गिरावट में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों - जैसे कौशल बेमेल और आर्थिक अस्थिरता - को संबोधित करने वाला अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण आवश्यक होगा।

एक अधिक व्यापक रणनीति जो कार्यबल की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करती है, दीर्घकालिक रोजगार स्थिरता को बढ़ावा देती है और समावेशिता सुनिश्चित करती है, इन प्रोत्साहनों को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सार्थक परिणामों में बदलने में महत्वपूर्ण होगी।