Budget 2025: भारत बनेगा दुनिया का सेमीकंडक्टर हब, केंद्र सरकार बजट में बना रही ये योजना

manufacture semiconductor: भारत सेमीकंडक्टर (semiconductor) निर्माण को देश में ही निर्मित करने के लिए कई तरह की कोशिश कर रहा है. इसके लिए विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए सियासी और कूटनीतिक तौर पर भी बातचीत की जा रही है. इसका मकसद भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है, जिस वजह से देश में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें. यही वजह है कि अब केंद्र सरकार विदेशी सेमीकंडक्टर फर्मों के लिए टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने के लिए बजट 2025 में इनकम टैक्स अधिनियम में संशोधन पर विचार कर रही है. इस संशोधन का मकसद मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना और सेमीकंडक्टर (semiconductor) मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्ताव धारा 44 के तहत एक अनुमानित टैक्सेसन योजना (tax system) शुरू करने के लिए तैयार है. यह एक ऐसा कदम है, जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग परिचालन स्थापित करने की इच्छुक विदेशी फर्मों के लिए एक अधिक आकर्षक जगह बना सकता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हम अध्ययन करेंगे कि सेमीकंडक्टर (semiconductor) के लिए लाभ मार्जिन क्या है और उद्योग के साथ भी सलाह- मशविरा करेंगे. यह एक सरलीकृत टैक्सेसन प्रणाली है. कंपनियां अभी केवल टर्नओवर पर टैक्स का भुगतान कर रहे हैं. इस योजना के लागू होने के बाद मूल्यांकन अधिकारी को इसकी आगे जांच करने की जरूरत नहीं होगी. जिससे विदेशी कंपनियों के लिए यह आसान हो जाएगा.

प्रस्तावित संशोधन वित्त विधेयक 2025 का हिस्सा होने की उम्मीद है. विदेशी सेमीकंडक्टर (semiconductor) फर्मों के लिए अनुपालन को सरल बनाने और भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. टैक्स प्रस्ताव भारत के सेमीकंडक्टर (semiconductor) पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है. तेल कंपनियों और शिपिंग जैसे उद्योगों के लिए पहले से ही लागू प्रकल्पित कराधान योजना, विदेशी संस्थाओं को विस्तृत लेखांकन की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए, उनके टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में अपनी आय की गणना करने की अनुमति देती है.

इस योजना के तहत विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) दर, आमतौर पर 35 प्रतिशत, उनके टर्नओवर के एक निश्चित प्रतिशत पर लागू होगी, जिससे टैक्स गणना बहुत सरल और अधिक अनुमानित हो जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत में लेब्रोरेटरी और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रही विदेशी कंपनियों के लिए व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कर संशोधन का सुझाव दिया.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, MeitY ने कराधान व्यवस्था को सरल बनाने के लिए सेमीकंडक्टर के लिए कुछ सुझाव भेजे थे, ताकि विदेशी कंपनियां यहां लेब्रोरेटरी स्थापित कर सकें. वे कराधान की एक सरल व्यवस्था की मांग कर रहे हैं. सरकार का मानना ​​है कि इस सरलीकृत पद्धति को अब सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए भी अपनाया जा सकता है, जिसमें उद्योग के लाभ मार्जिन का अध्ययन करने के बाद प्रतिशत दर निर्धारित की जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को एक बयान के दौरान कहा कि लक्ष्य यह है कि 100 फीसदी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो. भारत सेमीकंडक्टर चिप्स और तैयार उत्पाद भी बनाएगा. भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम न केवल भारत की चुनौतियों का, बल्कि वैश्विक चुनौतियों का भी समाधान है. नई टैक्स व्यवस्था से विदेशी सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए भारत में परिचालन स्थापित करना आसान हो जाएगा, जहां देश के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों द्वारा सेमीकंडक्टर घटकों की मांग बढ़ रही है.

भारत में उत्पादन स्थापित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर (semiconductor) दिग्गजों को आकर्षित करके, सरकार न केवल घरेलू मांग को पूरा करने की उम्मीद करती है, बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में देश की स्थिति को भी मजबूत करती है।. यह कदम सरकार द्वारा घरेलू सेमीकंडक्टर (semiconductor) मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों और दूरसंचार तक हर चीज के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और नीतियों सहित पहलों की श्रृंखला का अनुसरण करने की संभावना है.