कमर्शियल LPG का आवंटन बढ़ा, रेस्टोरेंट ढाबा कैंटीन कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता
अतिरिक्त गैस के आवंटन में रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, डेयरी, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रवासी मजदूरों को 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा.
पश्चिम एशिया अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ( Strait of Hormuz) के बंद होने से पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच भारत सरकार ने देशभर में एलपीजी सप्लाई बनाए रखने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. कमर्शियल LPG की कमी को देखते हुए सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त गैस आवंटन करने का आदेश दिया है. पहले 20 फीसदी गैस के आवंटन में बढ़ोतरी की गई थी लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए गैस आवंटन को बढ़ाकर 50 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. यह अतिरिक्त गैस के आवंटन में रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, डेयरी, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रवासी मजदूरों को 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा.
सरकार ने कहा है कि पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है. सरकार के मुताबिक सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और देश में कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. घरेलू LPG उत्पादन भी बढ़ाया गया है ताकि सप्लाई प्रभावित न हो. सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराकर गैस या पेट्रोल की खरीद न करें, क्योंकि किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने की कोई खबर नहीं है.
सरकार ने जनता के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि घरों तक LPG सिलेंडर की सप्लाई बिना रुकावट जारी रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. सरकार ने नागरिकों से कहा है कि घबराकर गैस की बुकिंग न करें, LPG बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें और गैस एजेंसी पर भीड़ लगाने से बचें. सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है, इसलिए लोगों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. सरकार ने यह भी बताया कि पैनिक बुकिंग में कमी आई है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ देखने को मिली है. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे एजेंसी पर जाकर इंतजार करने के बजाय घर पर ही डिलीवरी का इंतजार करें. लेकिन कमर्शियल LPG की कमी को देखते हुए PNG कनेक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा और जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
प्राकृतिक गैस की सप्लाई को लेकर सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को निर्देश दिया है कि होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और अन्य कमर्शियल संस्थानों को PNG कनेक्शन प्राथमिकता से दिए जाएं. IGL, MGL, GAIL Gas और BPCL जैसी कंपनियों को भी तेजी से नए कनेक्शन देने को कहा गया है. केंद्र ने सभी राज्यों और मंत्रालयों से CGD नेटवर्क के विस्तार की मंजूरी जल्द देने और सरकारी दफ्तरों व कॉलोनियों में PNG अपनाने को कहा है.
जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए Essential Commodities Act के तहत देशभर में कार्रवाई जारी है. अब तक 3500 से ज्यादा छापे मारे गए हैं और करीब 1400 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं. तेल कंपनियों ने 2000 से ज्यादा पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की जांच भी की है.
