आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2027 में, लागू होने में लगेगा और वक्त
जनवरी 2026 से वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद टूटती दिखी, रिपोर्ट अप्रैल 2027 में और लागू होने की संभावना 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में।
8th Pay Commission : सातवाँ केंद्रीय वेतन आयोग का कार्यकाल इस महीने यानी 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें पूरी तरह 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से नई वेतन संरचना लागू हो जाएगी, लेकिन इतिहास और वर्तमान संकेत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं।
घोषणा जल्दी, प्रक्रिया देर से शुरू
8वें वेतन आयोग की घोषणा तो सरकार ने 16 जनवरी 2025 को कर दी थी, लेकिन इसकी शर्तें/नियम आदि तय करने में ही करीब 10 महीने लग गए। मंजूरी 28 अक्टूबर 2025 को मिली।
अब जस्टिस रंजनना देसाई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति को 18 महीने में रिपोर्ट जमा करनी है, यानी रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आने की संभावना है।
तुरंत वेतन नहीं बढ़ता, इतिहास गवाह है
पिछले तीन वेतन आयोग बताते हैं कि वेतन बढ़ोतरी लागू होने में हमेशा 2–3 साल लगते हैं।
पांचवा वेतन आयोग : अप्रैल 1994 → रिपोर्ट जनवरी 1997 → लागू अक्टूबर 1997 (करीब 3.5 साल)
छठा वेतन आयोग: अक्टूबर 2006 → रिपोर्ट 22–24 महीनों में → लागू जनवरी 2006 से
सांतवा वेतन आयोग: फरवरी 2014 → रिपोर्ट जून 2016 → असर वेतन पर बाद में
यानी औसतन दो साल का समय तय मान सकते हैं।
8वें वेतन आयोग की यात्रा अभी अधूरी
रिपोर्ट अप्रैल 2027 में आएगी, लेकिन लागू होने में और समय लगेगा, क्योंकि इसके बाद शुरू होती है लम्बी सरकारी प्रक्रिया :
रिपोर्ट की जांच
संशोधन
सचिवों की समिति
मंत्रालयों से सलाह
बजट मूल्यांकन
कैबिनेट की मंजूरी
यह चरण 6–8 महीने का होता है। इसलिए नया वेतन लागू होना 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में संभव है।
कर्मचारियों की चिंताओं में इजाफ़ा
सरकार ने हाल ही में संसद में कहा कि आयोग बना दिया गया है, पर लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी। इससे ट्रेड यूनियनों में निराशा है, जो 2026 से तुरंत प्रभाव की उम्मीद कर रहे थे।
क्यों लगता है इतना समय? यह है 10-स्तरीय प्रक्रिया
आयोग का गठन
वेतन–भत्तों का डेटा संग्रह
यूनियनों, विशेषज्ञों से परामर्श
आंतरिक अध्ययन और ड्राफ्ट तैयार
वित्तीय असर का मूल्यांकन
विस्तृत रिपोर्ट की प्रस्तुति
सचिवों की उच्चस्तरीय समिति द्वारा समीक्षा
मंत्रालयों से इंटर-डिपार्टमेंटल सलाह
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अंतिम समीक्षा
कैबिनेट की मंजूरी और अधिसूचना जारी
केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्वायत्त संस्थाएं सब इस प्रक्रिया से प्रभावित होती हैं। इसलिए यह बदलाव एक व्यापक और संवेदनशील वित्तीय अभ्यास होता है।
क्या समझें कर्मचारी?
8वां वेतन आयोग 2027–28 से पहले लागू नहीं होगा।
हालांकि अच्छी खबर यह है कि सरकार आमतौर पर रेट्रोस्पेक्टिव लागू करती है, यानी बाद में अरियर और DA/DR समायोजन मिलता है।
वेतन आयोग की प्रक्रिया धीमी है, लेकिन नियम और वित्तीय जिम्मेदारी इसकी गति तय करते हैं। 8वां वेतन आयोग भी उसी राह पर है। धीरे लेकिन तय समय पर आगे बढ़ता हुआ।
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