इनकम टैक्स को लेकर नियम हो सकते हैं आसान, सरकार बजट में कर सकती है ऐलान!

Income tax rules: भारत सरकार आयकर (Income Tax) दाखिल करने के नियमों को सरल बनाने की योजना बना रही है. इसका मकसद करदाताओं के लिए कानून को आसान बनाना और विवादों को कम करना है. बता दें कि इनकम टैक्स से जुड़े विवाद पिछले एक दशक में 120 बिलियन डॉलर से अधिक के हो गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयकर (Income Tax) अधिनियम 1961 के प्रस्तावित संशोधन को वर्तमान में अंतिम रूप दिया जा रहा है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे जनवरी के मध्य में सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा. इसके बाद संशोधित कानून को सरकार के बजट में जारी किया जाएगा. जो फरवरी की शुरुआत में होनी है. इन परिवर्तनों में भाषा को सरल बनाना और सूत्रों और तालिकाओं का उपयोग करके जानकारी को तर्कसंगत बनाना शामिल है. इसमें कर दरों और नीति में कोई समायोजन शामिल नहीं होगा.

भारत करदाताओं पर नौकरशाही के बोझ को कम करने और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए दशकों से अपने टैक्स कानूनों को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है. मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक के दशक में कर विवाद दोगुने से अधिक बढ़कर 10.5 ट्रिलियन रुपये ($123 बिलियन) हो गए हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में घोषणा की थी कि कर कानून की व्यापक समीक्षा छह महीने में पूरी की जाएगी, ताकि नियमों को करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके.