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हवाई यात्रियों को झटका या राहत? घरेलू उड़ानों से हटा फेयर कैप, जानें नियम
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 23 मार्च 2026 से घरेलू उड़ानों के किराये पर लगी ऊपरी सीमा हटा ली है। इंडिगो संकट के बाद सामान्य हुए हालातों को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला।
Indian Aviation Sector : भारत सरकार ने घरेलू हवाई यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ानों के किराये पर लगी अस्थायी सीमा हटाने का निर्णय लिया। यह नया आदेश सोमवार, 23 मार्च 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। सरकार ने इंडिगो संकट के बाद विमानों के परिचालन की गहन समीक्षा की है। अब विमानों की संख्या और कामकाज पूरी तरह सामान्य स्थिति में लौट आए हैं। इस सुधार को देखते हुए ही किराये पर लगी पाबंदी को खत्म किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हवाई टिकटों के दाम बढ़ेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किराये की निगरानी करना जारी रखेगी। बाजार की मांग के आधार पर अब एयरलाइन्स खुद किराया तय कर सकेंगी। हालांकि, कंपनियों को अपनी मनमर्जी चलाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी।
इंडिगो संकट और किराये पर पाबंदी की पूरी कहानी
बीते 6 दिसंबर को इंडिगो एयरलाइन्स में एक बड़ा तकनीकी और परिचालन संकट आया था। इस कारण देश भर में सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुई थीं और विमानों की कमी हो गई। मांग बढ़ने और सप्लाई कम होने से टिकटों के दाम आसमान छूने लगे थे। यात्रियों की जेब पर बढ़ते बोझ को रोकने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप किया था। तब मंत्रालय ने किराये की एक 'ऊपरी सीमा' यानी फेयर कैप तय कर दी थी। अब हालात सुधरने और उड़ानें नियमित होने पर इस पाबंदी को हटाया गया है।
एयरलाइन्स को मंत्रालय की सख्त और सीधी हिदायत
सरकार ने पाबंदी भले हटा ली है, लेकिन एयरलाइन्स को खुली छूट नहीं दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी विमानन कंपनियों को सख्त चेतावनी जारी की है। एयरलाइन्स से कहा गया है कि वे यात्रियों से मनमाना किराया न वसूलें। कंपनियों को अपनी कार्यप्रणाली में पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी बरतनी होगी। वाजिब दाम रखना एयरलाइन्स की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि आम आदमी को दिक्कत न हो। बेतहाशा बढ़ोतरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है।
त्योहारों और इमरजेंसी में किराये पर रहेगी पैनी नजर
त्योहारों या किसी आपात स्थिति के दौरान अक्सर टिकटों के दाम बढ़ जाते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में लूट-खसोट बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्रालय एक विशेष टीम के जरिए किराये के उतार-चढ़ाव पर नजर रखेगा। यदि भविष्य में फिर से कीमतें बेकाबू होती हैं, तो सरकार दोबारा हस्तक्षेप करेगी। जनहित में दोबारा पाबंदी लगाने का अधिकार सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा है। यात्रियों के हितों की रक्षा करना मंत्रालय की पहली प्राथमिकता बनी रहेगी।
हवाई यात्रियों पर क्या होगा इस फैसले का सीधा असर?
अब हवाई टिकटों की कीमतें पूरी तरह बाजार और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेंगी। जानकारों का मानना है कि इससे एयरलाइन्स के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है। ऑफ-सीजन में यात्रियों को सस्ती टिकटों का लाभ मिलने की भी उम्मीद है। हालांकि, व्यस्त समय में सफर करने वालों को थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अब यात्री अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर बचत कर सकते हैं। सरकार की निगरानी से बाजार में स्थिरता बने रहने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में एविएशन सेक्टर में नई तेजी देखने को मिल सकती है।
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