बीमा पॉलिसीधारकों को मिले जीएसटी छूट का सीधा लाभ, फाइनेंसियल सर्विसेज के सचिव ने दिया निर्देश
वित्ती सेवा विभाग के सचिव ने बैठक में ज़ोर दिया कि कर में इस कमी का पूरा लाभ मौजूदा और भावी दोनों पॉलिसीधारकों तक पहुँचना सुनिश्चित किया जाए।
देश में बीमा को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव एम. नागराजु ने आज बीमा कंपनियों और नियामकों के साथ अहम बैठक की।
इस बैठक में DFS, IRDAI, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के CMDs, निजी क्षेत्र की जीवन एवं सामान्य बीमा कंपनियों के CEOs, जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
जीएसटी परिषद ने 3 सितम्बर 2025 को अपनी 56वीं बैठक में सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी छूट को मंजूरी दी थी। इसी फैसले के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए बैठक की गई कि टैक्स में कमी का लाभ पूरी तरह से पॉलिसीधारकों तक पहुँचे।
सचिव का निर्देश
वित्तीय सेवाओं के सचिव नागराजु ने बैठक में कहा कि मौजूदा और नए दोनों पॉलिसीधारकों को कर छूट का सीधा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियाँ जनजागरूकता अभियान चलाकर सुधारों को प्रचारित करें और बीमा को अधिक किफायती और आम आदमी के लिए आसानी से उपलब्ध बनाने पर ध्यान दें।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से बीमा पॉलिसियाँ सस्ती होंगी, वित्तीय सुरक्षा मज़बूत होगी और देशभर में बीमा कवरेज बढ़ेगा।
इस बैठक में जो प्रमुख अधिकारी शामिल थे, उनमें प्रमुख हैं-
स्वामीनाथन एस. अय्यर, पूर्णकालिक सदस्य (जीवन), IRDAI
आर. दोराइस्वामी, CEO एवं MD, LIC
गिरिजा सुब्रमण्यन, CMD, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी
तरुण चुघ, MD एवं CEO, बजाज आलियॉंज लाइफ इंश्योरेंस
ICICI लोम्बार्ड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस के प्रतिनिधि।
इनके अलावा अन्य प्रमुख बीमा कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए।
