क्या भारत ने रूस से दूरी बनाते हुए अमेरिकी तेल की ओर रणनीतिक रुख किया है?

क्या भारत अब रूस की बजाय अमेरिका से कच्चा तेल आयात करने की दिशा में बढ़ रहा है?

वैश्विक डेटा और एनालिटिक्स प्रदाता Kpler के ताज़ा आंकड़े इसी ओर संकेत देते हैं।

अक्टूबर 2025 (28 अक्टूबर तक) में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में अमेरिकी हिस्सेदारी बढ़कर 10.7% हो गई, जबकि सितंबर में यह 4.5% थी। वहीं रूस की हिस्सेदारी 34.1% से घटकर 33.6% रह गई।

अगर जनवरी-अक्टूबर 2024 और 2025 की तुलना करें, तो अमेरिकी तेल का औसत हिस्सा 4.5% से बढ़कर 6.2% हुआ है, जबकि रूस का हिस्सा 38.3% से घटकर 36.1% रह गया है।

ये बदलाव क्यों आए?

Kpler के अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2025 तक के आंकड़े (यानी रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले और बाद के) दिखाते हैं कि पिछले पांच वर्षों में रूस और अमेरिका की हिस्सेदारी में धीरे-धीरे उलटफेर हुआ है।

इसके पीछे कई घटनाक्रम ज़िम्मेदार हैं —

1. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 अक्टूबर से बार-बार कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमति दी है, और यह प्रक्रिया “थोड़े समय” में पूरी होगी।

भारत ने ट्रंप के 16 अक्टूबर वाले बयान का खंडन किया, लेकिन उसके बाद दिए गए बयानों को अस्वीकार नहीं किया।

2. 28 अक्टूबर को तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि “अंतरराष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त आपूर्ति है, अगर एक सप्लाई बाधित होती है तो अन्य विकल्प मौजूद हैं।”

उन्होंने भले ही Rosneft और Lukoil पर लगे 20 अक्टूबर के अमेरिकी प्रतिबंधों का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत स्पष्ट था — ये दोनों कंपनियां रूसी तेल उत्पादन का लगभग 49.2% हिस्सा संभालती हैं।

अमेरिकी दबाव और भारत की प्रतिक्रिया

अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारत पर 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया, रूसी तेल खरीदने के कारण — यह भारत के उच्च टैरिफ और व्यापार घाटे को संतुलित करने की कोशिश का हिस्सा था।

हालांकि, भारत ने रूसी तेल आयात घटाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन The Federal को मिले HPCL (हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के RTI जवाब में बताया गया कि अगस्त 2025 में रूस से तेल आयात “शून्य” कर दिया गया, जबकि जुलाई 2025 में यह 2.02 लाख मीट्रिक टन था।

Kpler की रिपोर्ट: प्रतिबंध नहीं, व्यापार कारण

Kpler का कहना है कि अक्टूबर में अमेरिकी तेल आयात में अचानक उछाल Rosneft और Lukoil पर लगे 20 अक्टूबर के प्रतिबंधों से जुड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका से तेल लाने में 45-55 दिन लगते हैं।

यानी अक्टूबर में जो तेल भारत पहुँचा, वह प्रतिबंध से पहले ही रवाना किया गया था।

बल्कि यह बदलाव अमेरिकी टैरिफ नीति और भारत-अमेरिका के बीच घोषित “Mission 500” व्यापार समझौते से जुड़ा है, जिसके तहत दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को $500 बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

ऊर्जा व्यापार पर फोकस

इस “Mission 500” का एक मुख्य लक्ष्य था, “ऊर्जा व्यापार बढ़ाना और तेल, गैस, एथेन जैसे उत्पादों में सहयोग बढ़ाना।”

यह समझौता फरवरी 2025 में मोदी-ट्रंप बैठक के बाद व्हाइट हाउस के संयुक्त बयान में दर्ज किया गया था।

इसका उद्देश्य है — ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।

व्यावसायिक कारण, रणनीतिक नहीं

Kpler के लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया का कहना है कि यह बदलाव रणनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह व्यावसायिक निर्णय है।

उन्होंने दो प्रमुख कारण बताए —

1. कीमत का लाभ (price arbitrage) — अमेरिकी तेल भारत की “ब्रेंट ऑयल बास्केट” की तुलना में सस्ता पड़ा।

2. चीन ने अमेरिकी तेल आयात घटा दिया — जिससे अमेरिका के पास अतिरिक्त आपूर्ति भारत को देने का अवसर मिला।

लागत और तुलना

भारत लंबे समय से अमेरिकी तेल कम इसलिए खरीदता रहा है क्योंकि डिलीवरी लागत और समय अधिक होता है।

फिर भी, अक्टूबर 29 के ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स डेटा के अनुसार —

* अमेरिकी तेल (West Texas Intermediate): $61.3 प्रति बैरल

* ब्रेंट तेल: $64.6 प्रति बैरल

* रूसी उरल्स (Urals): $58.9 प्रति बैरल

क्या भारत का अमेरिकी तेल की ओर झुकाव अब दीर्घकालिक रणनीति बन रहा है?

विशेषज्ञों का कहना — अमेरिका के ऊंचे टैरिफ और रूस पर प्रतिबंधों ने भारत को नया रास्ता चुनने पर मजबूर किया।

हालांकि Kpler के सुमित रितोलिया और अन्य व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि तेल का बाजार मूल्य (Spot या FOB) दरअसल असली सौदों का सही संकेतक नहीं होता, क्योंकि बड़ी तेल डीलें (short-term या long-term) हमेशा गोपनीय कीमतों पर होती हैं — और यह व्यावसायिक जानकारी कंपनियां कड़ी सुरक्षा में रखती हैं।

इसलिए, बाजार मूल्य को थोक व्यापार (bulk trade) का सही पैमाना नहीं माना जा सकता।

कोई मजबूरी नहीं, केवल रणनीति

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक और व्यापार विशेषज्ञ अजय श्रीवास्तव का मानना है कि अमेरिका से भारत का बढ़ता तेल आयात पूरी तरह रणनीतिक और दीर्घकालिक कदम है।

उनके अनुसार, “अमेरिका ने भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाकर अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश की है — जो 2024 में वस्तु व्यापार में $45.8 बिलियन और कुल व्यापार में $45.7 बिलियन था।”

इसी वजह से अमेरिका भारत को कृषि उत्पाद, डेयरी आइटम और ऊर्जा क्षेत्र के उत्पाद बेचने की कोशिश कर रहा है।

“अमेरिकी तेल खरीदने में भारत को कोई घरेलू बाधा नहीं”

अजय श्रीवास्तव कहते हैं, “कृषि क्षेत्र के विपरीत, भारत के पास अमेरिकी तेल न खरीदने की कोई घरेलू मजबूरी नहीं है।

भारत 90% कच्चे तेल पर निर्भर है और अगर अमेरिका वैश्विक बाजार मूल्य पर तेल देता है, तो भारत को उसे खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी।”

मोदी का साफ रुख: किसानों से कोई समझौता नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र को अमेरिकी आयात के लिए नहीं खोलेगा।

उन्होंने अगस्त 2025 में कहा था, “हमारे लिए किसानों का कल्याण सर्वोपरि है। भारत अपने किसानों, डेयरी सेक्टर और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा।”

अमेरिका ने रास्ता आसान किया

दरअसल, अमेरिका ने अक्टूबर की शुरुआत में रूसी तेल कंपनियों Rosneft और Lukoil पर प्रतिबंध लगाकर भारत के लिए रूसी तेल से दूरी बनाना आसान कर दिया।

भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रणनीतिक संबंध, और रूस द्वारा दिए जा रहे सस्ते डिस्काउंटेड तेल — जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचता था और रिफाइनरियों को अतिरिक्त लाभ मिलता था — इन सबके बावजूद यह बदलाव आसान नहीं था।

(हालांकि भारतीय उपभोक्ताओं को इसका प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता था।)

युद्ध से पहले भारत का रूसी तेल पर न्यूनतम निर्भरता

यह ध्यान देने योग्य है कि रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले भारत बहुत कम रूसी तेल आयात करता था —अक्टूबर 2020 से फरवरी 2022 के बीच, भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 0.9% थी, जबकि इसी अवधि में अमेरिकी तेल का औसत हिस्सा 9.4% था।

भारत की ऊर्जा रणनीति: अमेरिकी दबाव के बीच रूसी तेल के लिए अब भी खुला दरवाज़ा

क्यों भारत पूरी तरह से रूस से दूरी नहीं बना सकता, और अमेरिकी तेल से समझौता भी सीमित है

कृषि की तरह कोई घरेलू मजबूरी नहीं

कृषि क्षेत्र के विपरीत, भारत के पास अमेरिकी कच्चा तेल (US crude) न खरीदने की कोई घरेलू बाध्यता नहीं है।

भारत को फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि अमेरिकी तेल की कीमत वैश्विक दरों के बराबर बनी रहे।

युद्ध के बाद रूस द्वारा भारी छूट (substantial discount) पर तेल देने से भारत ने उस अवसर का पूरा फायदा उठाया — वो भी अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) की सहमति से।

इस समझ के पीछे यह तर्क था कि रूस से तेल खरीदने से वैश्विक तेल कीमतों में तेज़ उछाल को रोका जा सकेगा, क्योंकि उस समय यूरोपीय देश सबसे अधिक प्रभावित हो रहे थे।

अमेरिकी मंजूरी से हुआ रूसी तेल व्यापार

मई 2024 में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने यह खुलासा किया था कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका की अप्रत्यक्ष स्वीकृति थी।

दरअसल, यूरोपीय संघ (EU) को इसका सबसे अधिक लाभ मिला — 2023 में भारत EU का सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया था।

यानि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता और यूरोप को रिफाइंड उत्पाद के रूप में निर्यात करता रहा।

इस तरह, यूरोप ने खुद को ऊर्जा संकट से बचाए रखा — और भारत को भी आर्थिक लाभ मिला।

रूसी तेल के लिए अब भी जगह

डेटा के मुताबिक, रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी।

लेकिन मई 2023 तक यह बढ़कर 45.8% हो गई — यानी लगभग आधा कच्चा तेल अब रूस से आने लगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि आने वाले समय में भारत रूसी तेल आयात में कमी कर सकता है, लेकिन यह युद्ध-पूर्व स्तर (0.9%) तक शायद ही लौटेगा।

जोखिम और अवसर दोनों

रूसी कंपनियां Rosneft और Lukoil रूस के कुल तेल उत्पादन का 49.2% करती हैं — इन पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण कोई भारतीय रिफाइनर खरीदारी नहीं करेगा।

लेकिन बाकी 50.8% रूसी तेल अब भी ट्रेड के लिए उपलब्ध है।

यदि इसमें कीमत का अंतर (price arbitrage) बना रहता है, तो भारतीय रिफाइनर रूसी तेल खरीदना जारी रख सकते हैं।

भारत फिलहाल दोनों के बीच संतुलन की नीति पर चल रहा है —जहां राजनीति और कीमत, दोनों तय करते हैं कि टैंकर कहां से आएगा।